निर्वाचन आयोगको निर्णय



निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनका विषयमा अध्ययनका लागि लगाएको एक महिनाभन्दा लामो अवधि बेकार भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्ष र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’–माधवकुमार नेपाल पक्षबीचको राजनीतिक विभाजन अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । चुनाव चिह्न र पार्टीको नाम एक पक्षले पाउने गरी निर्णय हुन सकेन ।

निर्वाचन आयोगले अन्ततः नेकपा कानुनीरूपमा एक रहेको निर्णय ग¥यो । व्यवहारतः सडकमा नेकपा विभाजनका कारण आम नागरिकको आवागमन प्रभावित भइरहेको छ, शक्ति प्रदर्शनको प्रतिस्पद्र्धा छ तर कानुनीरूपमा पार्टी एउटै छ ।
स्थानीय तहसम्म नेकपा विभाजित भइसकेको अवस्थामा आयोगले १७ पृष्ठ लामो निर्णय गर्दै पार्टी विभाजनलाई वैधानिकता दिएन ।

आयोगको सो निर्णयले २०७५ जेठ ३ कै कमिटी कायम रहेको र पुस ५ यताका निर्णयहरु अमान्य भनेको छ । आयोगले पार्टीको विधान वा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलगायत प्रचलित कानुन हेर्न सक्थ्यो, तर विविध तर्क निकालेर जिम्मेवारीबाट पन्छिएको छ । त्यसो त दुवै पक्षले पार्टी विभाजनको दाबी गरेका छैनन् ।

एक–अर्को पक्षका नेतालाई कारबाही गरेको भन्दै त्यसको जानकारी मात्र आयोगलाई दिएका छन् । प्रचण्ड–नेपाल पक्षले केपी ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट बर्खास्त गरेको छ । त्यस्तै, ओली पक्षले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिएको कार्यकारी अधिकार रद्द गरेको जानकारी दिएको छ । एक पक्षले ओली र अर्को पक्षले प्रचण्डलाई कारबाही गरेको भन्ने जानकारी दिएकाले कसले कसलाई गरेको कारबाही कानुनसम्मत हो भन्ने छानबिन गरी आयोगले निष्कर्ष दिन सक्थ्यो ।

दुवै पक्षले दल दर्तासम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार निवेदन दिएकाले त्यसलाई दल विभाजन मान्न नसकिने आयोगको निष्कर्ष छ । तर, ऐनको सो दफामा नै दलका पदाधिकारी हेरफेर भएमा दलले जानकारी दिने र आयोगले छानबिन गरी अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यसै गरी, ऐनको दफा ५१ को उपदफा (२) मा भनिएको छ– ‘जानकारी प्राप्त भएपछि आयोगले तत्सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो काम–कारबाही संविधान, यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम र दलको विधानबमोजिम भए–गरेको पाइएका नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा वा चिह्नको हकमा त्यसको अभिलेख राख्नुपर्छ र पदाधिकारी हेरफेर भएको भए तोकिएबमोजिम अद्यावधिक गरी राख्नुपर्छ ।’ तर, पदाधिकारी हेरफेर भएको नेकपाका दुवै समूहले जानकारी दिएको ३५ दिनपछि निर्णय दिँदै आयोगले प्राप्त कागजातका आधारमा पार्टीको विवरणमा हेरफेर, संशोधन, परिवर्तन हुन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र दुई समूह छन्, विवाद छ भन्ने जगजाहेर नै छ । तर, यस विषयमा निर्णय नगरेर संवैधानिक आयोग कार्यकारीको लाचार छायाँ भएको हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । विधानतः प्रचण्ड–नेपाल पक्ष आधिकारिक रहेको देख्दादेख्दै संवैधानिक निकाय अनिर्णयको बन्दी बन्नु गलत पक्षलाई सघाउनु हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सबल बनाउने हो भने यस्ता निकाय निर्णायक बनेर अगाडि आउनु आवश्यक छ भन्ने तथ्य बिर्सनु हुन्न ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्