वर्तमान काम चलाउ सरकारले कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी गर्न सक्ने गरी ल्याएको प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि नेपाली किसानहरुले केही राहत पाएको महसुस गरेको जानकारीमा आएको छ । सर्वोच्च अदालतले कृषि क्षेत्रमा पनि वैदेशिक लगानी गर्न सक्ने गरी सरकारद्वारा जारी गरिएको प्रावधानलाई हाल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरको छ ।
सरकारले गत पुस २० गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कम्तीमा ७५ प्रतिशत निकासी गर्न सक्ने कृषिको ठूला उद्योगमा विदेशी लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यस्तो व्यवस्थाले नेपालमा लगानी गर्ने नेपाली कृषकको अवस्था धराशयी हुने उल्लेख गर्दै सर्वोच्चमा दायर भएको रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि राजपत्रमा प्रकाशित सूचना हाल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिइएको हो ।
सरकार हाल काम चलाउको अवस्थामा छ । उसले दैनिक प्रशासनिक कार्यबाहेक अन्य महत्वपूर्ण कार्य गर्न सक्दैन । के–कस्तो क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण हो । यस्तो कार्य वर्तमान सरकारले गर्न सक्दैन, तर बल मिचाइँ गरेर नेपाली किसानलाई मर्का पर्ने गरी निर्णय गर्नु आलोच्य हो ।
देशको हरेक क्षेत्र लथालिंग भइरहेको अवस्थामा कृषि क्षेत्रमा पनि नकारात्मक असर पर्ने गरी हात हाल्नु भनेको कृषकको अवमूल्यन गरेको हो भनी भन्दा अन्यथा नहोला । सरकारले राजपत्रमा सूचना जारी गरेअनुसार पशुपन्छी, माछा, मौरी, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध तथा अन्य व्यवसायमा पनि विदेशी लगानी गर्न पाउने गरी बाटो खुलेको थियो ।
एक तथ्याङ्कअनुसार हाल डेरी उद्योगमा ३० अर्ब, मौरी पालनमा ४ अर्ब, मत्स्यपालनमा ११ अर्ब, कुखुरा पालनमा ४० अर्ब गरी कुल ८५ अर्ब रुपियाँको स्वदेशी लगानी रहेको छ । यस्ता विषयमा विदेशी लगानी भएमा नेपाली कृषकले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएकाले नेपाली उद्योग धराशयी हुने भनी सम्बन्धित क्षेत्रबाट चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो ।
विदेशी लगानीबाट कृषी क्षेत्रमा लगानी भएमा नेपालमा विदेशी लगानीकै उद्योग सञ्चालन हुने हो, नाफा जति विदेशमा लैजाने भई नेपाली अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने हुन्थ्यो । नेपाली जनताले कृषि क्षेत्रमा पाएका रोजगारी पनि गुम्दै जाने चिन्ता व्यक्त भइरहेको थियो । वर्तमान सरकार काम चलाउको अवस्थामा रहँदारहँदै पनि कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको प्रावधान किन जारी गर्नुपरेको हो भन्ने सम्बन्धमा नेपाली जनतालाई गुमराहमा राखी दूराशयपूर्ण तवरबाट कृषि क्षेत्र धराशयी गराउन खोजिएको आलोचना पनि भएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाको घाँटी निमोठेर सरकारले जथाभावी गर्न खोजिरहेको त होइन भन्ने आशंका सिर्जना भएको देखिन्छ । यस्ता कार्य सैह्य हुन सक्दैन । कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी गर्न सक्ने गरी बाटो खोल्ने सरकारले अन्य गैरजिम्मेवारी कार्य पनि गर्न सक्ने आशंका बढेको छ । यस्ता कार्य गर्नबाट रोक लगाउन सम्बन्धित सबैले सरकारलाई सचेत गराउनुपर्छ ।
सरकारले पनि अबदेखि दैनिक प्रशासनिक कार्यबाहेक अन्य दूरगामी असर पर्न सक्ने कुनै पनि कार्य गर्नुहुन्न । ‘संविधानमा काम चलाउ सरकारको प्रावधान नै छैन’ भनेर तर्क दिने प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रावधानचाहिँ कहाँ छ नि– देखाउन सक्नुपर्छ ।