बालकृष्ण मैनाली
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरिदिएपछि देशको राजनीतिक गन्तव्यले कुन मोड लिने हो भन्ने कुरा राजनीतिक व्यवसायीहरुका सदस्यहरु अनि गुटगत राजनीतिक अंशियारहरुका अगाडिका भूमिकाहरुले निर्धारण गर्नेछन् । केही समयपछि देखिने राजनीतिक परिदृश्य जस्तो देखिए तापनि कुन शासक सत्तामा पुग्ने हो, कसले कुर्सी हत्याउने हो, त्यसबाहेक जनजन हितको लागि कुनै पनि जादुको छडी देखिने छैनन् । आगामी राजनीतिले जे–जस्तो गरी कोल्टे फेरे पनि जनअधिकारका सवाल र संविधानप्रदत्त मानवअधिकारका सवालमा सार्थक सम्बोधन हुनेछ भन्ने जनजनमा कुनै आशा छैन । यसका परिदृश्यहरु सर्वोच्च अदालतको फैसला आउनुपूर्व तत्–तत् राजनीतिक व्यवसायीहरुका सरोकारवालाहरुले विभिन्न प्रदर्शनहरु प्रदर्शित गरेर देखाइसकेका छन् ।
फैसला आइसकेपछि एकथरी राजनीतिक गुटका अंशियारहरु खुशीयाली मनाउँदै लड्डु खान र ख्वाउनमा व्यस्त छन् भने अर्को गुटका अंशियारहरुले अदालतको पैmसला आइसकेपछि पनि आफूले संविधान विपरीत गरेको गलत कामको अलिकति लज्जाबोधको अनुभूति पनि गरेको देखिँदैन । उल्टो संसद् पुनस्र्थापित भएर के भो त ? के आकाश खस्यो त ? भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति प्रवाह गर्दै आपूm सत्तामा कुन उपायबाट रहिरहन सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा तल्लीन भैरहेका छन् । जनजनको हितप्रति उनीहरुको विल्कुल चासो छैन । सत्ताका सञ्चालकहरुले संविधानको उद्देश्य र मर्मलाई कतिसम्म आफ्नो अनुकूल लाने प्रयास गर्छन् र गरिरहेका छन् भन्ने कुरा पछिल्लो आममाफी प्रकरणले पनि प्रस्ट पारेकोे छ ।नेपालको संविधानको धारा २७६ मा माफीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उल्लिखित धाराअनुसार राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । साथै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५९ ले पाएको सजाय माफी वा मुल्तवी वा परिवर्तनको लागि अपनाउनुपर्ने विधिहरु निश्चित गरिदिएको छ । सँगसँगै दफा १५९ को उपदफा (४) मा कुनै पनि हालतमा माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न नसकिने कुरालाई पनि सम्बोधन गरेको छ ।
यसैलाई आधार मानी विभिन्न पर्व वा ऐतिहासिक दिनको अवसरमा आरोपित कसुर सम्बन्धित न्यायिक निकायहरुबाट ठहर भई कैद सजाय भोगिरहेका व्यक्ति सजाय भुक्तान गर्ने क्रममा रहिरहेको अवस्थामा कसुरदारका चालचलन, आपूmले गरेको कसुरविरुद्ध गरिएको पश्चात्ताप, पीडकद्वारा पीडितलाई गरेको सहयोग, पीडकलाई पीडा कम गर्न लगाइएका मलहमपट्टी सबैको एक–एक विश्लेषण गरी सकेसम्म र मिल्नेसम्म पीडितको सहमतिसमेतमा बाँकी कैद सजाय माफी मिनाहा गर्ने कुरामा राज्यले पहलकदमी लिइने विश्वास गरिन्छ । माफी मिनाहा दिने सवालमा अपनाइने न्यूनतम पद्धति हुन् यी । यसरी लिइएको पहलकदमीमा प्रायः कसैको विरोध हुँदैन र अनि कसैलाई थप पीडा पनि पुग्दैन ।
विदेशमा कसुर प्रमाणित भई फाँसीको सजाय सुनाइएको व्यक्तिले पनि आपूmले गरेको अपराधमा पश्चात्ताप गरी पीडितले पीडकबाट प्रदान गरिने रकम जसलाई ब्लडमनी भन्ने गरिन्छ स्वीकार गर्छ भने सजाय कार्यान्वयन नगरी आममाफी दिने प्रचलन छ । भलै नेपालमा यस किसिमको व्यवस्था छैन, तथापि कुनै न कुनै कोणबाट सजाय अवधि पूरा हुनुपूर्व नै यदि कसैलाई उन्मुक्ति दिइन्छ भने उन्मुक्ति पाउने पीडकबाट पीडित हुन पुगेका पीडितहरुको वा उनीहरुका परिवारका सदस्यहरुको आवाज सुनिनुपर्दथ्यो र पर्दछ भन्ने आमचासो धेरै अघिदेखि रहिआएको भए तापनि सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले थोरै मात्र पनि यस कुरालाई ध्यान दिएनन् । अन्ततः यही फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा दिइएको आममाफी प्रकरणमा पीडित वा पीडित परिवारका सदस्यहरुलाई थप पीडित बनाउने गरी नै आममाफीलाई निरन्तरता दिइयो ।गत ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको उपलक्षमा आधा कैद भुक्तान गरेका कैदी बन्दी ५ सय ८० जना छुटेका छन् भने मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा १५ जना यस्ता अपराधीले पनि उन्मुक्ति प्राप्त गरेका छन्, जसले अदालतको पैmसलाअनुसार एक दिन पनि सजाय भुक्तान गरेका छैनन् । यसै गरी तरुण दल चितवनका तत्कालीन अध्यक्ष शिवप्रसाद पौडेलको हत्यामा जेल सजाय भोगिरहेका तीनजनालाई पनि राष्ट्रपतिले आममाफी दिएकी छिन्, जसलाई लिएर तिनका परिवारका सदस्यले सामाजिक सञ्जाललगायत सञ्चारमाध्यमहरुमा आफ्नो पीडा अभिव्यक्त गरिरहेका समाचारहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
फरार अपराधीलाई समेत सजायको दायरामा कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने एउटा उदाहरण भर्खरै भारतको विहार राज्यस्थित पश्चिम चम्पारणको कुण्डवा चैनपुर भन्ने ठाउँमा नेपाली बालिकालाई हत्या गरेको आरोप लागेका आरोपीहरुलाई त्यहाँको अदालतले तोकेको मितिभित्र आरोपीहरु अदालतमा हाजिर नभएमा तिनीहरुको सम्पत्ति जफत गर्ने सूचना जारी गरेपछि नौजना आरोपीहरु अदालतमा हाजिर हुन पुगेका थिए । हाम्रो देशमा फरार रहेका आरोपीहरुलाई कसरी न्यायिक कठघरामा उभ्याएर अपराधअनुसारको सजाय दिलाउनुपर्ने ठाउँमा फरार रहेकै अवस्थामा माफी मिनाहा हुनु भनेको सत्ता–शक्ति र पैसा भए जस्तोसुकै अपराध गर्न पनि छुट रहेको सन्देश प्रवाह गर्न राज्य स्वयं लागिपर्छ भने देश कसरी संविधान र कानुनसम्मत चलेको छ भने जनजनले विश्वास गर्छन् ?नेपालको सन्दर्भमा ब्लड मनीको व्यवस्था त छैन, तथापि अदालतबाट कसुर प्रमाणित भई कैद सजाय भोगिरहेका व्यक्तिलाई पीडितको असहमति भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर सो निर्णयलाई राष्ट्रपतिले माफी मिनाहा दिए बाँकी सजाय भोग्नु नपर्नेे व्यवस्था संविधानले गरेको त छ तर यस्ता विशिष्ट अधिकारहरुको प्रयोग गर्दा पीडितलाई एकवचन पनि नसोधी वा पीडितसँग छलफल नगरी पीडितलाई परेका चोटमा थप चोट पुर्याउन विशिष्ट अधिकारको प्रयोग गर्नु वा गराउन बाध्य बनाउनु कुनै पनि अर्थमा शोभनीय मानिदैन । यो मामिलामा माफी पाउने व्यक्तिको नामावली संकलनदेखि लिएर सिफारिस र स्वीकृत गर्ने एवं माफी दिनेसम्मका व्यक्तिहरु बराबर दोषीका भागिदार हुन् ।
विगतमा गणतन्त्रको अवसर पारेर अदालतबाट कसुर प्रमाणित भई कैदी जीवनयापन गरिरहेका ८ सय १६ जनालाई बाँकी सजाय कैद माफीको लागि मन्त्रिपरिष्दको बैठकले निर्णय गरी राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको र त्यसलाई राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरिदिएपछि त्यति बेला बालकृष्ण ढुंगेललाई रिहा गरिएको थियो । त्यति बेला यो विषयलाई लिएर राज्यका तीन महत्वपूर्ण अंगहरु राष्ट्रपतिको कार्यालय, कार्यपालिका र न्यायपालिका एकैचोटि विवादको घेरामा तानिन पुगेका थिए । यो विषयलाई नजिकबाट नियाल्नेहरु तत्कालीन माओवादी केन्द्र समर्थकका केही नेता तथा व्यक्तिहरुदेखि बाहेक तत्कालीन एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताहरुसमेत यो कार्यबाट सन्तुष्ट देखिएका थिएनन् । आमनागरिकको धेरै हिस्सा र कांग्रेसले समेत संसद्मै यस कार्यको विरोध गरेको थियो भने विवेकशील साझाले पनि सरकारले गरेको यो कार्यप्रति विरोध जनाएको थियो ।तर अहिलेको आममाफी प्रकरणमा भने यो आलेख तयार पार्दासम्म कांग्रेस र विवेकशील साझा दुवैले मौनधारण गरिरहेका छन् । विडम्बना ! आजको परिस्थितिमा यसै प्रसंगमा राज्यको तर्पmबाट गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी अभियोगमा अदालतको फैसलाले थुनामा रहेको व्यक्ति त परै जाओस् एकदिन पनि थुनामा नपरेका व्यक्तिहरुलाई विनाप्रायश्चित्त राजनीतिकर्मी रहेकै कारण र राजनीतिक दबाबकै भरमा आममाफीको सूचीमा पारिन्छ र सजाय मिनाहा गरिन्छ भने अब कानुनको शासन कसरी स्थापित हुन जान्छ भनी उठेको प्रश्न नाजायज हुँदै होइन ।
कुनै पनि नाम दिएर गरिएको हत्याको राजनीतिले कुनै पनि देश कहिल्यै उँभो लाग्दैन र लागेको पनि छैन । विश्वमा घटेका घटना–परिघटनाले पनि यसलाई प्रमाणित गरिरहेको छ । यसर्थ राजनीतिक कारणले नै भए पनि कुनै पनि पक्षबाट वा कारणबाट भएको मानव हत्यादेखि गम्भीर प्रकृतिका अपराधलाई सर्वस्वीकार्य मान्न सकिँदै सकिँदैन । यस किसिमको कार्यलाई बढावा दिइरहने हो भने भाषणमा र घोषणापत्रमा भनेझौँ कानुनको शासन स्थापना हुँदैन, बरु उल्टो देशमा दण्डहीनता मौलाउँदै जाने खतरामा थप अभिवृद्धि हुन्छ । मानव हत्यादेखि जघन्य अपराधको कसुरमा आरोपित व्यक्तिले अदालतबाट सजाय पाइसकेपछि राजनीतिक दाउपेच अनि संविधान र कानुनको छिद्र प्रयोग गरी, अदालतको नजिरसमेतलाई एकातिर पन्छाई माफी मिनाहा गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाउँदै लाने र यस किसिमका कार्यलाई निरन्तरता दिँदै जाने हो भने के देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम हुन सक्ला ? कानुनको मर्यादा रहला ? संविधानमा उल्लिखित मानवअधिकारका धाराहरुको कार्यान्वयन भएको ठहरिएला ? शासन गर्ने प्रत्येक शासकले गम्भीर भएर सोच्नै पर्दछ ।
विगतदेखि विभिन्न अवसर पारेर दिँदै आएको आममाफी प्रकरणहरुमा सत्ताका सञ्चालकहरुले आममाफीको मर्मभन्दा विपरीत जसरी हुन्छ आफ्नो कार्यकर्तालाई थुनाबाट छुटाउने वा पाएको दण्ड मिनाहा गराउने कार्यले दिन–प्रतिदिन प्राथमिकता पाउँदै जान थालेको छ । स्वयम् राष्ट्रपतिको भूमिका पनि यो विषयमा सन्तुलित र स्वतन्त्र रहन सकेन भन्ने समाचारहरु विगतमा झौँ यसपालि पनि पुनरावृत्ति हुन पुग्यो । आममाफी प्रकरणमा मात्र नभई विभिन्न विषय र मुद्दाहरुमा स्वतन्त्र राष्ट्रपतिको हैसियतले निभाउनुपर्ने भूमिका ननिभाएको सन्दर्भमा बारम्बार आलोचित बन्दै आएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिसलाई अनिवार्य अनुमोदन गर्नुपर्ने र अन्यथा गर्न नमिल्ने भन्दै बचाउ गर्ने कार्य गर्दै आएको छ ।कुनै पनि फौजदारी अभियोगमा अदालतको आदेश र पैmसलाले कैद भोगिरहेको व्यक्तिलाई दिइने आममाफीको सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भई आए तापनि त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा जानुभन्दा त्यस विषयमा पीडितको मनोभावना र जनइच्छा बुझ्नु अनिवार्य आवश्यकता मानिने गरिन्छ ।
आममाफी वा कैद मिनाहासम्बन्धी सिफारिस र अन्तिम अनुमोदन गर्ने सम्बन्धमा पीडितको पुकार र मनोभावनालाई ध्यानमा राखी अवलम्बन गरिनुपर्ने भनी जनस्तर तहदेखि विशेषज्ञहरुबाट सम्म बारम्बार विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्पmत अवगत तथा सुझाव प्रस्तुत हुँदा पनि यो विषयलाई लिएर माफी मिनाहामा पर्ने व्यक्तिहरुको नाम संकलन गर्नेदेखि लिएर राष्ट्रपति कार्यालयसम्मले सामान्यरुपमा ध्यान दिएको अनुभूति हुन सकेन ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)