म्याग्दी । जिल्ला समन्वय समितिको शुक्रबार सम्पन्न पाँचौँ जिल्लासभाले स्थानीय तह र वडा थप गर्न सिफारिस गरेको छ । रघुग्ङ्गा गाउँपालिकालाई विभाजन गरेर दुई बनाउन, अन्नपूर्ण र धवलागिरि गाउँपालिकामा दुई/दुई वडा वडा थप गर्न प्रदेश सरकारलाई जानकारी र सङ्घीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । हाल छ स्थानीय तह रहेको जिल्लामा ४५ वडा छन् ।
सम्बन्धित पालिकाको गाउँसभाले गरेको निर्णयलाई जिल्लासभाले सिफारिस गरेको जिसस प्रमुख देवेन्द्र केसीले जानकारी दिनुभयो । धवलागिरिको सभामा वडा नं ४ मुदी र वडा नं ७ ताकमलाई दुई÷दुई विभाजन गर्ने निर्णय भएको थियो ।
रघुगङ्गालाई दुई पालिकामा विभाजन गर्ने गाउँसभाको निर्णय कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गर्ने जिल्लासभाले निर्णय गरेको छ । गत पुसको १५ गते भएको रघुगङ्गाको गाउँसभाले रघुगङ्गा नदीबाट पारिरहेका भूगोललाई समेटेर थप नयाँ गाउँपालिका बनाउनका लागिसमेत अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
वडा नं ५ झिँ, वडा नं ६ पाखापानी र वडा नं ८ को कुइनेबस्तीलाई समेटेर पाखापानीमा केन्द्र रहने गरी नयाँ गाउँपालिका माग गर्ने निर्णय सिफारिसका लागि गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले जिल्लासभामा प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।
यसैगरी ठूलो भूगोलमा छरिएका अन्नपूर्णको वडा नं ५ शिख र वडा नं ७ हिस्तानलाई विभाजन गरेर दुई÷दुई वटा वडा बनाउन सिफारिस भएको छ । सेवा प्रवाहमा नागरिकको सहज पहुँच र विकास निर्माणलाई व्यवस्थित गर्न वडा विभाजनको सिफारिसका लागि अन्नपूर्णका अध्यक्ष डमबहादुर पुनले प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।
जिल्लासभाले हिमाली जिल्लाको मापदण्ड लागू गरेर सेवासुविधा लाग गर्न सङ्घीय सरकारलाई माग गरेको छ । गत वर्ष जिल्लालाई हिमाली जिल्लामा सुचीकृत गरिए पनि आरक्षण कोटा, कर्मचारीको सेवासुविधा र अन्य विषयमा लागू भएको छैन । पहिरोपीडितको घर पुनःनिर्माणका लागि भने हिमाली जिल्लाको सुविधा कार्यान्वयन भएको छ ।
सभाले गत आर्थिक वर्षमा भएका गतिविधि समेटिएको प्रगति प्रतिवेदन, चालू आर्थिक वर्षको बजेट स्वीकृत गर्नुका साथै प्रदेश सरकारबाट आउने बजेटको योजनातर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार समन्वय समितिलाई दिने निर्णय गरेको छ ।
जिसस कोष र स्थानीय तहको साझेदारीमा सञ्चालित आयोजना कार्यान्वयनमा तदारुकता दिने, स्थानीय तहले गौरवका आयोजना अनुगमनका लागि जिससलाई विवरण उपलब्ध गराउने र विभिन्न विकास आयोजना सम्बद्ध प्रदेश तथा सङ्घ सरकारका मन्त्रालयमा माग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
सरकार र प्रवासीको साझेदारीमा पुनःनिर्माण शुरु
तीन तहका सरकार र प्रवासीको साझेदारीमा गएको बर्खामा घरबास गुमाएका म्याग्दीका पहिरोपीडितको आवास पुनःनिर्माण शुरुआत भएको छ । पहिरोबाट पूर्ण क्षति भएका २४७ मध्ये ४० घर प्रवासी नेपाली म्याग्देली सङ्घ ९मोना०ले निर्माण शुरु गरेका छन् । सङ्घीय, प्रदेश, स्थानीय सरकारको साझेदारीमा बाँकी ४०७ वटा घर पुनःनिर्माण गर्ने जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले बताउनुभयो ।
“हिमाली जिल्लामा पर्ने म्याग्दीमा पहिरोले पूर्ण क्षति भएका घरका धनीले पुनःनिर्माणका लागि प्रतिपरिवार रु पाँच लाखका दरले अनुदान पाउने कार्यविधि आएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “पहिरामा सबै जग्गा गुमाएकाले घडेरी खरीद गर्न प्रतिपरिवार रु तीन लाखका दरले अनुदान पाउँछन् ।”
जिल्लाका पाँच गाउँपालिकाले १० प्रतिशत र बेनी नगरपालिकाले १५ प्रतिशतका दरले पुनःनिर्माणका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । तीस प्रतिशत प्रदेश सरकारले साझेदारी गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
सङ्घीय सरकारले नगरपालिकामा ५५ र गाउँपालिकामा ६० प्रतिशत लागत ब्यहोर्ने भएको छ । छुटेका पूर्ण क्षति भएकाको हकमा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले प्राविधिक समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सिफारिस र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले अनुमोदन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
बर्खाअघि नै निजी आवास पुनःनिर्माण गरेर पहिरोपीडितलाई सुरक्षित बासको व्यवस्था गर्ने तयारी भएको प्रजिअ अधिकारीले बताउनुभयो । विसं २०७७ जेठ ३० देखि असोज ३० गतेसम्मको मनसुनजन्य विपद्का कारण म्याग्दीमा २४७ घर पूर्ण क्षति भएका थिए ।
म्याग्देली प्रवासी नेपाली सङ्घ ९मोना०ले धवलागिरिमा १४, मालिकामा १०, मङ्गला, रघुगङ्गा, अन्नपूर्ण गाउँपालिका र बेनी नगरपालिकामा चार/चार वटा घर पुनःनिर्माण शुरु गरिसकेको मोनाका सदस्य दल शेरपुजाले बताउनुभयो ।
मोनाले बनाउनेबाहेकका घर पुनःनिर्माण गर्नेलाई अनुदान उपलब्ध गराउन रु १० करोड ३५ लाख बजेट आवश्यकपर्ने देखिएको छ । स्थानीय तहसँग अनुदान सम्झौता गर्ने लाभग्राहीले तोकिएको मापदण्डअनुसारको घर दुई वर्षभित्र निर्माण गरिसक्नुपर्नेछ । किस्ताबन्दीमा अनुदान भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ । कार्यविधिले आंशिक क्षति र जोखिममा परेका म्याग्दीका ८२१ घरपरिवारलाई भने सम्बोधन गरेको छैन ।