काठमाडौं, (नेस)
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण र सेवा प्रवाह सुधारमा केन्द्रित भई वितरण तथा ग्राहक सेवातर्फका केन्द्र प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न शुरु गरेको छ । प्राधिकरणको उच्च व्यवस्थापनले सोमबार प्रदेश नं २ को प्रादेशिक कार्यालय जनकपुरअन्तर्गतका २३ वितरण केन्द्र प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको हो ।
प्राधिकरणका सञ्चालकहरु विश्वप्रकाश गौतम, राजेन्द्रबहादुर क्षेत्री (सफल), भक्तबहादुर पुन, कपिल आचार्यको उपस्थितिमा सोमबार कायम मुकायम (कामु) कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यसँग प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख मनोजकुमार सिंहले कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुभएको छ ।
वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेसँग वितरण केन्द्र प्रमुखहरुले सम्झौता गर्नुभएको छ । २०७४ बाट शुरु भएको कार्यसम्पादन सम्झौता चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भने कोभिड–१९ कारण समयमै शुरु हुन सकेको थिएन ।
कार्यसम्पादन सम्झौतामा विद्युत् चुहावट नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमितामा राखी यसको अंकभार ५० राखिएको छ । कार्यसम्पादनमा राखिएका सूचकहरुको वस्तुनिष्ठ मूल्याकंन गरी शाखा प्रमुखलाई पुरस्कार र दण्ड दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्राधिकरणले चालू आवमा वितरणतर्फको विद्युत् चुहावट ८ दशमलव ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । गत आवमा वितरणतर्फको चुहावट १० दशमलव २८ प्रतिशत थियो ।
प्रादेशिक कार्यालय जनकपुरअन्तर्गतका वितरण केन्द्रहरुको गत आवमा १५.६ प्रतिशत रहेको विद्युत् चुहावटलाई चालू आवमा १२ दशमलव शून्य ८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ । मंसिरसम्मको चुहावट १६ दशमलव ६ प्रतिशत छ । कार्यालयअन्तर्गतका प्रत्येक वितरण केन्द्र प्रमुखहरुलाई चुहावट नियन्त्रणको छुट्टाछुट्टै टार्गेट दिइएको छ ।
विद्युत् बिक्रीबाट प्राधिकरणले आम्दानी गर्ने राजस्वको ३१ दशमलव २३ प्रतिशत हिस्सा प्रदेशिक कार्यालय जनकपुरले संकलन गर्छ ।कार्यक्रममा कामु कार्यकारी निर्देशक शाक्यले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, राजश्व संकलन, विद्युतीकरण, ग्राहकसँगको सेवा प्रवाह सुधारल, दिइएका लक्ष्य पूरा गर्ने लगायतमा केन्द्रित भई काम गर्न कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशन दिनुभयो ।
वितरण केन्द्र प्रमुखसँगको सम्झौतामा विद्युत् चुहावट घटाउने, प्रशासनिक खर्च घटाउने, बाँकी बक्यौता असुल गर्ने, गुणस्तरीय, भरपर्दो तथा सुरक्षित विद्युत् सेवा प्रदान गर्ने, ग्राहक सेवाको स्तरवृद्धि गर्ने लगायतका कार्यसम्पादन सूचाकांक निर्धारण गरिएको छ ।
हरेक प्रादेशिक कार्यालय र त्यस मातहतका वितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रण, औसत महशुल संकलनको अवधि घटाउने विषयलाई मुख्य लक्ष्य (टार्गेट) निर्धारण गरिएको छ । कार्य सम्पादनको हरेक चार/चार महिनामा मूल्याङकन गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
हरेक वितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रण र बक्यौता असुलीमा दिइएको टार्गेटको कम्तिमा ५० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेमा प्रमुखलाई निश्चित रकम नगद प्रोत्साहन भत्तास्वरुप उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, टार्गेट हासिल गर्नेले पाएको नम्बर बढुवामा जोड्ने, विदेशमा आयोजना तालिम, सेमिनारमा जान प्राथमिकता दिने लगायतका गैर नगद प्रोत्साहन समेत पाउने छन् ।
तर, ५० प्रतिशतभन्दा कम लक्ष्य हासिल गरेमा त्यसलाई कमजोर कार्यसम्पादन मानी बढुवामा सोही अनुसार नम्बर दिने र नगद तथा गैर नगद प्रोत्साहन नपाउने लगायतको व्यवस्था गरिएको छ ।
प्राधिकरणले प्रमुखलाई बितरण टान्सफर्मर, मिटर, केवल, पोल लगायतका उपकरण समयमै उपलब्ध गराउने र कानुनी परिधिभित्र रहेर स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
सम्झौताको अनुगमन र मूल्यांकनका लागि प्रभावकारी प्रणाली बनाइने प्राधिकरणले बताएको छ । विद्युतीय सुरक्षा, आफ्नो कार्यालयअन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण, गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् आपूर्तिलगायतका विषयलाई सम्झौतामा समेटिएको छ ।
बाँकी प्रादेशिक तथा दुई प्रदेश डिभिजन कार्यालय र त्यसअन्तर्गत प्रत्येक वितरण केन्द्र प्रमुखहरुसँग छिट्टै कार्यसम्पादन सम्झौता गरिने प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिम्सिनाले जानकारी दिनुभयो ।