बहस व्यवस्थापनमा कठिनाइ

काठमाडौं, (नेस)

घोषित मितिअनुसार निर्वाचन आउन तीन महिनाजति छ, तर पनि थोरै समय हुँदा समेत प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासमेत भएको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनमाथि बहसको व्यवस्थापन गरेको छैन ।

एकातिर बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्दैन र भन्ने प्रश्न इजलासबाट बारम्बार आउनु र अर्कोतिर बहस व्यवस्थापन गर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नगर्दा अनेक आशंका हुन थालेको बताइएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनमाथि तथ्यमा प्रवेश गरी बहस भएको आइतबार ठीक एक साता भएको छ ।

यस बीचमा इजलासले बहस व्यवस्थापन गरी विवादलाई चाँडो किनारा लगाउने प्रयास भएको पाइँदैन । यही तवरबाट बहस व्यवस्थापन नगर्ने हो भने विवादको निप्टारा लगाउन नै महिनौं लाग्ने देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतका एक कर्मचारीले समयको व्यवस्थापन नगर्दा केही न केही कर्तुत भएको आभाष पाइने उल्लेख गरेका छन् । ]

ती कर्मचारीले भने– ‘अचम्म लाग्छ, निर्वाचनका लागि तोकिएको मिति आउन तीन महिनाजति छ, तर पनि बहस हेर्दा एक वर्ष जाला जस्तो छ । समयमा यो विवादले निप्टारा भएन भने निर्वाचन पनि हुँदैन र प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना पनि भएन भने देश बर्बादीतिर गएन र ?’

रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ शुरु हुने समय गत पुस २२ गतेदेखि तथ्यमा प्रवेश नगरी एक साता अन्य विषयमा नै छलफल गरी समय बितेको थियो । विवादको तथ्यमा प्रवेश गरेर सुनुवाइ भए पनि समय लम्ब्याउने मात्र सोचाइ भएको पाइएको छ । सर्वोच्चकै अर्का एक कर्मचारीले इजालसको पनि यस्तै मनसाय हो कि भन्ने देखिएको बताए ।

सर्वोच्चमा दायर भएका १३ वटै रिट निवेदनमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (२) बमोजिम गठित सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाउने उल्लेख गर्दै विघटित प्रतिनिधिसभालाई पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । प्र्रधानन्यायाधीश राणाले यसअघि बहस गरेका अधिकांश कानुन व्यवसायीहरुलाई बहुमतको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्दैन र भन्ने प्रश्न गरिरहनुभएको छ ।

बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले एकाध दिनदेखि भनाइ दोहो¥याउन थालेका भए पनि त्यसलाई इजलासले वास्ता गरेको छैन ।
रिट निवेदनबाट बहस गर्ने अझै पनि पचासौं कानुन व्यवसायी छन् । यसै गरी सरकार तथा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट आफ्नो भनाइ राख्नेको संख्या पनि उत्तिकै छ ।