- श्रीमन्नारायण
प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको दोस्रो कार्यकाल धेरै अर्थमा सहज थियो । जनताले वाम गठबन्धनको नाममा दुवै वामपन्थी पार्टीलाई झन्डै दुई तिहाइ बहुमत पनि दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीका लागि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखलगायतका सबै संवैधानिक पदमा पहिलेझैँ भागवण्डा गर्नुपर्ने अवस्था पनि थिएन ।
६ वटा प्रदेश सरकारमा पार्टीको सुविधाजनक बहुमत थियो । सरकार अस्तित्वमा आएको तीन महिनाभित्रमा दुई पार्टीबीच एकता हुँदा इतिहासकै सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको रुपमा ओली स्थापित हुन पुगे । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले पनि विगत तीन वर्षमा सरकारलाई चुनौती दिन सकेको थिएन ।
ओली सरकारको असफलताका अंशियार देशका प्रायः सबैजसो राजनीतिक दलहरु हुन् । दुई तिहाइ बहुमतका बाबजुद सरकारले हतार–हतारमा गुठी संशोधन विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक, राहदानी विधेयक र नेपाल ट्रस्ट विधेयक फिर्ता लिनु ओली सरकारको असफलतालाई दर्शाउँछ । यस असफलतामा प्रचण्ड र माधव समूहको पनि सहभागिता छ ।
जनता समाजवादी पार्टीले पनि तीन वर्षमा सरकारलाई अप्ठेरो हुने खालको कुनै राजनीतिक गतिविधि गरेन । तथापि, ओली सरकार तीन वर्षमै पतनको सिकार हुनु अवश्य पनि सत्ताधारी नेकपाको असफलता हो । देश र जनताप्रतिको जवाफदेहितालाई पूरा गर्नमा असफल सत्ताधारी नेकपा आफ्नै अन्तरकलहका कारण विभाजित भएको छ ।
सत्ताधारी दलकै अन्तरकलहका कारण अनावश्यकरुपमा देशलाई मध्यावधि निर्वाचनमा झोक्ने काम भएको छ ।
अहिले विभाजित भएर दुवै पक्ष आफू निरीह, दयाका पात्र र सहानुभूति पाउन नेपाली जनतासामु अनुनय विनय गरिरहेको अवस्था छ । एकले अर्कोलाई लोकतन्त्र, सङ्घीयता तथा गणतन्त्रविरोधी घोषित गरिरहेको छ ।
तीन वर्षअघि भएको निर्वाचनमा शब्दकोषका एक–एक शब्द उपयोग गरी जुन नेतालाई विकासपुरुष, घोर क्रान्तिकारी, कट्टर राष्ट्रवादी, देशलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा डो-याउने क्षमता भएका दूरद्रष्टा साबित गरिरहेका थिए आज तिनै नेतालाई गाली गर्ने काम भइरहेको छ । सत्ताधारी नेकपाका दुवै घटकको निम्ति अब विचारधाराले महत्त्व पाएको छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुनियाँ नै आश्चर्यमा पर्ने गरी नेकपामा विकासका काम भएको दाबी गरे पनि यथार्थमा त्यस्तो कुनै विकास भएको छैन । केवल पुराना कामलाई पनि आफ्नो उपलब्धिको रुपमा विश्लेषण गरिरहेका छन् । उनको दाबीलाई तथ्यले सहयोग गरेको छैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले वीरगन्ज, भैरहवा र नेपालगन्जमा एकीकृत जाँच चौकी चलाएका छौं, चाँदनी दोधारामा पनि चलाउँदै छौं भन्ने दावी गरेका छन्, जबकि नेपाल र भारतका प्रमुख व्यापारिक नाकाहरुमा भारतले आप्mनै खर्चमा एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) निर्माण गर्न १० वर्षअघि नै परियोजना शुरु गरेको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पालामा २०१० मा निर्माण शुरु भएका वीरगन्ज र विराटनगरका आईसीपी सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।
वीरगन्जको आईसीपी २०७५ देखि सञ्चालनमा छ भने विराटनगरको आईसीपी गलत वर्ष उद्घाटन भएको हो । निर्माण भने पहिले नै सम्पन्न भइसकेको हो । नेपालगन्जमा निर्माण हुने तेस्रो आईसीपीको शिलान्यास गत १२ नोभेम्बरमा भारतका वाणिज्यमन्त्री पियूष गोयल र तत्कालीन शहरी विकासमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले गरेका
यसबाहेक भैरहवा, काँकडभिट्टा, महेन्द्रनगर, भिट्टामोडमा समेत आईसीपीको निर्माण योजना छ तर चाँदनी दोधारामा एकीकृत जाँच चौकी बनाउने योजना नै छैन । नेपाल इन्टरमोडेल विकास समितिका अनुसार चाँदनी–दोधारामा सुक्खा बन्दरगाह (आईसीपी) निर्माणको अध्ययन भइरहेको छ । आईसीपी बनाउने त कुनै योजना नै छैन ।
प्रधानमन्त्रीले रक्सौल र केरुङमा रेल आउँदै छ भन्ने दाबी गरेका छन् तर केरुङतर्फको रेलको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनसमेत भएको छैन । अध्ययन गर्न आउने भनिएको चिनियाँ टोली नै आएको छैन । यता मात्रै होइन, उता केरुङसम्म रेल आउनेसमेत अहिलेसम्म निश्चित छैन । मङ्सिरमा भएको नेपाल–चीन संयुक्त सचिवको छैटौं बैठकमा चिनियाँ पक्षले स्थलगत अध्ययन नहुने प्रस्ट पारिसकेको छ । रक्सौलको रेलबारे डीपीआर अध्ययन अझै शुरु भएको छैन ।
भारतको रक्सौल जोड्ने रेलमार्ग ब्रोडगेजमा बनाउने कि स्ट्यान्डर्ड गेजमा बनाउने भन्नेबारे दुवै देशका अधिकारीबीच नै विवाद छ । त्यसै गरी प्रधानमन्त्री ओलीले हाइवेबाट तराईका जिल्ला सदरमुकाम जाने २०–२५ किलोमिटर कस्तो थियो ? हामीले ६ लेनको बनायौं । तराईका जिल्ला सदरमुकाम होइन, भारतीय नाका जोड्न आठ वर्षअघि यो आयोजना शुरु भएको हो । अहिलेसम्म जम्मा दुईपटक मात्र निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।
तीन सडक अझ निर्माणधीन अवस्थामा छ । भारतीय नाकादेखि पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँगै जोड्ने ६ लेनका पाँच सडक तीन वर्षमा सक्ने लक्ष्यसहित २०६९ मै निर्माण शुरु गरिएको थियो । तर तीन वर्ष अर्थात् २०७३ सालमै सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजनामध्ये दुईवटा ढिलो गरी सम्पन्न भएका छन् भने तीनवटा अझै सकिएका छैनन् ।
आयोजनाको कुल लागत १७ अर्ब ३२ करोड पुगेको छ । नेपालगन्ज–भारतका अतिरिक्त सार्क मुलुकसँगकै व्यापार वृद्धिका लागि मोहनापुर–अत्तरिया, बुटवल–बेलहिया, वीरगन्ज–पथलैया, नेपालगन्ज–कोहलपुर र काँकडभिट्टा–पानीट्यांकीको काम हालै मात्रै सम्पन्न भएको छ ।
भुइँचालोले भत्काएका सात लाख घर बनाएर जनतालाई हस्तान्तरण गरिएको छ भन्ने दाबी गरेका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणअनुसार हालसम्म ५ लाख ५९ हजार ११२ वटा घर निर्माण सम्पन्न भएको छ । तर घर सरकारले बनाएर हस्तान्तरण गरेको पनि होइन । घर निर्माणमा जनताको असीमित लगानी छ । सरकारले प्रतिपरिवार तीन लाखका दरले अनुदान रकम उपलब्ध गराएको हो
घर नै निर्माण गरिदिएको अथवा घर निर्माणलाई आवश्यक सबै रकम दिएको पनि होइन । फेरि पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्पmत जनतालाई घर निर्माणमा सहयोग गर्ने निर्णय ओलीअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाकै पालामा काम शुरु भएको हो । निर्माणका काम त्ययसपछि बनेका हरेक सरकारको पालामा चलेको थियो । अझै थप एक लाख ६६ हजार ६ सय ९८ वटा घर निर्माणाधीन छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ‘समृद्ध नेपाल–सुखी नेपाली’को नारालाई अघि सारेका थिए तर त्यो पनि नारामै सीमित रह्यो । कोरोना संकटका कारण खाडी र मलेसियाबाट २ लाखभन्दा बढी युवा स्वदेश फर्केका छन् र अब देशभित्र रोजगारविहीन भएर बसिरहेको अवस्था छ । बेरोजगारी कम गर्ने दिशामा सरकारको भूमिका सन्तोषजनक देखिएन । सुशासन र पारदर्शिताको सवालमा पनि ओली सरकारको भूमिका सराहनीय देखिएन ।
ओली सरकारका केही मन्त्रीहरु भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिनुले पनि ओली सरकारलाई अलोकप्रिय बनाउने काम ग¥यो । ललिता निवास प्रकरण, वाइडबडी प्रकरण, टेप काण्ड, ओम्नी प्रकरण, एनसेल प्रकरण, यती प्रकरण आदिले ओली सरकारको असफलतालाई प्रदर्शित गरिरहेको छ ।
तीन वर्षसम्म एकजुट रहेको सत्ताधारी नेकपाका नेताहरु आफ्नो निहित स्वार्थपूर्ति र पद एवं कुर्सीको निम्ति विभाजित भएका छन् । नेकपाका नेताहरुको उच्च राजनीतिक महत्त्वाकाङ्क्षालाई पूर्ति गर्न सिंगो देशलाई नै राजनीतिक अस्थिरताको खाडलमा जाक्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । विगतमा तीन वर्षसम्म चुप लागेर बसेको नेपाली काङग्रेसले पनि आप्mनो निम्ति भागवण्डाको प्रयास र माग नगरेको होइन तर सकेन ।
आपूmभित्र नै भागवण्डा अट्न नसकेपछि सत्ताधारी नेकपा मात्रै फुटेन कि सरकार नै पतनको सिकार भयो । डेढ वर्षसम्म जसपा पनि ओली सरकारमा सहभागी भएको थियो तसर्थ ओली सरकारको असफलताका अंशियार देशका प्रायः सबैजसो राजनीतिक दलहरु हुन् । दुई तिहाइ बहुमतका बाबजुद सरकारले हतार–हतारमा गुठी संशोधन विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक, राहदानी विधेयक र नेपाल ट्रस्ट विधेयक फिर्ता लिनु ओली सरकारको असफलतालाई दर्शाउँछ । यस असफलतामा प्रचण्ड र माधव समूहको पनि सहभागिता छ ।
नेपाली युवकसित बिहे गरेकी भारतीय महिलाले सात वर्षपछि नागरिकता लिने प्रावधान संसद्को समितिबाट पारित हुन र त्यस समितिमा रहेका जसपाका सांसदहरुको अनुपस्थितिले तिनीहरुको असंवेदनशीलतालाई दर्शाउँछ । कथंकदाचित चुनाव हुने अवस्था आयो भने फेरि पनि महँगी, गरिबी, बेरोजगारी, अत्यधिक कर, राजनीतिक स्थायित्व र दूरदर्शी परराष्ट्र नीतिलगायतका मुद्दाले महत्त्व पाउनेछैन । फेरि पनि नकारात्मक मुद्दामा नै मतदान हुनेछ । यसको लक्षणहरु देखा पर्न थालेका छन् । ओली सरकारको तीन वर्षलाई असफल नै मान्नुपर्दछ ।