अहिले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सातौं महिना चलिरहेको छ । दोस्राे त्रैमासिक पूरा भइसकेको सन्दर्भमा आर्थिक वर्षको आधाभन्दा केही बढी अवधि सकिसकेको स्थिति छ । आर्थिक वर्षको आधा अवधि पूरा भइसकेको पृष्ठभूमिमा यसबीचमा भएका आर्थिक गतिविधिले देशको अर्थतन्त्र कुन दिशामा गइरहेको छ भन्ने एउटा आकृति देखाइसकेको छ ।
यसै साता गरिएको चालू आर्थिक वर्षका निम्ति विनियोजित बजेटको अद्र्धवार्षिक समीक्षामा देशको अर्थतन्त्रले सही दिशा समात्न नसकेको संकेत गरिएको छ ।बजेटको अद्र्धवार्षिक समीक्षामा देशको पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशतभन्दा कम भएको तथ्यांक अर्थ मन्त्रालय स्वयंले प्रस्तुत गरेको स्थितिमा यो आर्थिक वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्र कस्तो होला भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
आधा समय बितिसक्दा पनि चौथाइभन्दा कममात्रै पुँजीगत खर्च हुनु भनेको देशको अर्थतन्त्र शिथिल छ भन्ने संकेत हो । पुस मसान्तसम्ममा ५० अर्ब ८२ करोड रुपियाँ अर्थात् विनियोजित रकमको जम्मा १४ दशमलव ४० प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ, जबकि यस अवधिमा चालू खर्च भने ३ खर्ब ४२ अर्ब ३६ करोड रुपियाँ अर्थात् विनियोजित रकमको ३६ दशमलव शून्य ८ प्रतिशत रहेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
विकास निर्माणका लागि गरिने पुँजीगत खर्चको स्थिति अत्यन्तै न्यून र तलब–भत्तालगायत अन्य शीर्षकमा हुने चालू खर्चको स्थिति उच्च हुँदा देशको आर्थिक वृद्धिदर कति होला, अर्थतन्त्रका अन्य सूचकहरूको स्थिति के होला भन्ने विषय यति बेला अत्यन्तै चिन्ताजनक छ । यस अवधिमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ २२ अर्ब ५७ करोड रुपियाँ अर्थात् १३ दशमलव शून्य ६ प्रतिशत तथा राजस्व संकलनमा ३ खर्ब ८० अर्ब, वैदेशिक अनुदान ५ अर्ब ६१ करोड र वैदेशिक ऋणबाट ३० अर्ब ४ करोड रुपियाँ प्राप्त भएको छ ।
निष्कर्षमा ६ महिनाको अवधिमा जति राजस्व संकलन भयो त्यसबाट नेता र कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउन मात्रै ठिक्क भएको रहेछ । विकास निर्माणका काम गर्न त विदेशी ऋण र अनुदानमा निर्भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेछ । राजस्व, वैदेशिक अनुदान र वैदेशिक ऋणबाट पनि यस अवधिमा ५० अर्ब ८२ करोड रुपियाँभन्दा बढी खर्च गर्न सक्ने क्षमता राज्यसँग देखिन्छ ।
तर, तीन तहको सरकारले आफ्नो क्षमताअनुसार किन खर्च बढाउन सकेनन् अर्थात् विकासका काम गर्न सकेनन्, यसको जबाफ अब जनताले खोज्नुपर्ने भएको छ । नेता र कर्मचारीलाई तलब–भत्तामात्रै खुवाएर राख्ने हो कि उनीहरूले विकास निर्माण र जनजीविकाका क्षेत्रमा पनि ध्यान दिने हो ? त्यसो त यतिखेर पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्ने कमजोरी लुकाउन कोरोना कहर गतिलो माध्यम बनेको छ ।
तर, यो बाहनाबाजीबाट जनता सन्तुष्ट हुन सक्दैनन् । राज्य सञ्चालकहरू राजनीतिक खिचातानीमा व्यस्त हुँदा विकासको काम ओझेलमा प-यो भन्ने उनीहरूले बुझेका छन् । त्यसैले कोरोना कहर विस्तारै कम हुँदै गएको अवस्थामा बाँकी अवधिमा तीव्ररूपले विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउन तीन तहका सरकारलाई झकझकाउने जिम्मेवारी आम नागरिकको काँधमा आएको देखिन्छ ।