सरकारले सडकलाई मानव आवासमुक्त बनाउने घोषणा गरेको बर्षौं भइसकेको छ । सरकारले गरेको घोषणा व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन नहुँदा अझै पनि मठ मन्दिर र सडकमा सडक मानवहरु कष्टकर जीवन जिउन बाध्य छन् । सडकमा रहेका मानवहरुको व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा सरकारले अघि सारेको कदम प्रभावकारी रुपमा लागू हुन सकेको छैन ।
हिउदको समयमा सडक मानवहरुको अवस्था झन दर्दनाक बन्ने गरेको छ । अहिले पनि मन्दिर परिसर राजधानीका मुख्य क्षेत्रहरुमा सडक मानव देखिने गरेका छन् । सडकमा बसोबास गर्ने नागरिकहरुले विभिन्न कारणले यस अवस्थामा आइपुग्ने गरेको बताउने गरेका छन् । सडकमा रहेको सडक मानवको अवस्थाले सरकारको घोषणालाई खिज्याइरहेको छ ।
सरकारले व्यवस्थापन गर्न चाहेको अवस्थामा सडक मानवको व्यवस्थापन गर्ने काम ठूलो समस्या छैन । सरकारले स्पष्ट नीति–कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्थापन गर्ने हो भने छिटै व्यवस्थापन गर्न सकिने काम हो । सडकमा बेवारिसे अवस्थामा रहेका नागरिकहरुको उचित पालन–पोषण गर्ने दायित्व र कर्तव्य पनि सरकारकै हो ।
सडक बसोबासको अवस्था हटाउने जिम्मेवारी स्वयं सरकारको हो, उसको दायित्व र कर्तव्यभित्र पर्ने भएपनि सरकारलाई विभिन्न संघ–संस्थाले पनि सहयोग गरिरहेका छन् । सरकारले सस्तो लोकप्रियताको लागि कार्यक्रमहरु घोषणा गरिदिने र तर प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न नखोज्ने व्यवहारका कारण सडकमा जीवन बाँच्नेहरु देखिएका हुन् ।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय सडक मावनमुक्त बनाउन अगाडि सारेका कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैनन् । मानव जीवन बचाउनको लागि गर्नुपर्ने सरकारको मुख्य दायित्व भएर पनि किन प्राथमिकतामा पर्न सकिरहेको छैन् रु सडकमा अहिले पनि मागेर जीविका चलाउँदै आएकाहरु प्रशस्त रुपमा पाइने गरेको छ ।
एक पटक उद्धार गरेपछि उनीहरुको दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । समस्या बजेटको होइन, समस्या नियत र कामगर्ने शैलीको हो । सरकारले आफ्नो दायित्व र कर्तव्य भुल्न मिल्दैन । अझ सडकमै रातविताउनेहरुको व्यवस्थापनमा झन् ढिलासुस्ती गर्नु कर्तव्यबाट भाग्नुसरह नै हो । देशभित्र सडक मानवको अवस्थाले देशको अवस्थाको पनि चित्रण गर्नेगर्छ । कुनै पनि नागरिक रहरले सडकमा बस्न आइपुग्दैन ।
सडकमा आइपुग्नुपर्ने सामाजिक, आर्थिक विभिन्न कारण हुन सक्छन् । सकेसम्म सडकमा आइ नपुग्ने गरी सामाजिक रुपमा जनचेतनाको कार्यक्रम अगाडि बढाउन जरुरी छ । अर्को विषय, यदि सडकमा कोही आउन बाध्य नै भएभने उनीहरु संविधानतः सबै अधिकार प्राप्त नागरिक हुन्, गाँस–बास, कपासका हकदार हुन् भन्ने सत्य सरकारले बुझ्नुपर्छ । यस्ता नागरिकको उचित रेखदेख गर्ने काम सरकारको हो भन्ने बिर्सनुहुन्न ।
सरकारले नारा र भाषण गरेर मात्र हुने अवस्था छैन । सडक मानवहरुले सरकारको घोषणा मात्र खोजिरहेका छैनन्, समयमै उद्धार र व्यवस्थापनको पनि भरोसा गरेका छन् । सरकारले संघ–संस्थाको मात्र भर पर्ने होइन, आफ्नो स्रोत र साधनलाई पनि परिचालन गरेर सडकलाई मानव आवासमुक्त बनाउने अभियान सञ्चालन गर्नु जरुरी छ ।