रसुवा, नेस ।
चौंरीगाईको दूधबाट उत्पादित चिजको खपतमा कमी आएको छ । कोभिड–१९ संक्रमण बढेसँगै गोसाइँकुण्डको धार्मिकमार्गअन्तर्गत चन्दनबारीको चिज उत्पादन केन्द्रमा उत्पादन हुने चिज अत्यन्तै न्यूनरूपले खपत भएकाले उत्पादनसमेत घटाइएको केन्द्रले जनाएको छ ।
केन्द्र प्रमुख छत्रबहादुर तामाङका अनुसार गत वर्षको तुलनामा यस वर्षको उत्पादन ५० प्रतिशतले कमी गराइएको हो । गत वर्ष ११ हजार किलो चिज तथा चार हजार किलो मखन उत्पादन भएकामा यस वर्ष छ हजार ५ सय किलो चिज एवं दुई हजार २ सय किलो मखन मात्र उत्पादन गरिएको छ । उत्पादित चिज तथा मखन अधिकांश काठमाडौंको लैनचौरस्थित दुग्ध विकास संस्थानको केन्द्रीय भण्डारणमा पठाइसकिएको उहाँले बताउनुभयो ।
पहिला–पहिला आम्दानी गर्ने कुनै स्रोत नहुँदा दूध बिक्रीबाट आम्दानी गराई ग्रामीण गरिबी न्यूनीकरणमा मद्दत पु¥याउने उद्देश्यले विसं २०२७ मा स्थापित चन्दनवारी चिज उत्पादन केन्द्रले दर्जनौं किसानलाई आयआर्जनमा टेवा पुर्याइरहेको रसुवाका वरिष्ठ समाजसेवी दावाफिन्जो तामाङले बताउनुभयो । वि।सं २००९ मा स्थापित लाङटाङस्थित क्याङ्जेन तथा पछिल्लो समय छ÷सात वर्ष पहिला स्थापना भएको धुञ्चेलेक र गतलाङ चिज केन्द्रले पनि उत्पादनमा ५० प्रतिशतले घटाएको सम्बन्धित केन्द्र प्रमुखले जानकारी दिएको छ । वार्षिक ५० हजार किलोको हाराहारीमा उत्पादन हुने चिज कोरोनाको असरकै कारण केन्द्रीय आदेशमा उत्पादन घटाइएको रसुवामा कार्यरत प्रमुखले बताएको छ । प्रतिकिलो एक हजार ६०० कायम भएको चिजको बिक्री मूल्य २ सय रुपियाँ घटाई हाल एक हजार ४ सय कायम भएको बताइन्छ । चाँैरीपालक कृषकको संख्या करिब ५ सय रहेका छन् । लेकाली चिसो हावापानी जङ्गलको चरन क्षेत्रमा चरेर बसेका चौरीँगाईको शुद्ध दूधबाट बनेको ‘अग्र्यानिक’ चिज मिठो र पोषणयुक्त हुने चिकित्सकहरूले बताएका छन् । चिज उत्पादनको समय भने वैशाखदेखि कात्तिक १५ गते पहिलादेखि निर्धारित समय यथावत रहेको जनाइएको छ । वार्षिक डेढ लाख रोजगारी थप गर्ने लक्ष्य
स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्नका निम्ति नेपाल उद्योग परिसंघले ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’अभियानलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ । यसै सन्दर्भमा परिसंघले अर्थमन्त्री र उद्योगमन्त्रीसँग सोमबार छुट्टाछुट्टै भेट गरी अभियानका सम्बन्धमा छलफल गरेको छ ।
भेटघाटका क्रममा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले परिसंघले अगाडि सारेको अवधारणाले समग्र राष्ट्रिय आवश्यकतालाई महशुस गरी यसलाई व्यवहारिक बनाउनको लागि अन्तरसंवादलाई निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । अभियानमा निजी क्षेत्र, सरकारको प्रशासनिक संयन्त्र र राजनीतिक क्षेत्रसँग पनि अन्तर सम्बाद गरी सम्बन्धलाई विश्वासिलो र परिपूरक बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । आगामी बजेटमा यसलाई मूर्तरुप प्रदान गर्नको लागि सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने धारणा राख्नुभयो । अर्थमन्त्री पौडेलले अभियानमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, सचिवहरु र निजी क्षेत्रका अन्य संघसंस्थालाई पनि सँगै लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
यसैगरी उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले नयाँ औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनामा परिसंघले पहल गर्नुपर्ने बताउँदै त्यसको लागि सरकारले कुनै किसिमको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने भएमा सरकार तयार रहेको बताउनुभयो । स्वदेशी उद्योग स्थापनासँगै कपास खेतीलाई प्राथमिकतामा राखी नेपालगञ्जको खजुरालाई कपास उत्पादनको पकेट क्षेत्र बनाउनको लागि निजी क्षेत्र अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
छलफलमा परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले यो अभियानले स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्न, व्यवसायको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन र नेपाली वस्तु र सेवाको माग बढाउने लक्ष्यसहित सीएनआईले ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’अभियान शुरू गरेको बताउनुभयो । परिसंघको अभियानमा सरकारको साथ र सहयोग हुनुपर्ने धारणा राख्दै मुलुकको औद्योगिक विस्तार, रोजगारीको सिर्जना एवम् उत्पादन वृद्धिबाट मात्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमाथि उठाउन सकिने बताउनुभयो । यस अभियानमा सरकाले स्वमित्वबोध गरी स्वदेशी उद्योगको स्थापना र उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारबाट प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले परिसंघले तयार गरेको स्वदेशी लोगोलाई सरकारले स्वामित्व लिई तुरुन्त कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
त्यस्तै परिसंघका उपाध्यक्ष अनुज अग्रवालले परिसंघद्वारा अगाडि सारिएको अवधारणा केही महŒवाकांक्षी देखिए पनि परिसंघले मुख्यगरी चार वटा आर्थिक खम्बलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । विशेषगरी अभियानले हरेक वर्ष एक हजार उद्योग सञ्चालनमा ल्याई वार्षिक एक लाख पचास हजार औद्योगिक रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । परिसंघको लक्ष्यअनुसार पाँच वर्षमा वार्षिक निर्यात ४ दशमलव ३ अर्ब डलर पु¥याउने र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सन् २०२५ सम्ममा २२ प्रतिशत र २०३० सम्ममा २६ प्रतिशत योगदान पु¥याउने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो ।
अभियानले हरेक वर्ष एक हजार उद्योग सञ्चालनमा ल्याई वार्षिक एक लाख पचास हजार औद्योगिक रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । परिसंघको लक्ष्यअनुसार पाँच वर्षमा वार्षिक निर्यात ४ दशमलव ३ अर्ब डलर पु¥याउने र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सन् २०२५ सम्ममा २२ प्रतिशत र २०३० सम्ममा २६ प्रतिशत योगदान पु¥याउने लक्ष्य रहेको छ ।