बुटवल । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय वरिष्ठ उपसभापति गोविन्द खनालले कानुन निर्माण गर्दा सरोकारवाला पक्ष र विज्ञहरुको सहभागिता नदेखिएको औंल्याउनु भएको छ ।
प्रदेशसभा स्थापनाको तेस्रो वर्ष प्रवेश गरेको अवसरमा संसदीय मामिला पत्रकार समाज लुम्बिनी प्रदेशद्वारा सोमबार बुटवलमा आयोजित ‘संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेशसभा’ विषयक समीक्षात्मक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले उक्त कुरा औंल्याउनुभएको हो ।सो अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष भरत केसीले लुम्बिनी प्रदेशमा संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था, लेखक युवराज कँडेलले लुम्बिनी प्रदेशमा कानुन निर्माण र कार्यान्वयनका समस्या विषयमा प्रस्तुत गर्नुभएको छुट्टाछुट्टै कार्यपत्रमाथि उपसभापति खनालले टिप्पणिसमेत गर्नुभएको थियो ।
सोही कार्यक्रममा बोल्दै संघीयताको कार्यान्वयन राम्रोसँग भए मात्रै संघीयताबाट जनताले लाभ लिनसक्ने भन्दै लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले तिनै तहका सरकारले संघीयताको मर्म, भावना र जनअपेक्षाअनुरूप काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।त्यसै गरी, कानुन निर्माणमा भन्दा कानुन कार्यान्वयनको अवस्था र त्यसको प्रभावकारिताको विषयमा समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भएको उपसभामुख कृष्णी थारूको भनाइ छ । कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले सरकार संघीयताको मर्म र भावनाअनुसार नचल्दा संघीयताप्रति जनताको मोह भंग हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल प्रदेशको काममा भन्दा केन्द्रीय राजनीतिमा बढी ध्यान दिएका कारण प्रदेश सरकारले गति लिन नसकेको भन्दै उहाँले प्रदेशमा भएका अनियमितताका घटनामा कारबाही नहुनु दुखद भएको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।संसदीय मामिला पत्रकार समाज लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष विष्णु घिमिरेको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ रूपन्देहीका पूर्वअध्यक्ष दीपक ज्ञवाली, उच्च अदालत बार एसोसियसन बुटवलका अध्यक्ष जोगबहादुर घर्तीलगायतले कार्यपत्रमाथि टिप्पणि गर्नुभएको थियो ।