नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
संसदीय सुनुवाइबेगर विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्तिलाई नेपाल बार एसोसिएसनको वार्षिक साधारणसभा तथा २७औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को बैठकले असहमति प्रकट गरेको छ ।नेपाल बारको दुई दिनसम्म चलेको वार्षिक साधारणसभा तथा केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को बैठकले विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्तिलाई संविधानको भावना र मर्मविपरीत भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई असहमति प्रकट गरेको हो ।
दुवै सदनको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा मुलुकमा तत्काल केही गर्न आवश्यक भएको बेला मात्र अध्यादेश जारी गर्नुपर्नेमा जुनसुकै बेला र समयमा नेपालको संविधानको धारा ११४ विपरीत अध्यादेश जारी नगर्न पनि नेपाल बारले मन्त्रिपरिषद्को गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ ।प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भइसकेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरुले एकआपसमा सहकार्य गरी संवैधानिक नैतिकता देखाउनुपर्ने बारले उल्लेख गरेको छ । नैतिकता देखाई राजनीतिक दलले देशमा राजनीतिक स्थिरता र निकास दिन पनि अनुरोध गरिएको छ ।नेपाल बारले सबै तहका अदालतमा आबद्ध न्यायाधीशहरु तथा कर्मचारीहरुको सम्पत्तिमा पारदर्शी कायम गरी त्यस्ता पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति जाँचसम्बन्धी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न गराउन बारको बैठकले सरोकारहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।सर्वोच्च अदालतबाट पुनः पक्राउ नगर्नु भनी आदेश दिई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भएपश्चात् पनि अदालत परिसरबाटै पटकपटक पक्राउ गर्ने कार्यको शृंखलाबद्धरुपमा जारी रहेकोप्रति बारले कानुनी शासनको उपहास भएको ठहर गरेको छ ।
यस्तो कार्यमा सक्रिय रहेकालाई अवहेलनामा कारबाही गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको भए पनि त्यसको पालना नभएकोप्रति बारले पुनः ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘बलात्कारलगायत महिलाविरुद्धको हिंसाका घटनाहरु दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा त्यस्ता घटनाहरुको गहिराइसम्म पुगी शीघ्र, प्रभावकारी अनुसन्धान गरी दोषीलाई हदैसम्म सजाय तथा पीडितलाई अन्तरिम क्षतिपूर्ति, परिपूरणलगायत पुनस्र्थापनासहितको न्याय प्रदान गर्न नेपाल सरकारसमक्ष यो परिषद् जोडदार माग गर्दछ’ –बारले उल्लेख गरेको छ ।संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलगायत सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीले गरेको बहसलाई प्रधानमन्त्रीबाट भएको अभिव्यक्तिको बारले घोर भत्र्सना गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीलाई ‘बाजे वकिल र इजलासमा कानुन व्यवसायीले कुरा फिटेका फिट््यै छन्’ भन्नुभएको थियो ।कानुन व्यवसायी परिषद् ऐनमा संशोधन गर्दा नेपाल बारका सम्पूर्ण बार इकाइसँग व्यापक परामर्श गर्न नेपाल बारले नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्को ध्यानाकर्षण गराएको छ । परिषद् ऐन संशोधन गर्नका लागि मस्यौदा तयार बनाइरहेको बताइन्छ ।नेपाल बारले भनेको छ– ‘कोभिड–१९ को प्रकोपका कारण व्यापकरुपमा जनधनको क्षति भएको र नागरिकको जीवनयापन कष्टकर भएको परिप्रेक्ष्यमा प्रोटोकलअनुरुप खोपसमेतको माध्यमबाट यो प्रकोपको नियन्त्रण तथा रोकथाम गरी यसबाट प्रभावित कानुन व्यवसायीलगायत सम्पूर्ण जनसमुदायका लागि राहतका विशेष कार्यक्रम घोषणा गर्न यो बैठक सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।’