राजनीतिक अराजकताबाट गुज्रेको नेपालको राजनीति प्रभावबाट उन्मुक्त भईरहेको समयमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा. नेपालको सर्वोच्च अदालतको सर्वोच्च पद प्रधान न्यायाधीशमा पुग्ने अवसर प्राप्त गरेका थिए । उनको आगमन सहज र सरल थिएन । उहाँ भन्दा अगाडीका प्रधान न्यायधिसहरु विवाद मुक्त थिएनन् । कोही पदमा सुरक्षित रहन चाहन्थे भने कोही अरुको आड भरोसामा पदमा बसीरहन चाहन्थे ।चोलेन्द्र शम्सेर ज.ब.रा. प्रधान न्यायाधीशपद माथी भएको अराजकता चिर्दै २०७५ मंसीर २७ गते सैवैधानिक परिषदको बैठकबाट सिफारिस भई आफ्नो जन्म दिनको दिन प्रधान न्यायाधीश पदमा पदभार ग्रहण गर्ने भाग्यमानी ठहरिएका थिए ।
राजनैतिक निरङ्कुसताको जति बिरोध भएपनि कानून र न्यायका लागि राणा शासन र राणाशाहीहरु उदार र बिधिमार्गि देखिन्छन । नेपालको न्यायीक ईतिहासमा राणाहरुले नै बिधिको शासन र शक्ति पृथकीकरणको परिचय गराएका हुन भन्नेमा दुईमत छैन । त्यही न्यायीक सुसासनका जग बहादुर राणाकोबिराशत स्थायीत्व प्राप्त गरेका थिए ।नेपालमा शक्ती पृथकीकरणका कार्यान्वयनकर्ता जुद्द सम्शेर राणाका माईला छोरा प्रथम प्रधान न्यायधिस बहादुर सम्शेरराणालेहुन् । अग्रजहरुको विरासद थाप्नका लागि नै होला प्रधान न्यायधिस चोलेन्द्र सम्शेर ज।ब।रा।ले संसदिय समितिमा न्यायिक सुसासनका लागि केही प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका थिए । पदभार ग्रहण पछि न्यायिक सुसासनका लागि आक्रात्मक शुरुवात गर्दै न्यायपालिकाको सुद्धिकरणको लागि न्याय सम्पादनमा कैफियत देखिएका र विचलित न्यायधिसलाई कारबाही गर्न अग्रसरता लिएका थिए ।
न्यायधिस बोल्दैनन् न्यायधिसको बोली फैसलाबाट आउछ भन्ने मान्यता बमोजिम प्रधान न्यायधिस राणाले केही प्रतिनीधि मुद्दाहरु जस्तैएनसेल विक्रिमा पुँजीगत लाभ उठाउने बारे एक्जिएटा कम्पनी र एनसेलबाट पुँजीगत लाभकर उठाउन आदेश दिएका थिए । सि.एम.जुट मिल्स (०७०-RB-००५०) को आयकर मुद्दामा करीव ६७ लाख राजश्व दाखिला गर्न आदेश जारी गरे । हामा वायर्स ईण्डण्ट्रिजको मुद्दा (०७०-RB-००६३) मा खर्च कट्टिको दाबी गरिएको कुनै खर्चको रकम आय आर्जन गर्ने कार्यको लागि भए गरेको नमानि करदाताको ब्याज मिन्हा गरी पाँउ भन्ने मागलाई उचित र कानून सम्मत ठहराएन । रेनोल्ड्स होल्डिशङस लिमिटेड निवेदक रहेको (०७४-WF-००१४) भएको परमादेश मुद्दामा बृहत पूर्ण ईजलास गठन गरि करको दायित्वबाट कोहिपनि मुक्त नहुने भनी निवेदन नै खारेज नै गरिदिए ।एनसेलको मुद्दा (०७४-WF-००१५) मा कम्पनीले पूँजीकर, लाभकर तिर्न बाँकी रहेकै अवस्थामा कम्पनिको साधारण सभाबाट लाभांश वितरण गर्ने निर्णय मिलेको नदेखिएकोले निवेदन खारेज गरे । द्वारिका नाथ ढुंगेलको परमादेश मुद्दा (०७४-WO-०४७५) को मुद्दामा कर निर्धारण र कर असुल उपर गर्ने सम्बन्धमा जारी भएको आदेशबाट राज्यको राजश्व अभिबृद्दीमा सहयोग पुगेको र कानूनको चरित्र प्रयोग गरी फाईदा लिने ठुला करदातालाई ठुलो सवक मिल्न गएको छ । भाटभटेनी सुपर मार्केटसँग जोडिएको मुद्दामा ५२ करोड रकम सरकारी कोषमा जम्मा हुने गरी फैसला गरे । यसरी उनले गरेका यी फैसलाले प्रभाव र दवावमा गैर कानूनी रुपमा कर, राजश्व र आयकर छल्दै आई राज्यलाई दोहन गर्नेलाई ठुलो सवक सिकाएको छ ।
उनले आर्थिक कारोवारसँग जोडिएका मुद्दामा जरिवाना १०० प्रतिशत हुने भनि न्याय दिएर हुदैन दिएको जस्तो देखिने गरि न्यायिक शिद्दान्त प्रतिपादन गरे ।यस अघि राजश्व, आयकर, करका विषयमा दायर भएका मुद्दामा गंभिर र विवादित प्रश्न उठ्ने गरेको थियो । यस तथ्यलाई मनन गरि प्रधान न्यायधिस राणाले यस्ता प्रकृती, प्रभाव र विवादित मुद्दाहरु आफ्नै ईजलासबाट सम्पादनगर्ने गरेको देखिन्छ ।उनले न्यायिक सुसासनलाई आर्थिक विषयमा मात्र केन्द्रित गरेको देखिदैन । विगत लामो समयदेखी कानूनको कदाचरिय प्रयोग मार्फत चलखेल भईरहने सार्वजैनिक जग्गालाई ब्यक्तिको नाममा कायम गर्ने कार्यलाई न्यायिक र विवेकपूर्ण ढँगबाट निषेध गरेका छन् । का.जि. भद्रकाली बडा नं.७ मा रहेको ४१ रोपनी जग्गा मध्येको १० रोपनी जग्गाको छुट दर्ता गरि पाँउ भन्ने मुद्दालाई ब्यक्तिको दावी नपुग्ने ठहर्या ई सार्वजैनिक जग्गा कायम हुने फैसला गरे । सार्वजैनिक जग्गालाई ब्यक्तिको नाममा कायम गरी पाँउ भनी दायर भएका रामकली देवी शाह (०६७-WO-०६२७), कुमार माझी (०६९-CI-०९५३) र लडे वोहरा (०७६-WO-०७२४) जस्ता मुद्दामा ब्यक्तिको नभई सार्वजैनिक जग्गा कायम गरी राज्यलाई समेत न्याय प्रदान गरे ।स्वतन्त्र, प्रवाहमुक्त र स्वच्छ न्याय सम्पादनमा राणाले गरेको काम प्रसंसनिय देखिन्छ ।
राजनैतिक हस्तकक्षेपको कारण वंहाको कार्यकालमा विगत जस्तै न्यायधिस नियुक्ति विवादीत बन्यो । न्यायधिस नियुक्तिमा भएको बिरोध बाहेक अन्य कार्यमा वंहा बिरुद्द औला ठड्याउने ठांउ छैन । अदालतका बिचौलियालाई अदालतको मानहानी मुद्दा लाग्न सक्ने वातावरण पनि प्रधान न्यायधिस राणाले नै तयार गरेका छन् । पेशी ब्यवस्थापन र ईजलास तोक्ने कार्यले न्यायिक सुसासन तर्फ राणा अग्रसर भएको अनुभुत गर्दछ । न्यायधिसको सरुवामा निश्चित मापदण्ड अवलम्बन गरि निश्पक्षयताको संकेत दिएका छन् प्रधान न्यायधिस चोलेन्द्र सम्शेर राणाले । प्रधान न्यायधिस राणाका यस्ता कार्यले न्यायलय न्यायिक सुसासन तर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ ।