- पविता मुडभरी पुडासैनी
सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेसँगै संवैधानिक सर्वोच्चताको रक्षा र सम्मान भएको छ भने मध्यावधि चुनावका नाउँमा हुने अर्बां रकम खर्चको पनि बचत भएको छ। यो फैसलाले अदालतप्रतिको विश्वास बढाउनुका साथै शासकमा चुलिएको अहंताको अवसान भएको छ भने सडकमाबरालिएकोराष्ट्रिय राजनीतिलाई संसद्मै फर्काइदिएको छ ।
संसद् विघटन भएलगत्तैदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका प्रचण्ड–नेपाल समूहले यो असंवैधानिक कदमको पक्षमा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएमा आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने बताउँदै आएकामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि विराटनगरको सभामा अदालतले संसद् विघटनको विपक्षमा निर्णय गरे आफू आन्दोलनमा उत्रने धम्की दिएका थिए ।
केपी ओलीले दुईबर्से कार्यकाल बाँकी छँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरी संविधानमाथि लात र राष्ट्रमाथि घात नगरेका भए अनि जनताको शान्ति, स्थायित्वर समृद्धिको असिम सपनामाथि कुठाराघातनगरेको भए उनको सुविधाजनक पाँचबर्सेप्रधानमन्त्रीत्व कार्यकाल सकिएसँगैआगामी दुई वर्षपछि आउने चुनावप्रति नागरिकमा कति रौनक र उत्साह हुन्थ्यो ।
नागरिकले उसैगरी सचेत भएरराष्ट्रप्रेमी, विकासप्रेमी जनप्रतिनिधि छानेका हुन्थे र राजनीतिक स्थायित्व एवं राष्ट्रिय विकास निर्माणलाई निरन्तरता दिन कुनै एउटा दललाई स्पष्ट जनमत दिन्थे ।राजनीतिक प्रणाली बसाल्ने प्रणेताका रुपमा समेत केपी ओलीको उचाइ चुलिन्थ्यो ।तर विडम्बना ! सत्ता, शक्तिकोउन्माद, हठ र इगोमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै दिनहुँजसो सभा–सम्मेलन गर्ने नाउँमाकेपी ओलीको भद्दा एवं स्तरहीन कर्कशो बढिरह्यो ।
त्यससँगै संसद् विघटनको विरुद्धमा सडकमा उर्लिएकोप्रचण्डको कोकोहोलो र माधव नेपालकोकोलाहलले नागरिक मात्र होइनन् पूर्व–पश्चिमकै सडकसमेत आतंकितभइरहेको थियो । संसद् पुनस्र्थापनाको फैसलाले अब विशेषतः कम्युनिस्टबीच महिनौँ चलेको आरोप–प्रत्यारोप र लाञ्छनामिश्रितकर्कशो, कोकोहोलोर कोलाहल पनि समाप्त पारिदिएको छ ।
दुई वर्ष कार्यकाल छँदै प्रतिनिधिसभाविघटन गरी सत्ता र शक्तिबाट आफैंलाई समेत खँगारेका केपी ओलीले दिनहुँजसोशक्ति प्रदर्शनका लागि सभा र भाषण भन्दै देश दौडाहामा गरेको अर्बौं रकम खर्चको हिसाबकिताबबारे किन प्रश्न उठेन?संसद् विघटन गरीराष्ट्र र नागरिकमाथि त्यति विघ्न घात र आघात तुल्याई मुलुकलाई भड्खालोमा हाल्ने दुष्कार्य गर्दा पनि शक्तिशाली शासकझैँ दलबल लिएर राष्ट्रिय ढुकुटी रित्याउँदै महिनौँसम्मसभा–सम्मेलनमा कुर्लिरहँदा अनि सिंहझैँ गर्जिरहँदा हाम्रा संविधान र कानुनका दफा शिर झुकाएर सर्माइरहने अवस्था सिर्जना भएको थियो ।
काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले राज्यकोषबाट अर्बौंखर्च गरेर जबरजस्ती सडकमा जनता उतारी आफ्नै दलका विपक्षीलाईकर्कश बोलीमा तुच्छ गाली–गलौज तथा व्यङ्ग्यवाण गरिरहँदा जनता विरोध गर्नुको साटो किन ताली बजाइरहे?केपी ओलीले संसद् विघटन गरेलगत्तै खाद्यान्न तथा हरेक चिजकोबजार भाउ अकाशिएर जनताको दैनिकी कष्टकर बनिरहेको, कैयौँ नागरिकको चुलो बल्न नसकेको र राजनीतिक अन्योल, अस्थिरता र अपराधका घटना ह्वात्तै बढदै गएको अवस्थामा ओलीको उन्माद र अकर्मण्यताको भजनमण्डलीमा किन सामेल भइरहे जनता?
दुई तिहाइ बहुमतको बलमा सरकारको नेतृत्व गर्न पाउँदा पनि आफ्नै पार्टीभित्रैको किचलो, इगो र वैमनस्यले संंसद् विघटन गरी अर्बाैं खर्चेर मध्यावधि चुनाव गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्धको यो घातक कदमको घोर विरोध नभएहरेक चुनावपछि फेरि अर्कोले शासन हत्याएर एकलौटी राज गर्न खोज्ने र नपाए वा स्वार्थ बाझिए पाँच वर्ष नपुग्दै संसद् विघटन गरी फेरि चुनावमा जाने दुर्नियत दोहोरिइरहने विडम्बनालाई समेत अदालतको फैसलाले निस्तेज तुल्याइदिएको छ।
यसैगरी एउटा शासकको सनकमाघरी–घरी संसद् विघटन गरी पूरै राष्ट्रलाई बारम्बार बन्धक बनाउने व्यवस्था अब नत मुलुकले थेग्न सक्छ, न त घिसारिरहननै ?यसका लागि पनि संसद् पुनस्र्थापना गरेर शासन व्यवस्थालाई लयमा फर्काउन जरुरी थियो नै । सत्तास्वार्थको टकराव बढेसँगै सडकमै आइपुगेको तिनकोनाङ्गो नाच र निकृष्ट शब्दवाणका दोहोरीसहित ओलीको कर्कशो, प्रचण्डको कोकोहोलो र माधव नेपालको कोलाहलले निम्त्याउन लागेको थप राजनीतिक संकट अनि सम्भावित झडपलाई समेत अदालतको फैसलाले रोक्ने काम गरेको छ ।प्रतिनिधिसभा विघटनपछि यसको विरोधमा सबैजसो दलहरु आन्दोलनमा उत्रेपनि कम्युनिस्ट पार्टीकै नेताहरुबीच कोकोहोलो,कर्कशो र कोलाहल एकोहोरो चर्किरह्यो सडकमा ।
दुई तिहाइ जनमतको सुविधाजनक शान र महिमागान भट्याउँदै अनिप्रचण्ड र आफ्नोअसिम मिलन र बेजोड कम्युनिस्टपार्टी एकताको भाषण छाँटेरै ओलीले आफ्नो कार्यकालको एक वर्ष कटाए। अर्को वर्षदेखि नै तिनकोसत्ता स्वार्थ बाझिन थाल्यो र स्वार्थगत एकताभित्रको रडाको भुसको आगोझैँ फैलिँदै गयो, जसको दुष्परिणामसंसद् विघटनसम्मको विषम राजनीतिक परिस्थिति निम्त्यायो पनि ।केपी ओलीको हातमा शासन पुगेलगत्तै करको दरले चुली नाघ्यो । हरेक क्षेत्रमा करको दर अचाक्ली वृद्धि हुँदा जनता अत्तालिए ।
महँगीले जनताको ढाड सेक्ने काम भयो । गएको चुनावताका जनताका सुख–सुविधा बढाउने रविकास निर्माणका कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाउने ओलीका बेजोड बाचाहरु चुनाव जित्ने तिकडम मात्र बने । उनकै शासनकालमा सबैभन्दा बढीभ्रष्टाचार, कमिसन,नातावाद र कृपावादले सीमा नाघ्यो । तीन तहको सरकारबाट देश विकासका कार्य तीव्र गतिमा अघि बढ्ने जनताका सपनामा कुठाराघात भयो ।
स्वार्थ मिल्दा एक–अर्काको भव्य गुणगान–प्रशंसा गाउने, ठूला–ठूला भ्रष्टाचार हुँदा पनि चुपचाप रहने र स्वार्थ पूरा भएपछि वा स्वार्थ नमिलेपछि एकले अर्काको उछितो काढ्ने, घिनलाग्दाशब्दवाणले घोच्ने र जो–कोहीलाई सडकबाटै धम्क्याउने अनि धक्का दिनेकम्युनिस्ट चरित्रमुलुकभर निर्लज्ज नाचिरह्यो।आफ्नै दलका विपक्षीले काम गर्न नदिएर संसद् विघटन गर्नुपरेको हल्का अभिव्यक्तिदिएर केपी ओलीले निर्वाचन आयोग र सबै दल तथा नागरिकलाई चुनावमा जुट्न दबाब दिइरहेका थिए ।
संसद् विघटन गरी ओलीलेशान्ति, स्थायित्व र समृद्धिको बाटो पक्रन खोजेकोनेपाली राजनीतिलाई सडकमा ल्याएर पछार्ने काम गरे । त्यसैको एउटा त्यान्द्रो अदालतमा पनि छिरेको थियो । त्यही त्यान्द्रोमा दुईतिर चोइटिएका कम्युनिस्टको छिनाझम्टीले देशको राजनीति अझदिशाविहीन र बरवादीतर्फ उन्मुख भइरहेकोमा अदालतको फैसलालेत्यसलाई लयमा फर्काउने काम गरेको छ ।केपी ओलीविगत तीन वर्षयता आफ्नै प्रचारका लागि सयौँ संयन्त्र र प्रपञ्च रचेर आफ्ना करतुत लुकाउन प्रयत्नरत थिए ।
आफूले शासन शत्ता सम्हालेलगत्तै जनताले कहिल्यै आन्दोलन गर्नु नपर्ने गरी मुलुकमा शान्ति–समृद्धि दिलाउने र नागरिकलाई अन्याय,अभाव,उत्पीडनबाटमुक्ति दिने उनका नारा र भाषण तीन वर्ष पनि टिक्न सकेनन् ।संसद् विघटनसँगै उनमा अझै बढेको विलासी ठाँट, रवाफ र पोशाकसँगैरातोदिन विपक्षीलाई उठाएका चोर औंला, ढाडे हात र कर्कश बोलीसहितकाधम्कीपूर्ण हत्कण्डाअनि राम मन्दिर निर्माणदेखि पशुपतिनाथमा विशेष पूजासँगै सुनको जलहरी स्थापनासम्मको हस्तक्षेप हेर्दा लाग्छ कि उनलाई सूर्य चिह्नबाहेक कम्युनिस्टको नाम–निसाना चाहिएको छैन ।आफूइतरकालाई खुइल्याउन, नङ्ग्याउन र धम्क्याउनउनले बकेका कर्कश बोली र हतास मानसिकताले उनैलाई खर्लप्पै निलेको देखिन्छ ।उग्र छलकपट, जालसाजी रभ्रम मिसिएकाउनका रातोदिनका कर्कश बचनले अरुलाई होइन उनैलाई अँठ्याइरहेको छ ।
उनका व्यङ्ग्यवाणले अरुलाई होइन आफैंलाई लछारिरहेको छ । विरोधीलाई खुचिङ भन्नेर बेजोड व्यङ्ग्यवाणसहितहेलाहाँसो गर्ने ओलीको विगतदेखिकै भयंकर हठी इगोले उनी र राष्ट्रलाई समेत भड्खालोमा जाक्ने निश्चित नै थियो । नागरिकका प्रतिनिधि भएर काम गर्नुको सट्टा शक्ति प्रदर्शनको निर्लज्ज प्रतिस्पर्धामा सारा शक्ति खर्चिएर सत्तासीन हुँदाको रजगज अनि सरकार प्रमुखको उन्माद र सान देखाउँदै उनले देशकै घोर मानमर्दन हुनेगरीनेपालको नक्सा अंकित विशाल केक काटेर अघिल्लो वर्ष जन्मदिन मनाइरहँदा ओलीको सामान्य आलोचनासिवाय कुनै कानुनी कारबाही नहुनुको दुष्परिणाम पनि हो सत्ता उन्माद र आवेगले निम्त्याएको उक्तसंसद् विघटन र सिर्जित राजनीतिक अराजगता।सरकारको गलत कदमका विरुद्ध राजनीतिक दलहरु सडकमा आउनु र विरोध गर्नु स्वाभाविक हो तर काम चलाउ बनिसकेको सरकारको नेतृत्व नै सडकमा भीड जम्मा गरी लम्पट कसेर महिनौँसम्म कर्कश आवाजमा विपक्षीको उछित्तो काढ्दै,न्यायालयलाई धम्क्याउँदै, राष्ट्रिय ढुकुटी रित्याउँदै सडकमा चलाइरहेको ताण्डवलाई समेत सर्वोच्च अदालतको फैसलाले मत्थर पारिदिएको छ।
स्वार्थ मिलुन्जेलठूला–ठूला भ्रष्टाचार, राष्ट्रिय ढुकुटीको अपचलन अनि प्रधानमन्त्रीका जस्तासुकै हत्कण्डा र मनोमानितामा पनि मौन रहँदै आएका प्रचण्ड, माधव नेपाल र रामकुमारी झाँक्री सत्तास्वार्थ बाझिएपछि मात्रनेतृत्वलाई अनेक आरोप लगाउँदैसंसद् विघटनविरुद्ध आन्दोलनका नाउँमा सडकमा कोकोहोलो र कोलाहल गर्न आइपुगेकोमा दुई मत छैन।अदालतको फैसलाले कसैको जित र हार नभई हामी सबैको प्यारो संविधान र राष्ट्रको जित भएको छ ।
अब प्रचण्ड रमाधव नेपालले कुर्सीमोहमा फर्किने, झुत्तिने र विवाद गर्नेहोइन, अन्य दलको समेत साथ–सहयोगमा राजनीतिक स्थिरता र समृद्धितर्फ मुलुकलाई अघि बढाउँदै केपी ओलीले गरेका केही राम्रा कामलाईनिरन्तरता दिनुजरुरी छ। अब केपी ओलीले तत्कालप्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर आउँदो सरकार निर्माण कार्यलाई बाटो खुल्ला गरिदिनुपर्छ । साथै असंवैधानिक कदम उठाएकोमा जनतासमक्ष माफी माग्दैआइन्दा देश र जनताको भलो हुने कार्यमा सदा सघाउने बाचा गर्नुपर्छ ।फेरि पनि सीमित नेता–नेतृका सत्ताप्राप्तिका लागि बारम्बार संविधान र संसद्माथि घात गर्ने अनि सभा र आन्दोलनका नाउँमा नागरिकलाई दुई खेमामा भिडाएर देशलाई अस्थिरता एवं अराजकतातर्फ धकेली सडकमा सधैँ वितण्डा मच्चाउने अधिकार अब कसैलाई छैन ।