आधिकारिकताको विवाद अध्ययनमै सीमित

• सुनील महर्जन, काठमाडौं ।

नेकपाको आधिकारिकताको विवादको सम्बन्धमा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’–माधवकुमार नेपाल पक्षले पठाएको जवाफबारे निर्वाचन आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ । आयोगका अनुसार दुवै पक्षले पठाएको पत्र आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल महाशाखाका कर्मचारीहरूले अध्ययन गरिरहेका छन् ।

१० दिन बितिसक्दा पनि आयोग अझै अध्ययनमै केन्द्रित रहेपछि विवाद निरुपण समयावधि अझै लम्बिने देखिएको छ । यसबारे कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा आयुक्तहरुबीच छलफल हुन बाँकी नै रहेको छ । नेकपाको दुवै पक्षले पार्टीमा गरेको हेरफेरको विवरण अद्यावधिका लागि दिएको निवेदनको थप स्पष्टताको माग गर्दै आयोगले पुस २३ मा दुवै पक्षलाई ७ दिनको समय दिएर पत्र पठाएको थियो । दुवै पक्षले पुस २९ गते आयोगमा जवाफ पठाएका थिए ।

नेकपाको दुवै पक्षबाट आएका जवाफको अध्ययन र जाँचबुझ भइरहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले बताउनुभयो । ‘पार्टीमा हेरफेर गरेर अद्यावधिक गर्न दिएको विषय संविधान, ऐन, नियम र दलको विधानबमोजिम भएनभएको विषयमा अध्ययन भइरहेको छ । यसबारे चाँडोभन्दा चाँडो निर्णय गरेर टुंग्याउनेछौं।’ –उहाँले भन्नुभयो । नेकपाको आधिकारिकताको विवादका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओली र ‘प्रचण्ड’–माधव पक्षले आफूहरु आधिकारिक रहेको दाबी गरिरहेका छन् । यसले गर्दा आयोगले कानुनी प्रक्रियाअनुरुप विवाद निरुपण गर्ने प्रक्रियामा जान कठिनाइ भइरहेको हो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४४ अनुसार दुवै पक्षले नेकपाको आधिकारिकताको दाबी गरेका छैनन् । सो ऐनको धारा ४३ देखि ४६ सम्ममा यस विषयमा प्रस्टरुपमा व्याख्या छ । तर, त्यसका लागि दलहरु प्रक्रियामा नआएको आयोगको भनाइ रहेको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ मा दलको नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेर र आयोगले तोकबमोजिमका अन्य विषयको जानकारी आयोगलाई ३० दिनभित्र गराउनुपर्ने प्रावधान छ । दलबाट त्यस्तो जानकारी प्राप्त भएपछि आयोगले त्यस विषयमा आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा त्यस्ता कामकारबाही संविधान, ऐन, नियम र दलको विधानबमोजिम गरेको पाइएमा परिवर्तन भएअनुसारको विवरण दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने ऐनको दफा ५१ उपदफा (२) र (३) मा व्यवस्था छ ।

तर दुवै पक्षले आआफ्नो दल नै आधिकारिक रहेको दाबी गर्दै आयोगमा रहेको दल दर्ता किताबमा विवरण अद्यावधिक गर्न माग गर्दै आएका छन् । आयोगले नेकपाको विधानको कारण देखाई दल दर्ता विवरण अद्यावधिक गर्न नसक्ने बताउँदै आएको छ । दुवै पक्षको दाबीले गर्दा ऐन, कानुनअनुसार विवाद निरुपण गर्ने प्रक्रियामा प्रवेश नै गर्न नसकेको आयुक्तहरु बताउँछन् ।