विमल विष्ट ,डोटी ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कानुन सुधार तथा सुझाब समितिले प्रदेश प्रहरी ऐन निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ । प्रदेश सरकारले प्रहरी ऐन निर्माणको तयारी थालिएको छ ।
पाँच जनाको विज्ञ टोलीले ऐन निर्माणको लागि समितिलाई सुझाब दिने र सरोकारवाला निकायसँग छलफल र परामर्श गर्न थालेको छ । सुदूरपश्चिमको कैलाली र कञ्चनपुरमा प्रदेश प्रहरीको संरचनासहित संघीय अनुसन्धान इकाइ पनि निर्माण हुने भएको छ । संघीय इकाइको नेतृत्व प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)बाट हुने छ । प्रहरीको अनुसन्धान प्रदेश प्रहरी र संघीय अनुसन्धान इकाइबाट संयुक्त रूपमा हुने बताइएको छ ।
ऐनको पहिलो प्रामिकतामा अति सिमान्तकृत नागरिकको प्रहरीमा पहुच स्थापना गर्नु रहेको बताइएको छ । प्रहरी सेवालाई सहज तथा सरल बनाउनु र काम कारबाही पारदर्शी र न्यायोचित बनाउने रहेको बताइएको छ ।
मुलुकको ७ संघीय संरचना अनुसार एक वटा संघीय प्रहरी इकाइसहित ८ वटा इकाइ हुने परिकल्पना समेत गरिएको छ । सुझाब समितिका विज्ञसमेत रहनुभएका पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) बमबहादुर भण्डारीले प्रदेश प्रहरी ऐन संघीय स्वरूप अनुसार प्रदेशको सामाजिक र भौगोलिक अवस्था सुहाउदो बनाउन सुझाब दिएको बताउनुभयो । उहाले भन्नुभयो– ‘संघीयको स्वरूप अनुसारको प्रदेश प्रहरी ऐन बन्नुपर्छ, मानव अधिकारमैत्री, नागरिकमैत्री, प्रविधिमैत्री बनाउन सुझाब दिएका छौं ।
ऐनको मस्यौदाले हालको जिल्ला प्रहरी, इलाका प्रहरी, प्रहरी चौकीसहितको संरचनालाई परिवर्तन गरि नया नामाकरण हुन सक्ने परिकल्पनासमेत गरेको छ ।ऐन निर्माणको क्रममा ऐनको मस्यौदा उप्पर जिल्लागत, सामुदायगत तथा विभिन्न सरोकारवालबीच छलफल थालिएको कानुन सुधार तथा सुझाब समितिका सदस्य एंव सभासद हरि श्रीपाइलीले जानकारी दिनुभयो ।उहाँका अनुसार उक्त मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई प्रदेश सभाको आउदो हिउदे अधिवेशनमा पेस हुनेछ ।
विज्ञ टोलीमा पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) सुरेन्द्रबहादुर शाह, बमबहादुर भण्डारी, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) महेशविक्रम शाह, मानवअधिकारीवादी तथा नागरिक सुरक्षा विज्ञ शोभाकर बुढाथोकी र पूर्व न्यायधीश केशरीराज पण्डित रहनु भएको छ ।