पदलोलुपता र सत्ताको स्वाद लिने तथा राज्यको स्रोत–साधनमा रमाउने जस्ता व्यक्तिगत स्वार्थका कारण विभाजन भएको नेकपा आज राजनीतिक अस्थिरताको स्रोत बनेको छ । नेकपा आधिकारिकता विवादको टुंगो नलाग्दा अन्योलको अवस्था कायम छ । संसद्मा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने तर फ्लोरक्रस गर्न नपाउने व्यवस्थाका कारण केपी ओलीले निरन्तरता पाउने विश्लेषण कानुनका ज्ञाताहरुको छ ।
यसरी हेर्दा संसद् पारपाचुके गरेर एकै घरमा बस्ने दम्पतीको निवासजस्तो हुने अवस्थामा परिणत हुने देखिन्छ ।सर्वोच्च अदालतले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेपछि नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला निर्वाचन आयोगले विवादको टुंगो नलगाउँदा यसै पनि अन्योल त बढेकै छ । आयोगले विवादलाई टुंगोमा पु¥याउन नसक्दा आयोगमाथि प्रश्न उठेको छ । आयोगले आफ्नो साख गुमाउने हो कि भन्ने चिन्ता सर्वत्र उत्पन्न भएको छ । आयोगका कारण सो पार्टीको प्रचण्ड–नेपाल गुट बढी तनावमा रहेको देखिन्छ । दुवै समूहले आयोगलाई प्रभाव पार्ने गरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् भने आयोग मौन अवस्थामा छ । आयोगले आफूले दिनुपर्ने राय–सुझावसमेत दिन आलटाल गर्नुले पनि त्यहाँ केही रहस्य लुकेको हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । आयोगले गत माघ ११ गते नेकपाको विभाजनलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेको थियो तर सो पार्टी औपचारिकरूपमा विभाजन भइसकेको छ ।
अहिले दुवै समूहले छुट्टाछुट्टै केन्द्रीय कार्यालयबाट आफ्नो काम शुरु गरेका छन् भने एकले अर्कालाई खुइल्याउने र मानहानी गर्ने कामलाई भने तीव्रता दिइरहेका छन् । त्यतिमात्र होइन एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्ने भन्दै कारबाहीको सिलसिलालाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । आयोग भने अहिले नै उक्त विवादलाई निरुपण गर्ने पक्षमा नदेखिनुले आयोग दबाबमा परेको हो कि भन्ने आशंका गर्ने ठाउंँ देखिन्छ ।आयोगले विगतको नजिर, ऐन कानुन र परम्परालाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्नुपर्ने थियो तर त्यसतर्फ आयोगले ध्यान दिन नसक्नुलाई आयोगको लाचारीपन भन्दा फरक नपर्ला । सर्वोच्च अदालतले समेत कानुनलाई टेकेर संसद् पुनःस्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो भने आयोग पनि कसैको दबाबमा नपरेर कानुनी आधारमा विवादको निरूपण गर्नेतर्फ लाग्नु नै आयोगका लागि हितकर हुने देखिन्छ ।
कसले के भन्छ भन्दा पनि कानुनले के भन्छ भन्नेतर्फ आयोगले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
अहिलेको आवश्यकता भनेको पनि कानुनले के भन्छ भन्ने नै हो । अब आयोगले आफ्नो संवैधानिक हैसियतलाई कायम राख्ने हो भने कानुनलाई टेकेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । अहिले आयोगमाथि आयोगका पूर्वपदाधिकारीहरुले नकारात्मक टिप्पणी गर्नुले पनि आयोगको हैसियतमाथि प्रश्न उठाइदिएको छ । आयोगले आफ्नो संवैधानिक भूमिकालाई कायम राख्न सक्नुपर्दछ । कसले के भन्छ भन्दा पनि कानुनले के भन्छ भन्नेतर्फ आयोगका पदाधिकारीले ध्यान दिन जरुरी छ । त्यो हुन सक्यो भने मात्रै आयोगले आफ्नो साख जोगाउन सक्ला नत्र उसको भूमिकामाथि सधैं प्रश्न उठिरहने छ । अर्कोतिर, पारपाचुकै लिएर एकै पार्टीमा बस्नुपर्ने कानुनी प्रावधान पनि संशोधन हुनुपर्छ । अनावश्यक दबाबको अवस्थाबाट मुक्त हुन पाउनु हरेक नागरिकको अधिकार पनि हो ।