बहस छोट्याउन प्रधानन्यायाधीशको आग्रह

विकास भट्टराई, काठमाडौं । 

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनको झन्डै नौ दिनको लगातार बहस भएपछि संवैधानिक इजलासले समयको व्यवस्थापन गर्न शुरु गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले बढी समय बहस गर्नका लागि अब हठ नगर्न कानुन व्यवसायीहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य रहेका देव गुरुङद्वारा दायर गरिएको रिट निवेदनबाट सुनुवाइ गर्न कानुन व्यवसायीहरुलाई भन्नुभयो– ‘न्याय ढिलो दिनु भनेको न्याय नहुनु हो भन्ने भनाइ पनि छ । यसरी बहस लम्बिँदै गयो भने न्याय त ढिलो हुन्छ ।’ प्रधानन्यायाधीश राणाले बिहीबारदेखि इजलासले दिएको समयमा बहस सकाउन आग्रह पनि गर्नुभएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट निवेदन दायर भएका छन् । त्यसमध्ये ७ वटामा सुनुवाइ सकिएको छ भने आठ नम्बरमा पूर्वसांसद गुरुङद्वारा रिट दायर गरिएको थियो । आठ नम्बरको रिट निवेदन सुनुवाइ हुँदै गर्दा इजलास बहस व्यवस्थापनमा कडाइ गर्न थालेको हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश राणासहित सो इजलासमा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी सम्मिलित हुनुहुन्छ ।
बुधबारको बहस चालू रहँदा न्यायाधीश मल्लले अब कहिलेसम्म बहस सकिन्छ भन्न्ने प्रश्न कानुन व्यवसायीसामु राख्नुभएको थियो ।

न्यायाधीश मल्लले यस मुद्दालाई कहिलेसम्म सिद्ध्याउने हो भनी अधिवक्ता कृष्णभक्त पोखरेलसँग राख्नुभएको थियो । उहाँले इजलासबाट भन्नुभयो– ‘समयको व्यवस्थापन पनि भएको छैन । बाहिरबाट अदालतले लम्ब्यायो भन्ने गुनासो आउन सक्छ । यस मुद्दामा तीन सयभन्दा बढी कानुन व्यवसायी हुनुहुन्छ । अब कहिले बहस सकिन्छ?’ यसभन्दा अघि केही न्यायाधीशले तीन घण्टासम्म पनि बहस गरेका थिए ।

बुधबार इजलासले समय व्यवस्थापन गर्नका लागि तत्परता देखाएपछि अब विवादित विषयले चाँडो निकास पाउँछ कि भन्ने विश्वास गर्न थालिएको छ । अधिवक्ता मनीषकुमार श्रेष्ठले इजलासले समय व्यवस्थापन गर्न थालेपछि भने प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुने वा नहुने भन्नेसम्बन्धमा चाँडो निकास पाउने आशा व्यक्त गर्नुभयो ।

बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज संग्रौलाले रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्नुभएको थियो । उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभाको विघटन गैरसंवैधानिक भएको उल्लेख गर्नुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतमा अझै पाँचवटा रिट निवेदनमाथि बहस हुन बाँकी नै छ । त्यसपछि सरकारी वकिल, प्रधानमन्त्रीले राखेको प्राइभेट वकिल र एमिकस क्युरीबाट बहस गर्न बाँकी नै छ ।