विकास भट्टराई, काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछिका दिनमा नेपालको संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन खरिद गर्नेको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ । कानुन किताब व्यवस्था समितिका अनुसार गत पुस ५ गतेदेखि नेपालको संविधान खरिद गर्नेको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते सिफारिस गरेबमोजिम राष्ट्रपतिबाट सोही दिन प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीको सो कार्यका विरुद्ध तथा पक्षमा व्यापक जनधारणा आइरहेको छ ।
विपक्षमा धारणा बनाउनेहरुले संविधानबमोजिम प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताउँदै आएका छन् भने उहाँको पक्षमा बोल्नेहरुले विगतमा जस्तै प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकार भएको उल्लेख गर्दै आएका छन् । सो विषयमा आफ्नो धारणा बनाउन सर्वसाधारणसमेतले संविधान खरिद गर्ने गरेका समितिले उल्लेख गरेको छ ।
समितिको बिक्री कक्षमा रहेका नायब सुब्बा शेरबहादुर खत्रीले केही दिनयता संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको बिक्री हुने प्रतिशत ह्वात्तै बढेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले पहिलेको तुलनामा यसपटक ४० प्रतिशतका दरले संविधान बिक्री भएको आफूलाई लागेको बताउनुभयो ।
नायब सुब्बा खत्रीले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘विशेष गरी पुस्तक पसलले संविधानको पुस्तक बढी मात्रामा खरिद गरी लाने गरेका छन् । व्यक्तिगतरुपमा किन्नेको सङ्ख्या पनि बढेको छ, तर पुस्तक पसलले भने पहिलेको तुलनामा ४० प्रतिशतका दरले संविधान खरिद गर्ने गरेका पाइएको छ ।’
अधिवक्ता विशालकुमार उपाध्याय आफूले संविधानको पुस्तक खरिद गरेर छिमेकीलाई लगिदिएको बताउनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि हालसम्म लगभग १४ थान जति संविधानको पुस्तक खरिद गरी छिमेकीलाई लगिदिएको अधिवक्ता उपाध्यायले उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस गरेबमोजिमको कार्य राष्ट्रपतिबाट भएपछि संविधानको धारा ७६ र ८५ बमोजिम त्यस्तो सिफारिस गर्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने विवाद चलिरहेको छ । सो विवादको बारेमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन पहिले खासै बिक्री नभए पनि हाल यसको बिक्री दर पनि बढेको कानुन किताब व्यवस्था समितिबाट थाहा भएको छ । यसमा राजनीतिक दल विभाजित भएमा के कस्तो तबरबाट कसले आधिकारिकता पाउँछ भन्ने बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।
सत्तारूढ दल नेकपा टुक्रिएपछि यसको आधिकारिकताका लागि निर्वाचन आयोगमा परेको उजुरीको बारेमा हाल विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । देशकै ठूलो दल भनिएको नेकपा विभाजित भएपछि कसले आधिकारितकता पाउँछ भन्नेबारेमा स्वअध्ययन गर्न राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन खरिद गर्नेको सङ्ख्या बढेको उल्लेख गरिएको छ ।