कृष्णउदास खनाल, वीरगन्ज ।
मध्यतराईको पर्सा, बारा र रौतहटमा दलित, विपन्नहरूका लागि जस्तापाताको छानो बनाइदिने सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको पाइएको छ ।गत आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ देखि शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको वीरगन्जस्थित सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालयले यो कार्यक्रम अगाडि बढाएको हो । यो कार्यक्रमबारे सुचना प्रकाशित भएपछि दलित, विपन्नले आफ्नो अवस्थाबारे विवरण समावेश गरी निवेदन दिएपछि जिल्लाको सुरक्षित नागरिक आवास समन्वय समितिले छनोट गरेमा आवेदकले दुई किस्तामा ५० हजार रुपियाँ पाउँछन् ।
उक्त रकमले दलित, विपन्न परिवारले फुसको छानो हटाएर जस्तापाताको छानो लगाउनुपर्छ ।तर, चालु आवमा यस कार्यक्रमको अनुगमन, नियमन र किस्ता वितरण गर्ने अधिकार स्थानीय पालिकामा गएपछि कार्यक्रम सुस्त गतिमा अघि बढेको आयोजना कार्यालय वीरगन्जका प्रमुख रञ्जनकुमार दासले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पर्साको क्षेत्र नं १ मा ९ सय ४७, २ मा ८ सय ५१, ३ मा १ हजार १ सय १२ र ४ मा ९ सय ९७ गरी ३ हजार ९ सय ७ वटा फुसको घरमा जस्तापाताको छानो छाउनुपर्नेछ ।बाराको क्षेत्र नं १ मा ९ सय ३५, २ मा २ सय ४७, ३ मा १ हजार ३ सय ३६ र ४ मा १ हजार ४२ गरी ३ हजार ५ सय ६० र रौतहटको क्षेत्र नं १ मा १ हजार १ सय ४६, २ मा ८ सय ५१, ३ मा १ हजार २ सय ७१ र ४ मा १ हजार ६५ गरी ४ हजार ३ सय ३३ वटा फुसको घरमा जस्तापाताको छानो छाउने योजना रहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको बहुप्रतीक्षित कार्यक्रमअन्तर्गतको योजना भए तापनि यसको कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमनको पाटो फितलो भएकाले यो कार्यक्रमको लाभ प्रत्यक्षरूपमा दलित, विपन्न परिवारले लिन नसकेको र लिए तापनि जस्तापाताको छानो बन्न नसकेको गाउँलेले बताएका छन् । केही गाउँलेले ५० हजार रकममध्ये ३० हजार र २० हजार गरी दुई किस्तामा रकम दिने गरे तापनि एउटा किस्ताका लागि आयोजना कार्यालयकै प्राविधिक र समाजका केही अगुवा व्यक्तिले २ हजार घुसबापत लिएर कोटा पारिदिने र त्यसपछि रकम उपलब्ध गराउने गरेको गुनासो गरेका छन् । आयोजना कार्यालयका प्रमुख दासले गत आवमा कार्यालयले नै सबै काम हेर्ने गरेकोमा कोटा दिने काम अहिले जिल्ला समन्वय समिति, पर्साका सभापतिको अध्यक्षतामा रहेको सुरक्षित नागरिक आवास समन्वय समितिले गर्ने गरेको र रकमको निकासा स्थानीय पालिकाले गर्ने गरेकाले यसमा आफ्नो कार्यालयका कर्मचारीको दोष नरहेको दाबी गर्नुभयो । आएका गुनासाबारेमा आफँले पनि छानबिन गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।