काठमाडौं, (नेस)
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको बारेमा सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरे वा नगरेको बारेमा सर्वोच्च अदालतअन्तर्गतको संवैधानिक इजलासले सरकार पक्षसँग सोधपुछ गरेको छ ।प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको विरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनको पक्षबाट बिहीबार बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरुले त्यसबारेमा प्रश्न उठाएपछि इजलासले राजपत्रमा प्रकाशित भए वा नभएको बारेमा जिज्ञाशा राखेको हो ।
बहसका क्रममा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको बारेमा हालसम्म पनि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको आफूलाई थाहा नभएको उल्लेख गर्नुभएको थियो ।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेको छ ।
इजलासबाट न्यायाधीश सिन्हाले प्रतिनिधिसभा विघटनको बारेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भए वा नभएको बारेमा स्पष्ट गर्न सरकार पक्षलाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।इजलासमा उपस्थित सरकारी वकिलले सो बारेमा स्पष्ट नभएको उल्लेख गरेका थिए । अधिवक्ता अर्यालले यसभन्दा अघि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको बारेमा राजपत्रमा प्रकाशित भएको जनाउनुभएको थियो । ‘यसभन्दा अघि जति पनि प्रतिनिधिसभा विघटन भए, ती सबैको जानकारीका लागि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएका थिए।’ –अधिवक्ता अर्यालले भन्नुभयो ।
अधिवक्ता अर्यालपछि बहस गर्ने अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पनि सोही विषय उठान गरेपछि इजलासले पुनः राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भए वा नभएको बारेमा सरकार पक्षसँग जिज्ञाशा व्यक्त गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनका बारेमा दायर भएको रिट निवेदनको पक्षबाट विगत पाँच दिनदेखि संवैधानिक इजलासमा निरन्तर बहस जारी रहेको छ । बहस आज शुक्रबार पनि निरन्तर रहनेछ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसबमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आउँदो वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन गर्ने भनिएको थियो । त्यसको जानकारी राजपत्रमा नआएपछि अनधिकृतरुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको हो भन्ने थप प्रमाण भएको अधिवक्ता अर्यालको भनाइ छ ।