विकास भट्टराई, काठमाडौं ।
संवैधानिक इजलासमा रही प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्न आदेश दिएका प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्चका अन्य चार जना न्यायाधीशहरुले बुधबार कुनै पनि मुद्दाको सुनुवाइ गरेनन् । सर्वोच्च अदालत स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार प्रधानन्यायाधीशसहित पाँचै जना बिदामा बसेका थिए ।सर्वोच्चमा बुधबार १२ जना न्यायाधीशको मात्र इजलास रहेको थियो । संवैधानिक इजलासमा रहेका पाँचै जना न्यायाधीशमध्ये केही अझै दुई तीन दिन बिदामा रहने बताइएको छ ।
संवैधानिक इजलासमा रहेकामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी हुनुहुन्छ । उहाँहरुले एक महिनाभन्दा बढी लगातार इजलासमा बसी गैरकानुनीरुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको दाबी गरी दायर गरिएको रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्नुभएको थियो । उहाँहरु आराम गर्नका लागि पनि केही समय बिदामा रहनुभएको बताइएको छ ।प्रधानन्यायाधीश राणासहित अन्य चार न्यायाधीशहरुले गत माघ ४ गतेदेखि लगातार ती रिट निवेदनको पक्ष-विपक्ष र एमिकस क्युरीका तर्फबाट भएको बहस सुन्नुभएको थियो । उहाँहरुले मंगलबार साँझ प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने आदेश दिनुभएको थियो ।
यसैबीच सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले सर्वोच्चद्वारा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने गरी भएको आदेशले मुलुकको गम्भीर संवैधानिक समस्यालाई यथासमयमै निकास दिएको ठहर गरेको छ ।सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरेले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सर्वोच्चको यो आदेशले विधिको शासन, संविधानवाद र संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्दै न्यायालय सक्षम, स्वतन्त्र, निर्भिक र निष्पक्ष रहेको स्पष्ट गर्नुभएको छ ।विज्ञप्तिमा उल्लेख छ– ‘सर्वोच्च अदालतबाट भविष्यमा पनि संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन र मौलिक हक सम्बन्धमा सार्वभौम जनताले संविधानमार्फत स्थापित गरेका मूल्य मान्यतालाई अझ बढी संरक्षण र स्थापित हुनेछ भन्ने कुरामा सर्वोच्च अदालत बार विश्वस्त रहेको छ ।’