नेपाल समाचारपत्र, हेटौंडा ।
बागमती प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले लागत साझेदारीमा शीतभण्डार बनाउने सम्झौता गर्दा उत्साहित भएका सहकारीहरु भण्डार निर्माणपछि भने समस्यामा परेका छन् । क्षमताभन्दा बढी रकम लगानी गर्नुपर्ने सम्झौता गरेका धादिङ र चितवनका कृषि सहकारी संस्थालाई हाल भने शीतभण्डार समस्या बनेको हो ।
चितवनको खैरहनी–६ स्थित साना किसान कृषि सहकारी संस्थालाई तीन करोड ४० लाख र कृषक सुधार फलफुल तथा तरकारी सहकारी संस्था धादिङ बेनीघाटलाई ३ करोड ३७ लाख रुपियाँ लगानी गर्नुपर्ने सम्झौताको भारी बोकाएर शीतभण्डार निर्माण गरिएको थियो । हाल ती सहकारीले सम्झौताअनुसार रकम जम्मा गर्न नसक्ने बताएका छन् । शीतभण्डार निर्माणपछि आफ्ना उत्पादनको बिक्रीमा समस्या नहुने र मूल्य राम्रो भएको बेला बेच्न सकिने भए पनि हाल भने आफैंसँग आर्थिक अभावका कारण उनीहरु सम्झौताअनुसार सकम तिर्न नसक्दा बिलखबन्दमा परेका छन् ।कृषि प्रधान देशमा कृषिकर्म गर्ने किसानलाई उत्साहित र किसानको हितका लागि शीतभण्डार निर्माण गरिएको हो । धादिङ र चितवनका लागि २२ करोड ८१ लाख लागतमा एक हजार पाँच सय मेटिक टन स्टोर क्षमताको दुई शीतभण्डार निर्माण भयो । फलफूल र तरकारी स्टोरका लागि निर्माण गरिएको शीतभण्डारमा सहकारीले ३० प्रतिशत र मन्त्रालयले ७० प्रतिशत लगानी गर्ने गरी २०७५ असार ३० गते सम्झौता गरिएको थियो ।
तरकारी फलफुल सहकारीसँग कर्मचारीलाई तलब दिने रकम नभएको भन्दै सम्झौताअनुसार रकम दिन नसकिएको कृषक सुधार फलफूल तथा तरकारी सहकारी संस्था अध्यक्ष हेमनाथ थपलिया बताउनुहुन्छ । शीतभण्डारले उक्त क्षेत्र आसपासका करिब पाँच हजार किसानलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्छ ।इजी इन्फ्रा प्रालि काठमाडौंलाई २०७७ पुस मसान्तसम्म काम सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी निर्माणको जिम्मा दिइएको थियो । सम्झौता अवधि सकिँदा ९० प्रतिशत काम गरेको निर्माण कम्पनीलाई मन्त्रालयले ९० प्रतिशत नै भुक्तानी दिइसकेको छ । मन्त्रालयले ७० प्रतिशत लगानी गर्ने सम्झौता छ । कृषि सहकारीले लगानी गर्न नसक्ने बताए पनि मन्त्रालय भने सहकारीलाई ताकेता गरेर रकम उठाउने तयारीमा छ ।भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय भने मन्त्रालय र महाशाखाबाट रकम उठाउन ताकेता गर्न चिठ्ठी पठाउने काम भइरहेको बताउँछ । असार महिनासम्म रकम उठाइसकिने उसले दाबी छ । एकातर्फ मन्त्रालयले सहकारी संस्थाले बोक्नै नसक्ने ऋणको भारी बोकाएर शीतभण्डार निर्माणको काम अघि बढायो भने अर्कोतर्फ, निर्माण कम्पनीसँग सम्झौताभन्दा बढी भुक्तानी दिइएको छ ।
व्यवस्थित शीतभण्डार नहुँदा किसानका उत्पादनले बजार नपाएको, मूल्य नपाएको, किसानको मेहनत खेर गएकाले शीतभण्डार निर्माण शुरु गरिएको हो । पछिल्लो समय उत्पादित तरकारीले भाउ नपाउने, बिचौलियाका कारण किसानले थोरै मूल्य पाउने र तरकारी बिक्री नभएर कुहाउनुपर्ने समस्या भोग्दै आएका छन् ।किसानका समस्या समाधानका लागि प्रदेशले शीतभण्डार निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । शीतभण्डार निर्माण प्रदेश सरकारको एउटा ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ हो । प्रदेशमा २५ देखि ३० हजार मेट्रिकटन क्षमताको शीतभण्डार आवश्यक रहने देखिएको छ । अघिल्लो आवदेखि साढे १७ हजार मेट्रिकटन क्षमताको निर्माण सुरु गरिएको थियो ।प्रदेश सरकारको ४५ करोड २८ लाख र स्थानीय तह तथा सहकारीको १९ करोड ४० लाख लागतमा प्रदेशका सबै जिल्लामा निर्माणसम्पन्न भएपछि १७ हजार पाँच सय मेट्रिकटन क्षमताको शीतभण्डार प्रदेशमा रहने बताइएको छ ।