तीन वर्षमा नभएको देशदौडाह एक महिनामा

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा पार्टी एकीकरणको तीन वर्षसम्म हुन नसकेको काम एकै महिनामा भएको छ । पार्टी एकता भएको तीन वर्षसम्म कार्यकर्ताको माझमा पुग्न नसके पनि प्रतिनिधिसभा विघटनपछि दुई समूहमा विभाजित भएपछि दुवै समूह एक महिनाको अवधिमा कार्यकर्ता माझ पुगेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै दुई समूहमा विभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दुवै समूह देशव्यापी अभियानमा जुटेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहले देशव्यापीरुपमा आन्दोलन गर्ने अभियानसहित केन्द्रदेखि वडा तहसम्मको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ भने नेकपा ओली समूहले वैशाखमा निर्वाचन हुने विश्वाससहित केन्द्रदेखि वडा तहसम्म अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ ।

नेकपाका स्थायी समिति सदस्य योगेश भट्टराईले निर्वाचनमा जनताले दुई तिहाइ बहुमत दिए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनमतको अपमान गर्दै संसद् विघटन गरेपछि बाध्य भएर जनताको बीचमा जानुपरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीलाई एकताकै सन्देश लिएर कार्यकर्ता र जनताको माझमा जान मन थियो तर प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमै नभएको व्यवस्था प्रयोग गरेर असंवैधानिकरुपमा संसद् विघटन गरेपछि आन्दोलनमा जानुबाहेक अर्को विकल्प भएन ।’

संसद् विघटन भएसँगै दुवै समूहले एक पक्षले अर्को पक्षलाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने शृंखला पनि बढ्दै गएको छ । संसद् विघटन भएको एक महिनाको अवधिमा दुवै समूह आ–आफ्नो आन्तरिक शक्ति बलियो बनाउने दौडधूपमा लागेका छन् । पार्टी एकता भएको तीन वर्षको बीचमा हुन नसकेको भेला, सभा एक महिनाभित्रै भएको छ ।

प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूलाई पार्टीभित्रबाट अवरोध नै अवरोध भएकाले बाध्य भएर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको तर्क गर्दै आउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनका विरुद्ध परेको एक दर्जन रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा गत आइतबारदेखि निरन्तररुपमा सुनुवाइ हुँदै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड–नेपाल समूहका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालमाथि कडा टिप्पणी गर्दै कटाक्ष गर्दै आउनुभएको छ । संविधानमा संसद् विघटन गर्ने प्रावधान नरहे पनि उहाँले संसद् विघटन राजनीतिक प्रश्न भएको तर्क अगाडि सार्दै आउनुभएको छ ।

यता संसद् विघटन भएपछि आन्दोलरत प्रचण्ड–नेपाल पनि अध्यक्ष ओलीप्रति निकै आक्रामकरुपमा प्रस्तुत हुँदै आउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले दुई जनमतको अपमान गर्दै संविधान र गणतन्त्र सिध्याउने गरी संसद् विघटन गरेको आरोप प्रचण्ड–नेपालले लगाउँदै आएका छन् ।

दुई समूहको बीचमा आरोप–प्रत्यारोप मात्र होइन एक समूहले अर्को समूहलाई कारबाही गर्ने शृंखला पनि बढेको छ । केन्द्रदेखि वडा तहसम्म दुवै समूहले कारबाही गर्ने कार्यलाई पनि तीव्रता दिएका छन् । दुवै समूहले पार्टीको सूर्य चिह्न दाबी गरे पनि आधिकारिकताको विवाद पनि निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन रहेको छ ।

नेकपाका नेता महेश बस्नेत संसद् विघटन गर्नु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बाध्यात्मक कदम भएको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो– ‘सरकारले निर्वाचनको मिति नै घोषणा गरिसकेको अवस्थामा अब चुनावमा जान किन डर मान्नुप-यो र? लोकतन्त्रमा जनताको मत पुनः लिने कुरा त झन् राम्रो हो, चुनावबाट डराउनेहरु लोकतन्त्रवादी हुन सक्दैनन् ।’

सोमबार मात्र प्रचण्ड–नेपाल समूहले पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई कारबाही गर्नका लागि स्पष्टीरण माग गरेको पत्र प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा पठाएको छ । प्रचण्ड–नेपाल समूहले सातवटै प्रदेश, ७७ जिल्ला, सबै स्थानीय कमिटी र वडा कमिटीसम्म नै पहिलो चरणको भेला सम्पन्न गरिसकेको छ भने ओली समूह स्थानीय कमिटी र वडा तहको भेलामा जुटेको छ ।

पार्टी एकीकरण भएको तीन वर्षसम्म शीर्ष तहमा दिनहुँ बैठक र छलफल भए पनि कार्यकर्तामाझ कार्यक्रम लिएर जान नसकेको नेकपा दुई समूहमा विभाजित भएसँगै एक पक्षले अर्को पक्षलाई निम्छरा गाली गजोल गर्दै आरोपप्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । वैचारिक तथा सैद्धान्तिक बहस र विवादभन्दा पनि व्यक्तिगत टीकाटिप्पणीमा नेताहरु उत्रिएका छन् । तीन वर्षसम्म पार्टीको कार्यक्रम कुरेर बसेका कार्यकर्ता अहिले दुवै समूहको तानातानमा समेत परेका छन् ।