नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्माण व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्नका लागि सरोकारवालासँग छलफल गर्ने बताउनु भएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँग आइतबार भएको भेटमा मन्त्री पौडेलले व्यवसायीका केही माग आफ्नो मन्त्रालयसँग पनि सम्बन्धित रहेको बताउन्भयो । त्यस्तै केही माग भने मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गर्नुपर्ने खालका छन् भन्दै उहाँले व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न आफू लागिपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली नै संशोधन गरी निर्माण व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न पनि महासंघ नेतृत्वले अर्थमन्त्री पौडलेको ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले धरौटी रकम, म्याद थप, डिजेलमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता, जरिवाना, ब्याज र थप दस्तुर छुटलगायतका विषयमा मन्त्री पौडेलको ध्यानाकर्षण गराउँदै समस्या समाधानका उपायसमेत पेश गरेको छ ।कोभिड–१९ को असरले गर्दा निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम रही बन्द प्रायः रहेको निर्माण कार्यलाई पुनः सञ्चालन गरी आर्थिक कारोबारलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीका सम्पन्न भएका र चालू अवस्थामा रहेका ठेक्काको आफ्नो बिलबाट कट्टी भई राज्यको ढुकुटीमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको पाँच प्रतिशत धरौटी बापतको रकम निर्माण उद्योगलाई जिवन्तता दिन निर्माण व्यवसायीलाई बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनु अति आवश्यक भएको महासंघले जनाएको छ ।
धरौटीवापतको रकम बजारमा आएको खण्डमा निर्माण व्यवसायले जीवन्तता प्राप्त गर्न सक्ने, हाल निर्माण व्यवसायीलाई ६५ अर्ब रुपियाँ नपुग भई बन्द प्रायः रहेको सम्पूर्ण विकास निर्माणका कार्य दु्रत गतिमा अगाडि बढी समयमा नै सम्पन्न हुने महासंघले जनाएको छ । त्यस्तै निर्माण व्यवसायको उत्थान हुने र बजारमा नगद प्रवाह बढ्न गई देशको अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने भएकाले उक्त धरौटी बापतको रकम निर्माण व्यवसायीलाई त्रुटी सच्याउने अवधिभन्दा एक महिना बढी समयको बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग महासंघले राखेको छ । कोभिडको प्रभाव, वर्षायाम तथा चाडपर्वले गर्दा काम हुन नसकी ती ठेक्काको म्याद थप नभई विकास निर्माणका कार्य ठप्प रहेकाले हाल निर्माणाधीन रहेका सबै प्रकारका परियोजना एवम् ठेक्काको म्यादको सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार म्याद समाप्त भएको मितिदेखि लागू हुने गरी ६ महिना म्याद थप भएता पनि त्यस अवधिमा लकडाउनका कारण धेरैजसो कलकारखाना बन्द भएको महासंघको भनाइ छ ।
निर्माण सामाग्री सप्लायर्सहरू समेत बन्द रही पर्याप्त मात्रामा सामग्री उपलब्ध हुन नसकेको र निर्माण कार्य हुने मुख्य सिजन फागुनदेखि जेठसम्मको समय लकडाउनभित्र परेकाले निर्माण कार्य हुने मुख्य सिजन उपयोग नभएकाले यस निर्णयबाट सम्पूर्ण निर्माण कार्यको म्याद थप नभएको हुँदा सबै प्रकारका निर्माण कार्यको म्याद थप ६ महिना थप गर्न सरकारबाट नीतिगत निर्णय गरिनुपर्ने माग महासंघले राखेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नवौं संशोधनमा व्यवस्था भए बमोजिम लामो समयदेखि म्याद थप हुन नसकेका २७७२ रुग्ण किसिमका ठेक्का एवं निर्माण कार्यहरूको २०७६ फागुनदेखि लागू हुने गरी एक वर्ष म्याद थप भएता पनि लकडाउन क्षेत्रगत रुपमा लागू भएको निषेधाज्ञाको साथै वर्षायाम र चाडपर्वको कारणले काम हुन नसकी ती निर्माण कार्यहरूको प्राविधिक पुष्ट्याईको आधारमा आवश्यकताअनुसार पुनः म्याद थप गर्न नीतिगत निर्णय गरिनु पर्ने माग पनि महासंघले अघि सारेको छ । केही परियोजनामा डिजेल खर्चको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताको सुविधा नपाएकोमा निर्माण उद्योगी आर्थिक रुपले धराशयी हुने भएकाले पुराना परियोजनाको इस्टिमेटमा समेत भएको मूल्य अभिवृद्धि करको रकम सम्बन्धित योजना तथा सार्वजनिक निकायले थप गरी व्यवसायीले सहज रुपमा पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग महासंघले राखेको छ ।
बजेटमा उल्लेख भए बमोजिम सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले मूल्य अभिवृद्धि करको ५० प्रतिशत रकम कट्टा गरी आन्तरिक राजस्व विभागमा दाखिला हुने व्यवस्था भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७७ ले राजस्वसम्बन्धी व्यवस्था गरेअनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर र व्यवसायीले चौमासिक रुपले कर मिलान गरे पश्चात् बढी भएको मूल्य अभिवृद्धि कर रकम बमोजिम व्यवसायीलाई ६० दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्नेमा हालसम्म यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआएको देखिएकोले आर्थिक ऐन २०७७ बमोजिम कर मिलान गरे पश्चात्को बढी भएको मूल्यवृद्धि कर रकम व्यवसायीले सहज एवं सरलीकृत तरिकाले निश्चित समयभित्र फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग महासंघको छ ।