सन्की शासकका संवैधानिक सीमा



  • पविता मुडभरी पुडासैनी

संविधानसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा बहस भइरहेको छ । एक्लो बृहस्पति बनेका काम चलाउ प्रधानमन्त्री केपी ओली विघटन सही हो भन्दै सबैलाई निर्वाचनमा होमिन दबाब दिइरहेछन् । उनीबाहेकका तमाम देशवासी विघटन प्रधानमन्त्रीको सत्ता उन्माद, सनक र शक्तिको बलमा गरिएको असंवैधानिक कदम हो भन्दै संसद् पुनस्र्थापनाका लागि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

पाँचबर्से जनमतको म्यान्डेट पाएका प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टीबाट काम गर्न असहयोग भएको भन्दै तीन वर्ष नबित्दै संसद् विघटन गरेका छन् । दुई तिहाइको फल फुत्काएर मध्यावधि निर्वाचनमार्फत ठुलै माछा हात पार्ने डंका पिट्दै छन् उनी । प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धमा यत्रतत्र उर्लिएको चर्को स्वरलाई जबरजस्ती मत्थर बनाउन एक महिनादेखि देश दौडाहामा छन् । आफ्नै दलका विपक्षी नेतालाई गाली गलौज, खिसिट्युरी र व्यङ्ग्य गर्न उनी दिनरात खटिइरहेछन् ।

आन्तरिक किचलो र सम्भावित अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नबाट तर्सिएर संविधानका विभिन्न प्रावधानको बर्खिलाप गरी, अझ भनौँ वर्तमान अवस्थाका प्रधानमन्त्रीले संसद् भंग गर्नै नसक्ने गरी भएको हालको संवैधानिक व्यवस्थाको बेवास्ता गरी प्रधानमन्त्री ओलीले सनक र शक्तिको पछुवामा संसद् विघटन गरेर देशलाई अस्थिरताको खाडलमा जाकेका छन् । पटक–पटक सरकार बनाउने र भत्काउने खेलले लोकतन्त्रलाई नै धरापमा पार्ने विगतका कुकृत्यलाई उनले पुनरावृत्ति गरेका छन् ।

हाल एमालेका दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्डका पेटको आगो दन्कँदै टुप्पी सल्किसकेको छ । बहुमतको जनादेश पाएको सत्तासीन एमाले पार्टी दुई अध्यक्षका बीच राजनीतिक स्वार्थ बाझिँदा कप्टेराको दुई चिरा बनेको छ । दुई अध्यक्ष एक–आपसमै एक–अर्काका चित्र र चरित्र उदाङ्गो पार्ने कसरतमा तल्लीन छन् ।

दुवैमा कम्युनिस्टमा हुने दम्भ, आरिस र प्रवृत्ति उस्तै–उस्तै छ अनि छेडछाड र गालीसहित मौखिक आक्रमण झन् दुरुस्तै । आफ्नै दलभित्रको किचलोले संसद् भताभुंग पार्दै आफूलाई काम चलाउ प्रधानमन्त्रीमा खँगारेका केपी ओलीको बोलीमा दम्भ, सनक र उन्माद अझ बेस्सरी उर्लिरहेछ ।

निर्वाचित भएपछि म नै मुलुकको सर्वेसर्वा हुँ, मैले जसो बोले जे गरे नि हुन्छ भन्ने अहम् उनमा ह्वात्तै बढ्यो । सरकारी सञ्चारमाध्यमहरुमा उनको बेजोड भजनगान, जी–हजुरीसहितको एकलौटी राज अझ सहिनसक्नु छ ।संसद् विघटनको विपक्षमा बोल्ने जो–कोहीलाई केपी ओली गोमन सापले झम्टेभःmैँ झम्टन्छन् ।

यो ऊ नभनी पद–प्रतिष्ठाको ख्यालै नगरी हुर्मत लिन्छन् । पत्रकारले आफूलाई लेखाइको भाषामा अधिकतम् प्रयोग हुने सर्वमान्य सम्मानित र मध्यम आदरार्थी व्याकरणिक सर्वनाम शब्द तिमी भनेको उनी मन पराउँदैनन् र झम्टन पुग्छन् । यिनै नेता–नेतृहरुले २०६२/०६३ को आन्दोलनमा पूर्वराजालाई भन्नु नभन्नु अपशब्द बोल्न सिकाएका जगजाहेर नै छ । हाल दुई चिरामा बाँडिएर आन्दोलनमा उत्रिएका आफ्नै कार्यकर्ताहरुबाट आफूमाथि तुच्छ र अपशब्द प्रयोग भएकोमा केपी ओली क्रुद्ध छन् । वास्तवमा सरकारको नेतृत्व गर्नेले थोरै बोल्ने र धेरै काम गर्ने हो ।

अझ भन्नुपर्दा टोक्ने कुकुरले भुक्दैन भन्ने नेपाली कथन नेतृत्वले अपनाउनुपर्ने हो तर एक–अर्काबीच आरोप–प्रत्यारोपमा ओर्लिएर ओली र प्रचण्ड हामी गतिला र मान्नलायक नेता नै होइनौँ भन्ने यथार्थ भाषणमार्फत ओकलिरहेछन् । पार्टीभित्रको किचलो मिलाउन नसकी देशलाई भड्खालोमा जाक्ने ओलीको ओज ओकल्न ज्यान फ्याँकेर लागेका छन् केही पछुवाहरु पनि ।

चुनावयता दुई तिहाइको दम्भ देखाउँदै उनले प्रतिपक्षीमाथि यति पटाक्षेप र खिसिट्युरी गरे, बयान गरी साध्य छैन । प्रतिपक्षीलाई अब बत्ती बालेर खोज्नुपर्ने भन्दै उछितो काढेका ओली हाल तीन वर्ष नबित्दै कांग्रेस नेता शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बन्न आग्रह गरिरहेछन् । हाल प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म कांग्रेस निर्णायक बनेको छ । सरकार जोगाउन ओली र नेतृत्व परिवर्तन गर्न प्रचण्ड पक्षले कांग्रेसकै साथ सहयोग खोजिरहेका छन् ।

पचास वर्षपछाडि धकेलियो भनेर अपमान र उपेक्षा गरेको कांगे्रसलाई तीन वर्ष नबित्दै प्रधानमन्त्री बनिदिनुप¥यो भनेर गुहार्नुपर्ने दिन आयो । सत्ताको सनकमा ओलीले एमाले पार्टी विभाजित मात्र बनाएनन, राजनीतिक स्थायित्व, देश विकास र जनताको समृद्धिको सपनामाथि लात हान्ने काम गरे ।

राज्यका सबै अंग आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर न्यायपालिकालाई समेत आफ्नो प्रभावमा पारी सबैलाई पेलेर शासन गर्ने दुस्प्रयासविरुद्ध प्रतिपक्ष नउत्रिएको भए उनको सर्वसत्तावाद अहिले धेरै अगाडि बढिसकेको हुन्थ्यो । सम्पत्ति शुद्धीकरण, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभागलाई आफ्नो मातहतमा राखेर उनले अधिकारजति केन्द्रित गर्ने दुष्कार्य गरे ।

महँगी, भ्रष्टाचार र बेरोजगारी समस्या झन्–झन् बढाएर, एकछत्र निरंकुश कम्युनिस्ट शासन लादेर नागरिकलाई थिलथिलो बनाउने हत्कण्डा गरे ।संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दा बोकेर सबै सडकमा ओर्लिएका बेला प्रधानमन्त्री ओली पनि आफ्नै दलकालाई उछितो काढ्न सडकमै आइपुगेका छन् ।

गाली गलौज, आरोप–प्रत्यारोप, टुक्का, ठट्यौली र व्यङ्ग्यमार्फत विपक्षीको हुर्मत लिने प्रधानमन्त्रीको जोश, जाँगर र क्रियाशीलता देख्दा उनी वृद्ध रोगी नभई पट्ठोझैँ देखिन्छन् । बितेको एक महिनादेखि आफ्नै पार्टीका नेताबीच गाली गलौज, कटुबचन र छिनाझम्टीको प्रहसनले आमजनता विलखबन्दमा छन् ।

कार्यकर्ताहरुमा अब कुन पक्षमा लाग्ने भन्ने अन्योलसँगै अघोर राजनीतिक निराशा र बेचैनी बढेको छ । चुनावताका नेपाली जनतालाई आकाश छुने सपना देखाएर केपी ओलीले केही भोट बढाएका भए पनि दुई तिहाइ बहुमत उनलाई मात्र नभई उनको दललाई दिएको हो भन्ने यथार्थ भुलेर केपी ओलीले आफ्नै दलका विपक्षी नेताको मेख मार्न सत्ता र शक्तिको सनकमा संसद् विघटन गरी आफैंलाई समेत सम्मानित उच्च पदको चुचुरोबाट खँगारेका छन् ।

चुनावपछि आउने अर्को नेतृत्वले पनि उनकै सिको गरी दलीय किचलोका कारण देखाएर फेरि बीचमै संसद् विघटन नगर्लान् भन्ने के ग्यारेन्टी ? पार्टीभित्र आफ्नो बहुमत नहुने देखेपछि पदबाट हटेर संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अर्को व्यक्तिलाई नेतृत्व सुम्पिएर सरकार बनाउने अवसर उनले किन दिएनन् ? वा संसद्मै उभिएर मत लिने प्रक्रियामा उनी किन गएनन् ? संवैधानिक प्रक्रियाभित्र प्रवेशै नगरी दलभित्रको दम्भ, स्वार्थ र बखेडाले देशलाई मध्यावधितिर धकेल्ने धृष्टता उनले किन गरे ?

प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्री नै चयन गर्न नसकेको अवस्थामा मात्र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने व्यवस्था वर्तमान संविधानमा छ । एउटा पार्टीको बहुमत नभए ठूलो पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र उसले एक महिनाभित्र संसद्को विश्वास लिनुपर्ने, त्यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत लिन नसके प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुमध्येबाट कसले संसद्मा विश्वास जुटाउन सक्छन् भनेर राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने र त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्री बन्न नसकेको अवस्थामा मात्र संसद् विघटन गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने समय पनि संविधानमा साढे दुई वर्षको अवधि छ । अविश्वासको प्रस्ताव राख्दा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आन्तरिक किचलो र सम्भावित अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नबाट तर्सिएर संविधानका विभिन्न प्रावधानको बर्खिलाप गरी, अझ भनौँ वर्तमान अवस्थाका प्रधानमन्त्रीले संसद् भंग गर्नै नसक्ने गरी भएको हालको संवैधानिक व्यवस्थाको बेवास्ता गरी प्रधानमन्त्री ओलीले सनक र शक्तिको पछुवामा संसद् विघटन गरेर देशलाई अस्थिरताको खाडलमा जाकेका छन् । पटक–पटक सरकार बनाउने र भत्काउने खेलले लोकतन्त्रलाई नै धरापमा पार्ने विगतका कुकृत्यलाई उनले पुनरावृत्ति गरेका छन् ।

२०४७ सालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार दिँदा चारपटकसम्म त्यसको दुरुपयोग भएको जगजाहेर छ । गिरिजाप्रसाद, मनमोहन, शेरबहादुरबाट संसद् विघटन गरी मध्यावधि चुनावमा मुलुकलाई धकेल्ने धृष्टता गर्दा मुलुकका लागि यो प्रावधान बोझ भएको र राजनीतिक अस्थिरता, खिचातानी र अराजकता बढेको कारण नेपालको संविधान २०७२ मा सो व्यवस्था हटाइएको हो ।

शासकीय व्यवस्थालाई नै बन्धक बनाएर मुलुकलाई अस्थिरतामा धकेलिराख्ने सन्की शासकलाई अब आन्दोलनको बलमा नभई संविधानमार्फत नै नियन्त्रण र कारबाही गरी पदबाट तुरुन्त बर्खास्त गरेर आगामी निश्चित समयका लागि निर्वाचनमा समेत भाग लिनै नपाउने कठोर व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ ।

संसद् विघटन भएलगत्तै एक अन्तर्वार्तामा ९० वर्षीया साहित्यकार तथा पूर्वसांसद भद्राकुमारी घलेले शासकमा त्यस्तो सनक र शक्ति चाहिन्छ भन्दै केपी ओलीले संसद् विघटन गरी ठीक कदम चालेको अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् । शासक, सत्ता, शक्ति र सनकलाई पर्याय मान्ने र सनक शोषण र सयल शासकका गुण ठान्ने दृष्टिदोष समाजमा अझै छ । गणतान्त्रिक सरकारको नेतृत्व गर्ने पहिलो शासक तथा पहिलो संविधान प्रयोगकर्ताका अवसर पाएका केपी ओलीले संविधानको मर्म विपरीत कदम चाल्दा आन्दोलनका नाउँमा जनताले पाउनु सास्ती पाएका छन् ।

संसद् विघटनको उनको यो आवेग सनक र नियति भाइको रिसले आमा काट्नुसरह भएको छ । प्रधानमन्त्रीबाट संविधानको घोर उल्लंघन भएकोमा अदालतले संसद् पुनस्र्थापना गरेर मात्र पुग्दैन, पछिल्ला शासकहरुलाई सबक सिकाउनसमेत सन्की शासकले संवैधानिक सीमा नाघेकोमा कठोर सजायको व्यवस्था हुनै पर्छ ।

संविधानको धारा ७६ मा प्रधानमन्त्री चयनको एकपछि अर्को विकल्प दिइएको र विघटनको विकल्प विभिन्न प्रक्रियापछि मात्र अपनाउन सकिने भएकाले वर्तमान प्रधानमन्त्रीका हकमा संसद् विघटन गर्ने अधिकार नरहेको स्पष्ट छ । प्रक्रियागतरुपमा प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्री चयन गर्न नसकेको अवस्थामा मात्र ताजा जनादेशमा जाने हो । वर्तमान संविधानमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी व्यवस्थामाथि नै उनले लात हानेको देखियो ।

प्रतिनिधिसभा राष्ट्रिय सम्पत्ति हो, संसदीय गौरव हो, कुनै दलको आन्तरिक किचलो र खिचातानीले यो भत्किनुहुँदैन भन्ने संवैधानिक सीमा उनी किन बुझ्दैनन् ? सत्तासीन शासकलाई बढी शक्ति दिँदा सनक चढ्छ र आमनागरिक सन्की शासकबाट हुने अन्याय, अत्याचार र उत्पीडनको मारमा पर्छन् भन्ने मान्यताबाट प्रेरित भएर नै वर्तमान संविधानले सरकारको नेतृत्व चयन र संसद् विघटनको नयाँ व्यवस्था गरेको छ । यसको अक्षरशः पालनामा शासकहरुलाई सजग, संयम र संवेदनशील बनाउनु सम्मानित सर्वोच्च अदालतलगायत हामी सबैको कर्तव्य हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्