अस्थिरता र पछौटेपनको स्रोत भ्रष्टाचार



  • अनिल पाण्डे

मुलुकले भोग्नुपरेका समस्या, विकृति, विसंगति र पछौटेपनका लागि भ्रष्टाचार नै मुख्य कारक हो भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । बडामहाराज पृथ्वीनारायण शाहले भनेजस्तै ‘घूस लिन्या र दिन्या मुलुकका शत्तुर’ नै हुन् । तर भ्रष्टाचार घूसमा मात्र सीमित छैन, व्यवहार र चालचलनमा पनि यो विस्तारित छ । कतिपय संस्कृति र सभ्यता नै विकृतिमय छन्, जसले भ्रष्टाचारलाई प्रवद्र्धन गरिरहेको हुन्छ ।

उदाहरणका लागि पैत्रिक सम्पत्तिको अंशवण्डालाई नै लिऊँ । छोरा–नातिलाई पैत्रिक सम्पत्ति छोडेर मर्नुपर्छ भनेर आजीवन भ्रष्टाचार गर्ने र सम्पत्ति कमाउने प्रवृत्तिलाई लिन सकिन्छ । यहाँ लैङ्गिक विभेदको पाटो पनि छ, कानुनले छोरा–छोरी दुवैलाई बराबर अंश देऊ भन्छ, तर व्यवहारमा न त छोरीले बाबुआमासँग अंश मागेका छन्, न बाबुआमाले नै पढाइदिएर र विवाह गरिदिएर मात्र छोरीमाथिको कर्तव्य पूरा हुँदैन भनी आत्मसात् गरेका छन् ।

सामाजिक विकासको इतिहासमा निजी सम्पत्तिको अवधारणाले भ्रष्टाचारको विकास गरेको प्रस्ट छ । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारले भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न नदिने भने पनि यस बेला कुनै राजनीतिक वा प्रशासनिक पदमा पुग्ने व्यक्तिले घूस नदिई सो पद पाएको विरलै होला । राजदूत नियुक्त गर्नुपरोस् वा कुनै संस्थाको कार्यकारी प्रमुख, यी सबैबाट ओली सरकारले ‘चन्दा’ असुल्ने गरेको समाचार बाहिर आएको छ ।

यी आदि लैङ्गिक विभेदबाट मुक्तिका लागि केही योगदान पुगोस् भनेर यस पङ्क्तिकारकै पहलमा लैङ्गिक समानता पत्रकारिता पुरस्कार पनि स्थापना भएको छ, नेपाल पत्रकार महासंघले वार्षिकरुपमा उपयुक्त पत्रकार छानेर सो पुरस्कार वितरण गर्दै पनि आएको छ । तर, लैङ्गिक समानताका पक्षमा अन्य कुनै आलेखमा चर्चा गरौंला, यहाँ भ्रष्टाचारकै विषयमा कुरा गरौं ।

नाजायजरुपमा नगद वा जिन्सी अथवा कुनै सेवा लिने–दिने कार्य गरेर हुने भ्रष्टाचार बढी चर्चामा छ । तर भ्रष्टाचारका अनेक स्वरुप छन् । जाँचमा नपढ्ने तर उत्तीर्ण हुनका लागि गणेश भगवान्को व्रत बस्ने कार्य पनि भ्रष्टाचार हो । जागिर पाउनका लागि हाकिमलाई कुखुराको भाले, घिउ, कुराउनी उपहार दिनु वा बिहानै चाकडीमा उपस्थित भएर धनुष्टङ्कार गर्नु पनि भ्रष्टाचार हो । सामाजिक विकासको इतिहासमा निजी सम्पत्तिको अवधारणाले भ्रष्टाचारको विकास गरेको प्रस्ट छ ।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारले भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न नदिने भने पनि यस बेला कुनै राजनीतिक वा प्रशासनिक पदमा पुग्ने व्यक्तिले घूस नदिई सो पद पाएको विरलै होला । राजदूत नियुक्त गर्नुपरोस् वा कुनै संस्थाको कार्यकारी प्रमुख, यी सबैबाट ओली सरकारले ‘चन्दा’ असुल्ने गरेको समाचार बाहिर आएको छ ।

पछिल्लो समय छिमेकी चीन–भारतसँगको सम्बन्धमा पनि भ्रष्टाचारले नकारात्मक असर पारिरहेको देखिन्छ । छिमेकी भारतलाई गाली गरेरै केही नेपाली राजनीतिक दल र नेताहरु राष्ट्रिय प्रभावमा पुगे, भारतलाई विस्तारवादी भनेर नेपाली जनताको प्यारो बन्ने प्रयास गरे । तर यस प्रकारको गाली सत्ता हात पार्नका लागि थियो । सत्ता हातमा आउनासाथ भारत विस्तारवादी रहेन, आफ्नो स्वार्थका लागि उनीहरु रातारात भारतकै शरणमा पुगे, पुग्ने गरेका छन् । यस प्रकारको प्रवृत्ति भ्रष्टाचारकै चोटिलो उदाहरण हो ।

भ्रष्टाचारका स्वरुपहरु पहिचान गर्न वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ताजा प्रस्तुति हेरियो भने धेरै कुरा प्रस्ट हुन्छ । केही साताअघि नेपालका लागि भारतीय राजदूतका रुपमा सेवा गरिसकेका दुई परराष्ट्रविद्का लेख अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भए । भारतका विदेश सचिवसमेत रहेका श्याम शरण र रणजीत रायका लेखमा केपी ओलीको प्रवृत्ति केन्द्रविन्दुमा राखिएको थियो ।

ओलीले कसरी जनतामा भारतविरोधी कार्ड फ्याँकेर अस्थिरता निम्त्याइरहेका छन् भन्ने बुझ्नका लागि यी दुई लेखले आँखीझ्यालको काम गरे । राजदूत राय लेख्छन्– चीन नेपालमा सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी बलियो भएको हेर्न चाहन्थ्यो, तर ओली पार्टीभन्दा आफ्नो पद बलियो बनाउन चाहन्थे, त्यसैले चीनसँगको ओलीको सम्बन्धको क्रम भंग भयो, त्यसपछि ओलीले भारतसँग सम्बन्ध बढाए ।

श्याम शरणको पनि विश्लेषण यस्तै छ, ‘ओलीले चिनियाँ सहयोगीको हितविरुद्ध कदम चालेको देखिन्छ, तर उनलाई फाइदा हुँदा भारतविरोधी भावना बढाउन पनि उनी पछि पर्दैनन् । यसलाई परराष्ट्र स्तरको भ्रष्टाचार भन्न सकिन्छ । चीनको परामर्शमा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत भएका थिए, चीन नेकपासँग प्रसन्न थियो, तर पछिल्लो चिनियाँ प्रयास असफल भएपछि चीनलाई धक्का लागेको छ ।

यस घटनाक्रमले भारतको संस्थापन पक्षलाई ‘नेपाल अब हामीतिर निकट हुन्छ’ भनेर प्रसन्नता लागेको हुनसक्छ । नेपालमा चीनको बढ्दो प्रभाव अब खण्डित भयो, भारतले आफ्नो पूर्ववत् वर्चश्व कायम गर्ने अवस्था सिर्जना भयो भन्ने भारतीय जनता पार्टीका नेता र भारतीय विदेश मन्त्रालयका कर्मचारीतन्त्रलाई लागेको रायको मूल्यांकन छ । यसै बीच भारतीय सेनाका पूर्वमेजर जनरल अशोक मेहताले चीनको प्रभाव घटेको भन्दै भारतलाई फाइदा भएको टिप्पणी पनि गरिसकेका छन् ।

पछिल्लो ठूलो राजनीतिक भ्रष्टाचारको उदाहरणको संविधानलाई मिचेर गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन । यस क्षेत्रका विज्ञहरूको समूहले ओलीको संसद् विघटन गर्ने निर्णयले हिमालय क्षेत्रमा अस्थिरताको बिउ रोपेको तर्क गरेको छ । नेकपाभित्रको विवादले ल्याएको संकटमा भारत फस्न नचाहने भारतीय विदेश मन्त्रालयको अडान देखिन्छ । विगतमा नेपालमा यस्ताखाले राजनीतिक घटनाक्रम हुँदा भारतको नाम जोडिन्थ्यो, भारतविरोधी भावना उत्पन्न हुन्थ्यो, अहिले यस सन्दर्भमा भारतलाई सजिलो भएको भारतीय पक्षको विश्लेषण छ ।

नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले ओली र उनका साथीहरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाललाई मिलाउन नसकेपछि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग हेर्ने उच्च अधिकारीलाई नै नेपाल बोलाइन् । राष्ट्रपति सी जिनफिङको सन्देश बोकेर टोली चार दिन नेपालमा ‘-यापिड राउन्ड’ को भेटघाट गरेर फक्र्यो । टोली पूर्णतः लज्जित र अपमानित बनेको विश्लेषण कूटनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरुको छ । उसले संसद् विघटनको निर्णय फिर्ता गर्न ओलीलाई आग्रह गरेको थियो, नेतृत्व परिवर्तन स्वीकार गर्न आग्रह गरेको थियो ।

ओलीले चीनको नियत पहिला नै बुझिसकेका थिए, ऊ ओलीलाई होइन नेकपालाई बलियो बनाउन चाहन्छ भनेर थाहा पाइसकेका थिए । उनले चिनियाँ टोलीको प्रस्ताव स्वीकार गरेनन्, संकट बढे बढोस्, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा मुलुकको छवि कमजोर भए होस्, नेकपा खण्डित भए होस्, नेपाली जनताले दुःख पाए पाऊन्, सात दशक लडेर ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान खारेज भए होस् तर आफ्नो शक्ति नगुमोस् भन्ने हठ देखाए ।

भारतका पूर्वविदेश सचिव शरणले पनि लेखेका छन्, ‘ओलीको कदमले नेपालको प्रजातन्त्र, राष्ट्रिय स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिमा गम्भीर असर पार्नेछ ।’ कोरोनाका कारण कमजोर बनेको आर्थिक अवस्था, रेमिट्यान्समा प्रतिकूल असर र पर्यटन व्यवसाय धराशयी बनेको अवस्थामा राजनीतिक अस्थिरता नेपालका लागि बोझमाथिको महाबोझ साबित हुनेछ । पार्टीभित्रको संकट टार्नका लागि संसद्को विघटन गर्ने कार्यले बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई क्षति पु-याउँछ र यसले खराब नजिरसमेत बसाउँछ । जारी महामारी र अशान्त राजनीतिक तथा आर्थिक परिस्थिति देखाउँदै निर्वाचन सार्ने काम हुनसक्छ । अस्थिरता देखाएर लामो संकटकालको घोषणा पनि हुनसक्छ ।

भारतीय विश्लेषकहरु लेख्छन्, अमेरिकाले नेपालको अस्थिरतालाई उपयोग गर्दै तिब्बतमाथि चिनियाँ कमजोरीविरुद्ध खेल्न सकिन्छ भन्ने विश्वास लिएको हुनसक्छ । त्यस्तोमा चीनले नेपालमा अमेरिकी चलखेल हुन नदिन जे गर्न पनि तयार हुनुपर्छ भन्ने सोच बनाउन सक्छ । यदि चीनलाई भारत पनि अमेरिकी एजेन्डाअनुसार काम गरिरहेको छ भन्ने लाग्यो भने भारतप्रतिको उसको शत्रुतापूर्ण व्यवहार बढ्नेछ । ‘भारतको संवेदनशील छिमेकी मुलुक नेपाल स्थिर बहुदलीय प्रजातन्त्र र आर्थिक समृद्धिको मार्गमा हिँड्नु भारतको दीर्घकालीन स्वार्थका लागि सबैभन्दा हितकर हुने’ शरणको विश्लेषण देखिन्छ ।

नेपालमा लोकतान्त्रिक अभ्यास बलियो बनाउन भारतको सहयोग हुनुपर्छ, ओलीको अहिलेको अप्रजातान्त्रिक कदम वा राजतन्त्रको स्थापना गराउने जस्ता दक्षिणपन्थी कदमलाई सघाउने काम गर्नु भारतका लागि अत्यन्त अल्पदृष्टिको कार्य हुनेछ । विगतमा नेपालमा भारतविरोधी भावना फैलाउन हिन्दू सम्राटहरुले ठूलो भूमिका खेलेको भारतले बिर्सनुहुन्न भन्ने धारणा उहाँको छ ।

भारतीय वर्तमान नेतृत्वलाई शरणको सल्लाह छ, ‘नेपाल–भारत सम्बन्धमा कैयौं विरासत छन्, जसलाई चीनले चाहेर पनि प्रतिस्थापन गर्न सक्तैन । भारतले यही विरासतमा टेकेर चीनलाई चुनौती दिने हो । नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको सहयात्रीका रुपमा प्रस्तुत गरेर भारतले नेपालमा उपस्थिति बढाउन सक्छ ।’

प्रधानमन्त्री केपी ओली ‘भारतीय विस्तारवाद मुर्दावाद’ भन्दै तत्कालीन नेकपा एमालेको नेतृत्वमा आएका व्यक्ति हुन् । भारतविरोधी भावना बढाउने र त्यसमै टेकेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीसम्म पुग्ने व्यक्तिको नाम केपी ओली नै हो । उनले सत्ता हासिल गरेपछि पनि भारत विरोधी कार्ड फ्याँकिरहे, ‘सिंहमेव जयते’ भनेर भारतको आत्मसम्मानमा प्रहार गर्ने काम पनि उनीबाटै भयो ।

यसरी हेर्दा भारतविरोधी कार्डमा खेलेर नेपालमा राजनीतिक दुनो सोझ्याउन सफल पहिलो प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीको नाम लिँदा अत्युक्ति हुनेछैन । बोलेरै भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्ति पनि ओली नै हुन् । केही महिनाअघि प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले राजनीतिक मात्र होइन सांस्कृतिक र धार्मिक अतिक्रमण पनि गरेको, नेपालको ठोरीमा जन्मिएका रामचन्द्रलाई अयोध्यामा जन्मिएका भनेर प्रचार गरेको दाबी गरेपछि विवाद चुलिएको थियो ।

हिन्दू धर्मावलम्बीहरुका देवता मर्यादा पुरुष रामचन्द्रको जन्म पर्सा जिल्लास्थित वीरगन्जनजिकै ठोरीमा भएको हो वा भारतको उत्तरप्रदेशस्थित अयोध्यामा भएको हो भन्ने विवादको निष्कर्ष निकाल्न आधुनिक वैज्ञानिक उत्खननबाट सम्भव देखिन्न । प्रधानमन्त्री ओलीको बोलीले करोडौं हिन्दुस्तानी हिन्दूको मनमा त ठेस पु-यायो नै, आफ्नै नेपाली नागरिकले पनि अमिलो अनुहार लगाउनुप-यो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘प्रधानमन्त्रीको भनाइ राजनीतिक होइन है’ भनेर एकप्रकारले क्षमायाचना गर्नुप-यो, पुरातत्व विभागलगायत सरकारी निकायले ‘लौ प्रधानमन्त्रीले बोले, अब कसरी प्रमाण जुटाउने’ भन्ने अनावश्यक तनावको सामना गर्नुप-यो । यी सबै भ्रष्टाचारका स्वरुपहरु हुन् । यसरी हेर्दा हामी वरिपरि भ्रष्टाचारमय वायुमण्डल छ, यसलाई चिर्ने हो भने बृहत् सामाजिक आन्दोलन चलाउनु आवश्यक हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्