खाद्यान्न उत्पादनमा सुधारात्मक सङ्केत



  • डिल्लीराम मिश्र ‘श्रमजीवी’

कृषि क्षेत्रलाई नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा लिइन्छ । त्यसैले कृषिजन्य उद्योगको विकासविना देशको विकास कदापि सम्भव हुँदैन । नेपालको रोजगार, राष्ट्रिय आयको स्रोत तथा मुलुकको निकासी हुने वस्तुसमेत कृषि नै भएको स्थितिमा कृषिजन्य क्षेत्रको सन्तुलित विकासविना देशको विकास असम्भव छ ।

नेपालमा कृषि क्रान्तिका सम्भावनाहरु प्रचूर छन् तर दिगो र स्पष्ट कृषिनीति तथा कमजोर कार्यान्वयनको अभावमा कृषि क्षेत्र अघि बढ्न सकेको छैन । त्यसैले यसको लागि कृषि प्रणालीमा पुनः संरचना अपरिहार्य छ । नेपालमा दह्रो कृषिनीतिको अभावमा पनि कृषि उत्पादनमा प्रतिकूल ह्रास आएको छ । देशको मुख्य उत्पादन अन्नबाली धानखेती नै हो, तर विगत केही वर्षदेखि यसको उत्पादनमा प्रतिवर्ष नकारात्मक असर पर्दै आएको छ ।

कोभिड–१९ को सङ्क्रमण फैलिन नदिन सरकारले लकडाउन गरेसँगै शहरबाट अधिकांश मानिस गाउँतिर फर्किएका थिए । यसका कारण बाँझो रहेको गाउँको जमिनमा रोपाइँ गर्ने एक प्रकारको अभियान नै चल्यो । सर्वसाधारण गाउँ गएकै कारण त्यहाँ श्रमिकको अभाव महसुस भएन, जसको प्रतिफल खेत रोप्ने क्षेत्रफल बढेको हो । यसबाट पनि धानको उत्पादन बढाउनमा केही हदसम्म सहयोग पुग्न गएको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०५९/०६० सम्म नेपालले चामल आयात गर्नुपरेको थिएन तर आज देशले प्रतिवर्ष अर्बौं रुपियाँको चामल आयात गर्दछ । कृषिप्रधान मुलुकको लागि यो शृङ्खला अत्यन्तै दुःखदायी हो । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनाको अवस्थालाई हेर्ने हो भने पनि यस अवधिमा ३ लाख ४६ हजार १६१ मेट्रिक टन चामल आयात भएको तथ्याङ्क भन्सार विभागसँग छ ।

यो चामल आयातको मूल्य १३ अर्ब ४८ करोड २४ लाख रुपियाँ बराबर रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ६ अर्ब ३० करोड ५६ लाख रुपियाँ बराबरको एक लाख ४२ हजार ९७४ मे.ट. चामल आयात भएको थियो ।

एक वर्षको अन्तरालमा चार महिनामा ७ अर्ब १७ करोड ६८ लाखको चामल आयात बढ्नु भनेको कृषि क्षेत्रको लागि डरलाग्दो स्थिति हो । चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को पहिलो चार महिनामा कृषिजन्य वस्तुमा ४८ अर्ब रुपियाँको आयात हुँदा ४ अर्ब रुपियाँको मात्र निर्यात भएको छ, जसमा मुख्यबाली चामल, मकै, गहुँ र हरियो तरकारीलगायतको आयात उच्च रहेको छ ।

यो अत्यन्त प्रतिकूल अवस्थालाई हेर्दा ९२ रुपियाँ आयात गर्दा ८ रुपियाँ मात्र निर्यात भएको छ । चालू १५ औं योजनासम्ममा कृषिका मुख्य बालीको उत्पादन बढाउने लक्ष्य एवम् उद्देश्य राखे पनि आयात–निर्यातबीचको खाडलको अन्तर भने झन् फराकिलो बन्दै गएको छ । मूलतः चामल आयात छिमेकी देश भारतबाट बढी हुने गरेको छ । देशको कृषिजन्य उत्पादनमा धानको उत्पादन योगदान सबैभन्दा बढी प्रतिशत रहेको छ ।

विगत पाँच वर्षको अपेक्षा यस वर्ष धानको उत्पादनमा वृद्धि भएको छ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि यो एउटा सकारात्मक सङ्केत पनि हो । यस वर्ष विगतका पाँच वर्षयता धानबाली लगाइएको क्षेत्रफल र उत्पादनमा समेत सुधार भएको छ । कृषि विकास मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको एक आङ्कडाअनुरुप आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा कुल ५६ लाख २१ हजार ७१० मे.ट. धान उत्पादन भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७० हजार ८३२ मे.ट.ले बढी हो ।

गत आवमा देशमा ५५ लाख ५० हजार ७७८ मे.ट. धान उत्पादन भएको थियो । पाँच वर्षअघि आव २०७३/०७४ तिर फर्कने हो भने यो आङ्कडा ५२ लाख ३० हजार ३२७ मे.ट. धान उत्पादनमा सीमित छ, तर यस वर्ष धानको उत्पादन बढे पनि आत्मनिर्भर हुन अझै १० लाख मे.ट. धान नपुग हुने देखिएको छ । हरेक वर्ष चामलको आयात बढ्दो रुपमा छ ।

देशमा धानको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ । यसका पछाडि प्रशस्तै सम्भावनाहरु छन् तर त्यसको लागि समयमै मल, बीउ र पर्याप्त मात्रामा सिंचाइ सुविधाको आवश्यकता पर्दछ । मल, बीउ र सिंचाइको अभाव हुँदाहुँदै पनि यस वर्ष धानको उत्पादन बढ्नुको प्रबल कारण समयमै मनसुन सक्रिय र राम्रो हुनु हो । यस वर्ष किसानले बीउको भने खासै अभावको सामाना गर्नुपरेन ।

यस वर्ष पुरै समय वर्षा हुनुको कारण समयमा रोपाइँ सम्पन्न भएको हो । आव २०७३/०७४ को तुलनामा क्षेत्रफल घटे पनि धान उत्पादन भने बढेको छ । देशमा अचानक एक प्रकारको महामारीकै रुपमा आयातीत जस्तै भएर फैलिएको कोभिड–१९ को सङ्क्रमण फैलिन नदिन सरकारले लकडाउन गरेसँगै शहरबाट अधिकांश मानिस गाउँतिर फर्किएका थिए ।

यसका कारण बाँझो रहेको गाउँको जमिनमा रोपाइँ गर्ने एक प्रकारको अभियान नै चल्यो । सर्वसाधारण गाउँ गएकै कारण त्यहाँ श्रमिकको अभाव महसुस भएन, जसको प्रतिफल खेत रोप्ने क्षेत्रफल बढेको हो । यसबाट पनि धानको उत्पादन बढाउनमा केही हदसम्म सहयोग पुग्न गएको देखिन्छ ।

यस वर्ष बढी भूभागमा रोपाइँ हुनुका साथै धानबालीमा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी क्षेत्रफल उन्नत बीउले ढाकेको थियो । सम्बन्धित निकायका अनुसार गतवर्षको तुलनामा धानको उत्पादकत्व ०.२८ प्रतिशतले बढेर ३.८२ प्रतिशत पुगेको छ । धानको यो उत्पादकत्व प्रतिशत अहिलेसम्मकै उच्च हो ।

विगत पाँच वर्षको धान उत्पादनको विश्लेषण गर्दा आव २०७३/०७४ को तुलनामा यस वर्षको उत्पादन करिव ७.४८ प्रतिशतले बढेको छ । सोही आवको तुलनामा चालू आवमा यसको उत्पादकत्व १३.२५ प्रतिशतले बढेको छ, जुन कृषि क्षेत्रमा सुधारको अवस्था हो । यस्तै प्रादेशिक आधारलाई हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी धान उत्पादन प्रदेश २ मा भएको छ ।

यहाँ १४ लाख २० हजार ४३६ मे.ट. धान उत्पादन भएको छ, जुन देशभरकै उत्पादनको २५.२७ प्रतिशत योगदान हो । यस्तै सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा १ लाख ३७ हजार १६५ मे.ट. उत्पादन भएको छ । प्रदेशको आधारमा प्रतिहेक्टर धान उत्पादनलाई हेर्दा सबैभन्दा बढी उत्पादकत्व लुम्बिनी प्रदेशमा रहेको छ । यस प्रदेशमा ३.९७ प्रतिहेक्टर मे.ट. धान उत्पादन भएको छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ३.५१ मे.. रहेको छ । यस्तै प्रतिहेक्टर उत्पादनलाई हेर्दा प्रदेश १ र २ मा क्रमशः ३.८६ र ३.७५ रहेको छ ।

यसै गरी वाग्मती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा धानको उत्पादन प्रतिहेक्टर क्रमशः ३.८४, ३.७२ र ३.६८ रहेको छ । प्रदेशहरुमा प्रतिहेक्टर धान उत्पादनबीचको अन्तर ३.५१ देखि ३.९७ मे.ट. रहेको छ । गण्डकी प्रदेशको पुरै भूभाग पहाडी क्षेत्र भएर पनि यस प्रदेशमा प्रशस्तै उब्जाउ फाँटहरु रहेको कारण प्रतिहेक्टर धानको उत्पादकत्व राम्रो छ भने प्रदेश २ बढी सुक्खा हुनुको कारण क्षेत्रफल बढी भएर पनि प्रतिहेक्टर उत्पादनलाई सन्तोषजनक मान्न सकिन्न ।

देशको धानबाली उत्पादनमा सुधार नहुनुका पछाडि धेरै कारण विद्यमान छन् । सरकारी नीति स्पष्ट र कार्यान्वयन नहुनु, मौसममा हुने गढबडी, कमजोर मनसुनका कारण समयमा रोपाइँ हुन नसक्नु, पशुपालनमा कमी, कृषिमा जनशक्तिको अभावबाट प्रतिवर्ष खेत बाँझो रहने क्रम बढ्दै जानु, रोजगारको खोजीमा युवा– जनशक्ति विदेश र खाडीमुलुक पलायन हुनु, समय–समयमा हुने बन्द र हडतालका कारण रासायनिक मलको सहज ढुवानी बेलामा हुन नसक्नु तथा चरमरुपमा खडेरी पर्नेलगायतका कारणहरु छन् ।

उत्पादनका हिसाबले दोस्रो मुख्य खाद्यान्न बाली मकैको उत्पादन भने यस वर्ष वृद्धि भएको छ । हिमाली भेगलगायत ५० वटा जिल्लामा लगाइने फापर खेतीको उत्पादन गतवर्षभन्दा बढेको छ । तेस्रो स्थानमा फल्ने गहुँबालीको उत्पादन देशभित्र झन्डै १९ लाख मे.ट. रहेको छ, तर नेपालमा गहुँको खपत खाद्यान्नमा न्यून छ ।

मूलतः औसत नेपालीहरुमा दुवै छाक भातै मात्र खाने प्रवृत्ति बढी भएको कारण मुलुकको जनसङ्ख्यालाई थप चामल आयात गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसमा पनि नेपालीहरुमा मसिनो मीठो चामलप्रति झनै मोह बढेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा नेपालले एक खर्ब ३७ अर्बको हाराहारीमा धान–चामलसहित कृषिजन्यवस्तु आयात गरेको थियो । तराईका किसानहरुले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य पाउन नसक्दा सिमानाबाट भारतमा धान निर्यात हुने गरेको छ । सरकारले आफ्नो देशका किसानहरुसँग समयमै उचित मूल्यमा धान खरिद गरेर भारत जानबाट रोक्न सके मात्र पनि नेपाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने एउटा सकारात्मक आधार बन्न सक्छ ।

तराई क्षेत्रबाट सस्तो मूल्यमा धान भारत निकासी हुने अनि महङ्गो मूल्यमा त्यही चामल नेपालीले आयात गर्नुपर्ने विडम्बना आज मुलुकभित्र छ । आजकै अनुपातमा देशको जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदै गए पनि खेतीयोग्य जमिनमा घडेरी वितरण गर्न रोक्ने तथा सिंचाइ प्रणालीको अधिकतम् प्रयोग गरी कत्ति पनि जमिन बाँझो नराख्ने नीति सरकारले लिने हो भने नेपाललाई कहिल्यै पनि खाद्यान्नको अभाव हँुदैन ।

पूर्वमा झापा, मोरङ, सुनसरी एवम् पश्चिममा बाँके, बर्दिया, कैलालीमा जस्तै सिंचाइ सुविधा प्रदेश २ का आठ जिल्लामा उपलब्ध हुने हो भने देशलाई आत्मनिर्भर हुन आवश्यक पर्ने झन्डै १० लाख मे.ट. धान यही प्रदेशबाटै मात्र उत्पादन हुनसक्छ ।
आव २०३४/०३५ सम्म नेपालमा धान–चामल निर्यात गर्ने ७–८ वटा कम्पनीहरु सक्रिय रहेका थिए, तर आज धान–चामल आयात गर्ने मुलुकको रुपमा देश चिनिएको छ ।

कुनै बेला नेपालले दक्षिण कोरियामा खाद्यान्न पठाएको थियो । सन् १९६० को दशकमा नेपाल र दक्षिण कोरियाको प्रतिव्यक्ति आय बराबर थियो, आज दक्षिण कोरियाको प्रतिव्यक्ति आय ३२ हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी छ, तर नेपाल कहाँ छ ? प्रश्न यहाँनेर उठ्छ । कोरियाको अरु भौतिक प्रगति त कहाँ हो कहाँ, अहिले दक्षिण कोरियामा झन्डै ५० हजार नेपाली कामदारहरुले श्रम गरिरहेका छन्, जुन श्रम आफ्नै देशमा गर्नुपर्ने थियो । देश र जनताले यस्तै अवस्था भोगिरहनु किमार्थ सुखद सन्देश मानिदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्