हरिहर नेपाल, विराटनगर ।
प्रदेशका विकास आयोजनाहरूमा लगानी जुटाउने उद्देश्यले प्रदेश १ को सरकार र नेपाल पूर्वाधार बैंकवीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । प्रदेश १ को सार्वजनिक–निजी सहकारी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण प्रदेश नं १ र पूर्वाधार बैकबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
मंगलबार प्रदेश १ को सरकारका तर्फबाट सार्वजनिक–निजी सहकारी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरणका निर्देशक डा। सरोज कोइराला र नेपाल पूर्वाधार बैंकका तर्फबाट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण खतिवडाले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । हस्ताक्षर कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश सरकारले ६० वटा आयोजनालाई प्राथमिकताका आधारमा सूचीकृत गरेको जानकारी दिनुभयो । प्रदेश सरकारले मात्रै विकास आयोजनालाई पर्याप्त लगानी जुटाउन नसक्ने भएकाले निजी क्षेत्रसँग पनि साझेदारी गरी लगानी जुटाउने प्रयास स्वरुप प्रदेश १ सरकारले नेपाल पूर्वाधार बैंकसँग समझदारी गरेको बताउनुभयो । स्वच्छ सुखी र सम्मुन्नत प्रदेश बनाउन निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानीको समेत आवश्यकता पर्ने उहाँको भनाइ छ ।
सार्वजनिक–निजी सहकारी सझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण प्रदेश १ का कार्यकारी निर्देशक डा। सरोज कोइरालाले प्रदेश सरकारले पहिचान गरेका परियोजनामा वित्तीय व्यवस्थापनमा समस्या नहोस् भन्ने उद्देश्यले नेपाल पूर्वाधार बैंकसँग लगानी सम्झौता गरेको बताउनुभयो । उहाँले पूर्वाधार बैंकसँग सम्झौता भएसँगै प्रदेश १ मा लगानीकर्ता आकर्षित हुने उहाँको भनाइ छ । कार्यक्रममा नेपाल पूर्वाधार बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण खतिवडाले निजी क्षेत्र लगानी गर्न इच्छुक हुने नहुने बुझेर मात्रै परियोजना अघि बढाइने बताउनुभयो । पूर्वाधार बैंकले विभिन्न दृष्टिकोणबाट परियोजनाको अध्ययन गरेर मात्रै परियोजना अघि बढाउने खतिवडाले बताउनुभयो । खतिवडाले पूर्वाधार बैंक नयाँ भएको र यसले पहिलोपटक प्रदेश सरकारसँग पूर्वाधारमा लगानी गर्ने गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले बैंकले स्वदेशको मात्रै नभई विदेशबाट समेत लगानी भित्र्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको बताउनुभयो । उहाँले पूर्वाधार विकास बैंकले लण्डन स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भई बण्ड जारी गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बैंकले १० अर्ब रुपियाँको लगानी प्रतिबद्धता जनाइसकेको र थप १० अर्ब लगानीका लागि अध्ययन गरिरहेको छ । बैंकले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरी लगानी गर्ने योजना बनाएको खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।