निर्माण व्यवसायीलाई ६५ अर्ब अपुग



नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसँग भेट गरी व्यवसायीका समस्या र समाधानका उपायबारे जानकारी गराएको छ । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले धरौटी रकम, म्याद थप, डिजेलमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता, जरिवाना, ब्याज र थप दस्तुर छुट, शान्ति सुरक्षा, योजना हस्तान्तरण, क्रेडिट लाइन कमिसन, मूल्यवृद्धि, कोभिड–१९ को मापदण्डलगायतका विषयमा मन्त्री रायमाझीको ध्यानाकर्षण गराउँदै समस्या समाधानका उपायसमेत पेश गरेको छ  ।

 कोभिड–१९ को असरले गर्दा निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम रही बन्द प्रायः रहेको निर्माण कार्यलाई पुनः सञ्चालन गरी आर्थिक कारोबारलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीका सम्पन्न भएका र चालू अवस्थामा रहेका ठेक्काको आफ्नो बीलबाट कट्टी भई राज्यको ढुकुटीमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको पाँच प्रतिशत धरौटीवापत्को रकम निर्माण उद्योगलाई जिवन्तता दिन निर्माण व्यवसायीलाई बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनु अति आवश्यक भएको महासंघले जनाएको छ  धरौटीवापतको रकम बजारमा आएको खण्डमा निर्माण व्यवसायले जीवन्तता प्राप्त गर्न सक्ने, हाल निर्माण व्यवसायीलाई। ६५ अर्ब रुपियाँ नपुग भई बन्द प्रायः रहेको सम्पूर्ण विकास निर्माणका कार्य दु्रत गतिमा अगाडि बढी समयमा नै सम्पन्न हुने महासंघले जनाएको छ । त्यस्तै निर्माण व्यवसायको उत्थान हुने र बजारमा नगद प्रवाह बढ्न गई देशको अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने भएकोले उक्त धरौटी बापतको रकम निर्माण व्यवसायीलाई त्रुटी सच्याउने अवधिभन्दा एक महिना बढी समयको बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग महासंघले राखेको छ ।

कोभिडको प्रभाव, बर्षायाम तथा चाडपर्वले गर्दा काम हुन नसकी ती ठेक्काहरूको म्याद थप नभई विकास निर्माणका कार्य ठप्प रहेकाले हाल निर्माणाधीन रहेका सबै प्रकारका परियोजना एवं ठेक्काको म्यादको सन्दर्भमा गएको असार २९ र माघ ११ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार म्याद समाप्त भएको मितिदेखि लागू हुने गरी ६ महिना म्याद थप भएता पनि त्यस अवधिमा लकडाउनका कारण धेरैजसो कलकारखाना बन्द भएको महासंघको भनाइ छ ।निर्माण सामाग्री सप्लायर्सहरू समेत बन्द रही पर्याप्त मात्रामा सामग्री उपलब्ध हुन नसकेको र निर्माण कार्य हुने मुख्य सिजन फागुनदेखि जेठसम्मको समय लकडाउनभित्र परेकाले निर्माण कार्य हुने मुख्य सिजन उपयोग नभएकोले यस निर्णयबाट सम्पूर्ण निर्माण कार्यहरूको म्याद थप नभएको हुँदा सबै प्रकारका निर्माण कार्यहरूको म्याद थप ६ महिना थप गर्न सरकारबाट नीतिगत निर्णय गरिनुपर्ने माग महासंघले राखेको छ । लामो समयदेखि म्याद थप हुन नसकेका २७७२ रुग्ण किसिमका ठेक्का एवं निर्माण कार्यहरूको २०७६ फागुन देखि लागू हुने गरी १ वर्ष म्याद थप भएता पनि चैत ११ गतेदेखि भएको लकडाउन क्षेत्रगत रुपमा लागु भएको निषेधाज्ञाको साथै वर्षायाम र चाडपर्वको कारणले काम हुन नसकी ती निर्माण कार्यहरूको प्राविधिक पुष्ट्याईको आधारमा आवश्यकता अनुसार पुनः म्याद थप गर्न नेपाल सरकारबाट नीतिगत निर्णय गरिनु पर्ने माग पनि महासंघले अघि सारेको छ ।

बजेटमा उल्लेख भए बमोजिम सम्बन्धित सार्वजनिक निकायहरूले मूल्य अभिवृद्धि करको ५० प्रतिशत रकम कट्टा गरी आन्तरीक राजश्व विभागमा दाखिला हुने व्यवस्था भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७७ ले राजश्व सम्बन्धी व्यवस्था गरे अनुसार मुल्य अभिवृद्धि कर र व्यवसायीहरूले चौमासिक रुपले कर मिलान गरे पश्चात् बढी भएको मूल्य अभिवृद्धि कर रकम बमोजिम व्यवसायीहरूलाई साठी दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्नेमा हालसम्म यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआएको देखिएकाले आर्थिक ऐन २०७७ बमोजिम कर मिलान गरेपश्चात्को बढी भएको मूल्यवृद्धि कर रकम व्यवसायीले सहज एवम् सरलीकृत तरिकाले निश्चित समयभित्र फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग महासंघको छ ।आर्थिक वर्ष २०७५-७६ वा सोभन्दा अघिसम्मको मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आय कर विवरण पेश गर्ने र नगर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकरमा दर्ता भएका तर विवरण बुझाएका तथा नबुझाएका जेभी निर्माण कम्पनी समेतका करदाताले आफूले बुझाउनुपर्ने वक्यौता मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र विवरण २०७८ चैत्र मसान्त भित्र बुझाएमा त्यसमा लाग्ने जरिवाना, थप दस्तुर र ब्याज छुट गरी एक पटकको लागि साँवाकर मात्र चुक्ता गरे पुग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग महासंघले राखेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्