सरिता चलाउने, सल्यान । हरेक वडामा एक जना दलित महिला जनप्रतिनिधि अनिवार्यरूपमा हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । तर, ती महिलाको भूमिका निर्धारण नहुँदा कार्यपालिकाको कार्यमा साक्षी मात्र हुनुपरेको स्वयं दलित महिला जनप्रतिनिधिहरूले बताउने गरेका छन् ।
सल्यानको बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका १० की प्रेमकली दमाई स्थानीय तहको निर्वाचित दलित महिला सदस्य हुन् ।
निर्वाचित भएको झन्डै ४ वर्ष हुन लाग्यो । तर, उनले उठाएका विषयको सुनुवाई अहिलेसम्म भएको छैन । आफूहरु बजेट र कानुन पास गर्ने बेलामा ताली बजाउन मात्र साक्षीका रूपमा सहभागी हुने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । कानुनमा दलित महिला प्रतिनिधि राख्नुपर्ने प्रावधानलाई पालना गरेको देखाउन मात्र आफूहरु राखिएको अनुभूति भइरहेको उहाँको कथन छ ।बागचौर नगरपालिका–७ की दलित महिला सदस्य लक्ष्मी दमाई पनि गुनासो उस्तै छ । वडाध्यक्ष र अन्य सदस्यलाई दिएको मत एउटै भए पनि सदस्यहरुलाई खासै भूमिका नदिँदा आफूहरु ओझेलमा परेको दलित महिला सदस्य लक्ष्मी दमाईको गुनासो छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘हामी आफैंले पनि आफ्नो जिम्मेवारी माग्न सकेका छैनौं, उनीहरुले तिम्रो जिम्मेवारी यो हो, यो काम गर भनेर भनेका छैनन् ।’
स्थानीय तहमा निर्वाचित दलित महिला सदस्यहरू निर्वाचन भएको तीन वर्ष भन्दा बढी बितिसक्दासमेत आफ्नो भूमिकाप्रति सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । कानुनीरूपमा दलित महिलालाई स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अधिकार प्रदान गरिए पनि कार्यान्वयनमा नदेखिएको, समाजमा उत्पीडनमा परेका समुदाय लक्षित कार्यक्रम बनाउँदा आफूहरूसँग छलफल नै नगरी कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरेको उनीहरूको गुनासो छ ।स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले वडा समितिले वडाभित्रको योजना तर्जुमा कार्यान्वयन, अनुगमन गर्ने, तथ्यांक अद्यावधिक र संरक्षण गर्ने स्थानीय तहको विकास कार्यमा संलग्न हुने, वडाभित्रका विकास निर्माणका कामको र उपभोक्ता समितिको नियमन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
दलित समुदायको जीवनस्तर सुधार ल्याउने क्रममा आफ्नै भूमिका कमजोर रहेको कपुरकोट गाउँपालिका–१ की दलित महिला सदस्य मनकुमारी कामीले बताउनुभयो । ‘हामी दलित महिला सदस्य भएर काम गर्दा दलित महिला सदस्यको केही कुरा सुनुवाइ त भएको छ तर शिक्षा, सरसफाइ तथा रोजगारीको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा सुनुवाइ हुन सकेको छैन । उहाँले भन्नुभयो ।कानुनले दलित महिलाको सहभागिता सुनिश्चितता गरे पनि अर्थपूर्ण सहभागिताको अभाव देखिएको मानवअधिकारकर्मी रामचन्द्र रेग्मी बताउनुहुन्छ । राज्यको मूल प्रवाहमा समावेश गराउनका लागि सशक्तीकरण गर्ने, आफ्नो भूमिका तथा अधिकारको दाबी गर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
कानुनले त अधिकार दिएको छ तर उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, उनीहरुको सशक्तीकरणमा कुनै पनि स्थानीय तहले ध्यान दिएको पाइँदैन ।दलित महिला जनप्रतिनिधि भएकै कारण अधिकार कार्यान्वयन गर्ने वातावरण नभएको दलित अधिकारकर्मी निमबहादुर नेपालीले बताउनुभयो । पालिकाका मेयर, अध्यक्ष, वडाध्यक्षहरुले उनीलाई नीति निर्माण तहको छलफल गराउने, योजना निर्माणमा सहभागी गराउने तथा नेतृत्व विकास गर्ने कार्यक्रममा सहभागी गराउन सके दलित महिला प्रतिनिधिहरुले आफ्नो भूमिका कार्यन्वयनमा आएको अनुभूति गर्ने उहाँको भनाइ छ ।