मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक निकायहरुमा गरेको विवादास्पद नियुक्ति सिफारिस फिर्ता पठाउनुभएको छ । आइतबार सभामुख सापकोटाले नियुक्ति सिफारिस संवैधानिक परिषद्मै फिर्ता पठाउनुभएको हो ।
संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख सापकोटा अनुपस्थित भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीन सदस्य मात्र उपस्थित भए पनि बैठक बस्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याउनुभएको थियो ।
गत मंसिर ३० गते बिहान बसेको परिषद्को बैठकमा गणपूरक संख्या पुगेको थिएन । त्यसपछि अध्यक्षसहित तीन सदस्य मात्र उपस्थित भए पनि बैठक बस्न सक्ने गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो र सोही दिन साँझ बोलाइएको परिषद्को बैठकमा सभामुख सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित रहनुभएको थियो ।
उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना मात्र सहभागी रहनुभएको थियो । बैठकपछि तिमल्सिनाले नियुक्ति सिफारिसबारे छलफल भए पनि कुनै निर्णय नभएको प्रक्रिया दिनुभएको थियो ।
परिषद्को बैठकलगत्तै बसेको नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले परिषद्को बैठकले संवैधानिक अंगहरुमा कुनै पनि व्यक्तिलाई सिफारिस नगरेको जानकारी गराउनुभएको थियो ।
तर ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा भंग गरेसँगै अख्तियार, निर्वाचन आयोगलगायतका संवैधानिक अंगहरुमा नियुक्ति सिफारिस गरेको भन्दै संसद् सचिवालयमा पत्र पुगेको थियो ।
सभामुख सापकोटाले संसदीय सुनुवाइ गर्न सक्ने अवस्था नरहनुका साथै मूल ऐनको दफा ६ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम बैठकबारे आफूलाई जानकारी नै नदिई बैठक बसेर निर्णय गरेको, जुन सर्वोच्चको फैसलाविपरीत भएको समेत रहेको पत्रमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
हाल संवैधानिक परिषद्ले गरेको यो नियुक्ति सिफारिसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले अध्यादेशमार्फत विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुमा तीन दर्जनभन्दा बढी पदाधिकारीहरु नियुक्त गरेर संसद् विघटन गरेकै दिन संसद् सचिवालयमा सुनुवाइका लागि निवेदन दर्ता गरिएको थियो ।
बिहानै संसद् विघटन गरेर दिउँसो सचिवालयमा पत्र दर्ता गराइएको थियो । यसरी पत्र दर्ता गरिसकेपछि ४५ दिन कटाएर आयोगहरुको नियुक्ति सदर गराउने र आफ्ना मानिसलाई भर्ती गर्ने सरकारको नियत देखिएको थियो ।
तर, अब सभामुखले सो पत्रको सक्कल प्रति नै संवैधानिक परिषद्मा फिर्ता पठाइदिएकाले आयोगमा गरिएको भागबन्डाको नियुक्तिमाथि थप प्रश्न उठेको छ । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासमेत संलग्न रहेर गरिएको नियुक्तिसम्बन्धी निर्णयविरुद्ध परेको रिटलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।
पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकाले संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यावधि स्वतः समाप्त भएकाले संसदीय सुनवाइ गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताउँदै सभामुख सापकोटाद्वारा पठाइएको पत्रमा भनिएको छ– ‘संसद् विघटन भएका कारण संसद् सचिवालयले उक्त कागजातहरु सुनुवाइसमक्ष पेस गर्न सक्दैन ।’
२०७७ मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाइएकोमा गणपूरक संख्या नपुगेपछि सोही मितिमा अध्यादेश ल्याएर ऐन संशोधन गरी सोही दिन आयोगहरुमा नियुक्तिको सिफारिस गरिनु नेपालको संविधान र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत भएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले ०७७ वैशाख १२ गते फिर्ता लिएको अध्यादेश नै फेरि पुनरावृत्ति गरेर निर्णय गरेको बताउँदै पत्रमा सभामुखलाई जानकारी नै नदिई संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएर आयोगहरुमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरिएको बताइएको छ ।
संसद् सचिवालयमा पत्र पठाउनुअघि २०७७ पुस ५ गते बिहानै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिसकेको स्मरण गराउँदै पत्रमा यसअघि पनि न्यायपरिषद् सदस्य र निर्वाचन आयोगका सदस्य (रामप्रसाद सिटौला र अयोधिप्रसाद यादव)को हकमा पनि परिषद्को सिफारिस फिर्ता पठाइएको नजिर रहेको बताइएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २ बमोजिम नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधिसभाको नेतृत्व प्रदान गर्दै आएको अवस्थामा उक्त सभाको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नु नेपालको संविधानबमोजिम आफ्नो प्रथम दायित्व र कर्तव्य रहेको सभामुख सापकोटाले पत्रमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
‘सभाको विघटन भएको अवस्थामा सार्वभौम जनताको रक्षार्थ सभाको नेतृत्व प्रदान गर्ने प्रमुख पदाधिकारीको हैसियतले जनताका तर्फबाट मलाई प्राप्त हुन आएको निहित अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्ने दायित्व ममाथि थपिएको छ’ पत्रमा भनिएको छ ।
संघीय संसद् तथा सोअन्तर्गतका समितिको व्यवस्थापन, सञ्चालनसमेतको व्यवस्था गर्ने अधिकार प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा निहित भएकाले तथा संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ को नियम ६ बमोजिम संयुक्त बैठकको अध्यक्षता गर्ने जिम्मेवारी कानुनतः प्रतिनिधिसभाको सभामुखलाई नै रहेको पत्रमार्फत उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २९२ बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा संवैधानिक अंगका पदहरुमा नियुक्ति गर्नुअगाडि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको पत्रमा भनिएको छ। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश नेपालको संविधान र संवैधानिक मूल्य मान्यताविपरीत भएकाले फिर्ता हुनुपर्छ भनी सत्तारूढ राजनीतिक दल, विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज, आम नेपाली जनताबाट विरोध भएपछि उक्त अध्यादेश जारी भएको केवल ४ दिनपछि अर्थात् मिति २०७७।०१।१२ गते फिर्ता लिइएकोमा पुनः त्यही अध्यादेशलाई पनुरावृत्ति हुने गरी उक्त अध्यादेश जारी गरी निर्णय गरिनु संविधान विपरीत भएको पत्रमा बताइएको छ ।
संवैधानिक परिषद्बाट विभिन्न ११ वटा संवैधानिक निकायमा रिक्त रहेका ती आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरु, अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको नियुक्तिका लागि सिफारिस भई नेपालको संविधानको धारा २९२ बमोजिम यस सचिवालयमा मिति २०७७।०९।०५ मा पत्र प्राप्त हुन आएको सन्दर्भमा उपर्युक्त संवैधानिक आधार र कारण तथा अवस्था विद्यमान देखिन आएकाले संसदीय सुनुवाइ हुन नसकेको कारणले गर्दा त्यहाँबाट प्राप्त हुन आएको सम्पूर्ण सक्कलै कागजात यसै साथ फिर्ता पठाइएको छ, पत्रमा भनिएको छ ।
पत्रको बोधार्थ राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई पठाइएको छ ।