- नन्दलाल खरेल
दुई तिहाइनजिकको शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीलाई ध्वंस गरी काम चलाउ सरकारमा परिणत भएको ओली नेतृत्वको आधा नेकपा सरकारमा बसेर अनि दाहाल–नेपाल नेतृत्वको आधा नेकपा सडकमा बसेर एक–अर्कालाई सिध्याउने हुङ्कार गरिरहेको छ । यो हुङ्कार उत्कर्षमा पुगेको छ । सरकारी नेकपालाई चुनाव र सडक नेकपालाई संसद् पुनस्र्थापना गरी आफ्नो नेतृत्वमा सरकार चाहिएको छ ।
एउटा वामपन्थीले अर्को वामपन्थीमाथि रिस फेर्नकै लागि गरिएको यो प्रपञ्च निन्दनीय छ । लगभग शाही पारामा अगाडि बढेका ओलीले संसद् नै विघटन गरेर आमनेपालीको आशा विपरीत घडीको सुईलाई उल्टो दिशामा घुमाइदिएर ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ को अवस्थामा पु¥याएका छन् । उनको यो कदमले गत निर्वाचनमा नेकपाले बाँडेको समृद्धि, सुशासन, संघीयता, लोकतन्त्र, समावेसी आदि सबैलाई एउटै डालोमा कैद गराएका छन् ।
ओली नेतृत्वको आधा नेकपा सरकारमा बसेर अनि दाहाल–नेपाल नेतृत्वको आधा नेकपा सडकमा बसेर एक–अर्कालाई सिध्याउने हुङ्कार गरिरहेको छ । यो हुङ्कार उत्कर्षमा पुगेको छ । सरकारी नेकपालाई चुनाव र सडक नेकपालाई संसद् पुनस्र्थापना गरी आफ्नो नेतृत्वमा सरकार चाहिएको छ । एउटा वामपन्थीले अर्को वामपन्थीमाथि रिस फेर्नकै लागि गरिएको यो प्रपञ्च निन्दनीय छ ।
जनमतको खिल्ली उडाउँदै भएको संसद् विघटनले अब नेकपामाथि नै प्रश्न खडा भएको छ । नेकपालाई अब किन मतदान गर्ने ? झन्डै दुई तिहाइको बोझिलो बहुमतसमेत अन्तद्र्वन्द्वसामु फितलो हुन्छ भन्ने नेपाली जनताले कहिल्यै सोचेका थिएनन् । यो घटनाक्रममा प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, राष्ट्रपतिबाट उत्तिकै ठूलो गम्भीर त्रुटि भएको छ । सत्ता र शक्तिको संघर्षको दौरानमा कार्यकारी प्रमुखले विवेक गुमाउँदा देशका राष्ट्रपतिबाट अहम् भूमिकाको आवश्यकता हुन्थ्यो तर त्यो पटक्कै देखिएन हाम्रा राष्ट्रपतिमा ।
मुलुकको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अभ्यास गरेको झन्डै डेढ दशक हुन लागेको छ । तर पनि नेपाली जनताले लोकतन्त्रको अनुभूति पाउन सकेका छैनन् । कारण यो छ कि शासन व्यवस्था लोकतन्त्र भए पनि सबैजसो सरकारहरु अलोकतान्त्रिक छन् । अझ त्यसमा पनि दुई तिहाइनजिकको केपी ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकार त अलोकतान्त्रिक मात्रै होइन फासीवादी चरित्रको छ । अझ स्पष्ट भन्नुपर्दा यो निरंकुश सरकार हो ।
झन्डै १५ वर्षअघि लोकतन्त्र स्थापना हुँदै गर्दा आमनागरिकले जुन सपना देखेका थिए, ती आज पनि अधुरै छन्, अपुरै छन् । लोकतन्त्र भनेको लोककल्याण हो तर आज मुठ्ठीभर जनताको मात्र कल्याण भएको छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिको केन्द्रमा आमजनता होइन ठूला कर्पोरेट, साहू–महाजन र नोकरशाहीहरुकै हालीमुहाली छ ।
लोकतन्त्रको अर्थ हो लोककल्याण, मुलुकमा लोककल्याण त भएको छ तर थोरै व्यक्तिको मात्र । लोकतन्त्र भनेको जनताको थाप्लोमा जनताद्वारा जनताका लागि घन बजार्नु हो कि नेताले नेताका लागि नेताद्वारा जनतालाई प्रयोग गरी लुट्ने पद्धति हो ? लोकतन्त्रले सबै स्वतन्त्रताको चाङ लगाए पनि जनताको खालि पेट सधैँभरि सुतिरहन सक्दैन । त्यसैले राजनीतिक परिवर्तनको छलाङ जति नै आकर्षित भए पनि जनताको जीवनस्तर सुधार्ने माध्यम हुन सकेन भने त्यसको खासै अर्थ र महत्व रहन सक्दैन ।
दुई तिहाइनजिकको प्रचण्ड बहुमत ल्याएर बनेका नेकपाका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो शासनकालको तीन वर्ष नपुग्दै हठात प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने घोषणा गरेका छन् । के यो निर्णय उनको एकलौटी हो ? उनको निर्णयपछाडि कुन विदेशी शक्तिको हात छ ? हिजो नक्कली राष्ट्रवादको खोल ओढी भारतलाई सत्तोसराप गर्ने ओली आज भारतसँग किन नरम छन् ?
संसद् विघटनअघिका केही महिनाअघि रअ प्रमुख सामान्तकुमार गोयल, भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज नरवणेदेखि भारतीय जनता पार्टीका नेता विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइआलले नेपाल भ्रमण गरे । त्यो समयमा ओलीले नयाँ नक्साको कुनै पनि चर्चा गरेनन् । अझ खुफिया एजेन्सी रअ प्रमुखसँग त पार्टीमा कुनै आधिकारिक कुरा नगरी गोप्यरुपमा कार्तिक ५ गेत भेटघाट गरे । त्यस घटनाबाट उनलाई सन्देहात्मक तरिकाले हेरिन थालियो ।
अहिलेको प्रचण्ड–माधव समूहले उनको तीव्र विरोध ग-यो । पार्टी र सरकारमा उनी अल्पमतमा पर्न थाले । हिजो चीनले ओलीलाई राम्रो समर्थन गरेको थियो तर उनी भारतसँग बढी नजिकिन थालेपछि चीनले पनि ओली सरकारलाई बेवास्ता ग¥यो । अर्को महत्वपूर्ण अमेरिकाको एमसीसी परियोजना जसरी पनि नेपालमा लागू गर्न ओली लागिपरे ।
जो योजना नेपालको सार्वभौतिकता र स्वाधीनतामाथि गम्भीर आघात पार्ने योजना थियो । त्यो योजना नेपालको मात्रै होइन, चीनको हित विपरीत थियो । यस योजनालाई अहिलेको प्रचण्ड–माधव समूहका अधिकांश नेताहरुले विरोध गरेका थिए । यो समूहलाई चीनले अति बढी भर ग-यो । चीनको योजना थियो, केपी ओलीलाई सरकारबाट हटाई अरु सबैलाई एक गराउने ।
दुई देशको आ–आफ्नो स्वार्थको कारण अन्ततः नेकपा विभाजन हुन पुग्यो । संसद्लाई विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने, निर्वाचन हुने परिस्थिति नभए संकटकाल लागू गरेर भए पनि ओलीलाई लामो समय सत्तामा राख्ने भारतको योजनाअनुसार ओली अघि बढेका हुन् ।
पछिल्लो समय संसद् विघटन भई नेकपाको विभाजनपछि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री हुओ थचौं नेतृत्वको चार सदस्यीय विशेष टोली नेपालमा आएर यहाँको विकसित राजनीतिक परिस्थितिबारे चिन्ता एवं चासो प्रकट गरी फर्केको छ । गत पुस १२ गते चिनियाँ टोली यहाँ उत्रिएलगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट ग-यो ।
भोलिपल्ट १३ गते नेकपा (प्रचण्ड–माधव) समूहका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, सभामुख अग्नि सापकोटा र जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईलाई भेटेको थियो । १४ गते नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर टोली फर्किएको थियो ।
तर यो टोलीले नेकपाको विभाजनलाई मिलाउन सकेन । चिनियाँ टोलीको मूलतः तीन सन्देश थियो– नकेपा मिलोस्, नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता रोकियोस्, बिग्रेको राजनीतिक वातावरणले चीनको सुरक्षामा असर नपरोस् । चिनियाँ टोलीको नेपाल भ्रमण आपसी राजनीतिक विश्वास बढाउन तथा आपसी मित्रतालाई मजबुत बनाउन केन्द्रित भएको तर कुनै पनि हस्तक्षेपका लागि नभएको दाबी चीनले गरेको छ ।
नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले पनि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबाट अर्काको स्वतन्त्रता, समानता, आपसी सम्मान र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपको सिद्धान्त नअपनाइने स्पष्ट पारेको छ । अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नो क्याम्पमा सामेल गर्न चाहन्छ । नेपालको परराष्ट्र नीति जुन हदसम्म असंलग्न छ, त्यसबाट अमेरिकाको साम्राज्यवादी नीतिमा बाधा पुगेको छ ।
अमेरिकाको पहिलो उद्देश्य हो, नेपाललाई तिब्बती नीति अर्थात् तिब्बतमा दलाई लामाको पुनस्र्थापनाका पक्षमा ल्याउनु । त्यस्तै एमसीसीको माध्यमद्वारा नेपालालाई इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत ल्याउनु र त्यसरी चीनविरुद्धको मोर्चाबन्दीमा नेपाललाई पनि सामेल गराउनु । तिब्बतको विषयमा ओली सरकारले अमेरिकाको नीतिलाई समर्थन गरेको छैन ।
तर एमसीसीको पक्षमा उसले खुलेर नै आफ्नो विचार प्रकट गरेको छ र त्यसलाई लागू गराउन कम्मर कसेर लाग्दै आएको छ । एकपल्ट नेपाल इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत आयो भने तिब्बतबारे त्यसले (नेपालले) अपनाएको असंलग्न परराष्ट्र नीति पनि अर्थहीन हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
अहिलेको राजनीतिक सन्दर्भमा अमेरिकाले ओली सरकारलाई कसरी प्रभावित गर्न खोजिरहेको छ ? प्रकटरूपमा जानकारी बाहिर आएको छैन । तैपनि यो अनुमान गर्न मुस्किल पर्दैन कि अमेरिकाले खाली नेपाललाई इन्डोप्यासिफिकीकरण नीतिअन्तर्गत ल्याउन मात्र होइन कि तिब्बतसम्बन्धी नीतिबाट पनि पछाडि हट्न पूरा दबाब दिइरहनेछ ।
यदि नेपाल इन्डोप्यासिफिक रणनीति वा एमसीसीको पक्षमा गयो भने नेपाल अमेरिकाको सैनिक अखडा वा शीतयुद्धको केन्द्र बन्ने प्रस्ट छ । ओली सरकारका नवनियुक्त ऊर्जामन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिबाट पनि ओली सरकार एमसीसीलाई लागू गराउन पूरै लागेको अनुमान गर्न गाह्रो पर्दैन ।
चिनियाँ टोली स्वदेश फर्केपछि भारतका पूर्वविदेश सचिव तथा नेपालका लागि भारतीय राजदूतसमेत रहेका श्याम शरणले नेकपा विवादमा चीन–अमेरिका प्रतिद्वन्द्विताको आयाम हो भनी टिप्पणी गरेका छन् । उनले भनेका छन्, चीनको सहयोग र समर्थनमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको एकीकरणपछि भएको अहिलेको संसद् विघटनले चीनलाई धक्का पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीमाथि संसद् विघटनको निर्णय फिर्ता लिन र नेतृत्व परिवर्तन स्वीकार्न दबाब परिरहेको छ । उनलाई राजीनामाका लागि सहमत गराउन विवादरहित राजनीतिक व्यक्तित्वलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ तर केपी ओली यसलाई मान्न तयार छैनन् । अन्ततः राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक संकट बढाउनेछ, जसले हिंसा निम्त्याउन सक्छ । श्याम शरणको यो विश्लेषणमा आंशिक सत्यता नहोला भन्न सकिन्न ।
किनकि ओली अहिले भारत र अमेरिकाको योजनामा हिँडिरहेका छन् । श्याम शरणले गाँठी र भित्री कुरा के गरेका छन् भने, नेपाल–भारत सम्बन्धमा कैयौं विरासत छन्, जसलाई चीनले चाहेर पनि प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन । भारतले चाहिँ विरासत टेकेर चीनलाई चुनौती दिने हो । सम्भवतः यो उनको कुरा मात्र नभएर मोदी सरकारको भ्वाइस हुनसक्छ ।
गणतन्त्र देशमा आउनु भनेको बयलगाडामा अमेरिका पुग्नुजस्तो हो भनेर व्यङ्ग्य गर्थे उनी । संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामा उनको पटक्कै विश्वास थिएन । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, संविधानसभा, समावेशिताका मुद्दा उठाएका नेकपा (माओवादी) लाई उनी अनेक प्रहार गर्थे । यी मुद्दाहरुप्रति जनताको उभार देखेर उनले बाहिरी आवरणबाट मात्र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) सँग सहकार्य गरेका हुन् ।
संघीयताबाट देशको समृद्धि कदापि हुँदैन भन्ने उनलाई विश्वास छ । त्यति मात्र होइन, धर्मनिरपेक्षताले मुलुकको धार्मिक सहिष्णुतामाथि खलल पु-याउनेछ भन्ने उनको विश्वास छ । तसर्थ संसद् विघटन गणतन्त्र र संघीयता मास्ने प्रपञ्च हो भन्दा फरक पर्दैन ।