नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा सरकारको पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशतभन्दा कम भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा ५० अर्ब ८२ करोड रुपियाँ अर्थात १४ दशमलव ४० प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च भएको हो । अर्थ मन्त्रालयमा भएको चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा पुँजीगत खर्च ५० अर्ब ८२ करोड हुँदा चालू खर्च भने ३ खर्ब ४२ अर्ब ३६ करोड रुपियाँ अर्थात ३६ दशमलव शून्य ८ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ ।
बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा पुँजीगत खर्च ५० अर्ब ८२ करोड हुँदा चालू खर्च भने ३ खर्ब ४२ अर्ब ३६ करोड रुपियाँ अर्थात ३६ दशमलव शून्य ८ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ । यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ २२ अर्ब ५७ करोड रुपियाँ अर्थात १३ दशमलव शून्य ६ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ ।
यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ २२ अर्ब ५७ करोड रुपियाँ अर्थात १३ दशमलव शून्य ६ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी खर्चको स्रोतको स्थितिमा राजस्व ३ खर्ब ८० अर्ब, वैदेशिक अनुदान ५ अर्ब ६१ करोड र वैदेशिक ऋण ३० अर्ब ४ करोड रुपियाँ प्राप्त भएको छ ।
बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा बोल्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्तर मन्त्रालयबीच छलफल तथा समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरौं, जवाफदेही बनौं । अर्थ मन्त्रालयले सहयोग र सहजीकरण गर्छ’ अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो–‘कोभिड–१९ को महामारीका बेला पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर विकासका कामका साथै पुँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण र छलफल गरेको छ ।
नीतिगत निर्णय र निर्देशनको अभावमा मात्र पुँजीगत खर्च कम नभई सम्बन्धित निकायको क्रियाशीलतामा कमी आएको छ ।’
गैरबजेटरी माग, थप निकासा माग, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व कानुनको परिपालनामा बेवास्ता, बजेट विनियोजनमा पर्याप्त ध्यान नदिने र रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधनको दबाब, बजेट तर्जुमाका बखत ध्यान नपु-याएको, वैदेशिक सहायता स्रोत परिचालनमा अनिच्छा र शोधभर्ना मागमा बेवास्तालगायत कार्यविधि, मापदण्ड र निर्देशिका तर्जुमा गर्न ढिलाइ, विनियोजन ऐन र बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शनको कमजोर परिपालना, बजेटरी सहायतासँग जोडिएका नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा असहयोग, खर्च सम्बन्धी मापदण्ड उल्लंघन गर्ने परिपाटी जस्ता विषय बजेट कार्यान्वयनमा चुनौतीका रूपमा देखा परेका छन् ।
समीक्षा कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा.पुष्पराज कँडेलले बजेट कार्यान्वयनका मापदण्डलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको धारणा राख्नुभएको छ भने अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले पछिल्ला दिनमा आर्थिक गतिविधि बढेको उल्लेख गर्दै हाल ५४ प्रतिशत उद्योग पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएको, ३६ प्रतिशत आंशिक रुपमा सञ्चालनमा आएको बताउनुभयो । राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले बजेट खर्च नहुँदा रोजगारी सिर्जनामा समेत असर पर्ने भन्दै बजेट खर्चलाई सर्वाधिक महत्व दिएर अघि बढनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।