बाजुरा, (नेस) ।
प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीको असंवैधानिक कदमविरूद्ध प्रजातान्त्रिक विचार समाज बाजुराले आइतबार विरोध पत्र बुझाएको छ ।गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको असंवैधानिक संसद् विघटनविरूद्ध सो समाजले प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण गैरेमार्फत सरकार सम्बन्धित निकायमा विरोध पत्र बुझाएको प्रजातान्त्रिक विचार समाज बाजुराका अध्यक्ष दयाराम पण्डितले बताउनुभएको छ ।
प्रजातान्त्रिक विचार समाजद्वारा देशव्यापी रूपमा विरोधपत्र बुझाउने कार्यक्रमअन्तरगत बाजुरा शाखाले पनि सो विरोध पत्र प्रमुख जिल्लाअधिकारी कृष्ण गैरे मार्फत सरकार र सम्बन्धित निकायमा बुझाएको प्रजातान्त्रिक विचार समाज बाजुराले जनाएको छ ।नेपाली जनताको सात दशक लामो संघर्ष, बलिदानी र लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट स्थापित संविधानको व्यवस्था र भावनाविपरीत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेको घटनाप्रति प्रजातान्त्रिक विचार समाजको ध्यानाकर्षण भएको र संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई सुदृढीकरण गर्दै आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्ने राष्ट्रिय दायित्व बिर्सीएर गरिएको अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदमको प्रजातान्त्रिक विचार समाजले घोर भत्सर्ना गरेको छ ।
लोकतान्त्रिक विधि, प्रक्रिया र संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्नु राज्यका हरेक अंग र पदाधिकारीहरूको संवैधनिक र राजनीतिक जिम्मेवारी भए पनि कुनै एक राजनीतिदलको आन्तरिक कारण देखाई लोकतान्त्रिक प्रणालीको बर्खिलाप जानु र संविधानमा नभएको धारा देखाई जनप्रतिनिधिमुलक संस्थाको विघटन गर्ने कार्यले लोकतन्त्र कमजोर मात्र नभई देश नै राजनीतिक र संवैधानिक अनिश्चयको भुमरीमा धकेलिएको प्रजातान्त्रिक विचार समाज बाजुराले ठहर गरेको छ ।अलोकतान्त्रिक असंवैधानिक र सर्वसत्तावादी कदम सच्याउँदै देशलाई संविधानवादको लोकतान्त्रिक दिशामाफर्काउन माग सहित समाजले लोकतान्त्रिक पेशाकर्मि तथा बुद्धिजीवीहरूमा समेत गरेको प्रजातान्त्रिक विचार समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष डा. केदारनरसिंह के.सी, सुदुरपश्चिम अध्यक्षलक्ष्मीराज पण्डित र बाजुरा जिल्ला अध्यक्ष दयाराम पण्डितद्वारा हस्ताक्षरित विरोधपत्रमा अपिल गरिएको छ ।