नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष भेट गरी कोभिडबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि मौद्रिक नीतिमार्फत घोषणा गरिएका राहत प्याकेजहरू कार्यान्वयनमा धेरै समस्या रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्काल सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ ।
सो अवसरमा अध्यक्ष गोल्छाले कतिपय बैंक वित्तीय संस्थाले नीति र कार्यविधिमा उल्लेख भए बमोजिमको सुविधा प्रदान गर्न आनाकानी गर्दा कोभिड प्रभावित उद्योगी व्यवसायी थप समस्यामा पर्न गएको गुनासो महासंघमा निरन्तर आइरहेकाले आजको परिस्थितिमा उद्यम व्यवसाय तंग्रिन र फस्टाउनका लागि देहायका विषयमा सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
महासंघले अहिले अर्थतन्त्रमा केही सुधार भए पनि राष्ट्र बैंककै अध्ययनले ५४ प्रतिशत व्यवसाय मात्र सञ्चालनमा आएको देखाइसकेको भन्दै सञ्चालनमा रहेका अधिकांश व्यवसाय पनि विशेषगरी बजारमा माग नबढेर अझै नगदको अभाव झेलिरहेका छन् । त्यसैले पुस मसान्तसम्म दिइएको कर्जाको सावा ब्याज बुझाउने अवधि तीन महिना थप गरी चैत मसान्तसम्म पु-याउनु पर्ने माग गरेको छ ।
त्यस्तै मौद्रिक नीतिमार्पmत ५० अर्बको छुटै कोष बनाएर व्यवसाय निरन्तरताका लागि दिइने कर्जाको भर्खरैमात्र कार्यान्वयन शुरु भएको छ । करिब १० महिनादेखि प्रभावित व्यवसाय सञ्चालन निक्कै कठिन भइरहेको सन्दर्भमा यस्तो कर्जा बिना कुनै झन्झट उपभोग गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि केन्द्रीय बैंकले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने महासंघको ठहर छ ।
साना तथा मझौला उद्यम लक्षित पुर्नकर्जा लिन जा“दा पनि बैंक वित्तीय संस्थाहरुले विभिन्न बहानामा काम नगरिदिने गुनासो आइरहेको छ । यसको प्रक्रियागत सरलताका लागि पनि राष्ट्र बैंकले बिशेष भूमिका निर्वाह गनुपर्ने । गभर्नरले बारम्बार आग्रह गर्दा पनि कतिपय बैंक वित्तीय संस्थाले उद्यमी व्यवसायीलाई विभिन्न वहानामा कालोसूचीमा राख्ने गरेको र कर्जा सूचना केन्द्रको सूचीले पनि यसलाई पुष्टि गर्दछ ।
यस्तो अवस्थामा एकतर्फी रुपमा कालोसूचीमा नराखिदिन बैंक वित्तीय संस्थालाई आग्रह गर्दै यसको प्रभावकारी अनुगमनका लागि महासंघले केन्द्रीय बैंकसमक्ष अनुरोध गरेको छ । साथै लगातार दुई वर्ष घाटामा गएको ऋणीलाई वाचफुल लिस्टमा राख्ने व्यवस्था पनि हाललाई स्थगित गर्न पनि महासंघको माग घ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता रहेको बेला तत्काल लाभ हुने क्षेत्रमा उक्त रकम प्रवाह भएपछि अर्थतन्त्रमा नै समस्या आउने गरेको विगतको अनुभव छ । यस्तो भएमा सरकार र राष्ट्र बैंकको पनि बोझ बढ्न जानेछ । यस्तो अवस्थामा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्न ल्याइएका कार्यक्रमको प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक रहेको महासंघले जनाएको छ ।
बैंक वित्तीय संस्थाले परियोजना कर्जा प्रवाह नगरिरहेको अवस्थामा यस्तो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि राष्ट्र बैंकले पहल गर्न आवश्यक छ । यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ त्यसका लागि महासंघको बैंकिङ समितिले विस्तृत अध्ययन गरि राष्ट्र बैंक समक्ष प्रस्तुत गर्नेछ ।
अनलाईन भुक्तानी बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा यसको सिमा बढाउन र आवश्यक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ । सरकारी राजस्व, दस्तुर सेवा शुल्क अनिवार्य रुपमा अनलाइन भुक्तानी गर्ने गरी समयसिमा तोकेर कानुनी र अन्य व्यवस्था गर्न महासंघ सहकार्यका लागि तयार उल्लेख गर्दै क्रेडिट रेटिङ गरिएका ऋणहरुमा अन्य प्रक्रिया पनि पूरै अबलम्बन गर्नुपर्दा समय र खर्च बढेको छ । यसलाई पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको महासंघले जनाएको छ ।
त्यसक्रममा गभर्नर अधिकारीले कोभिड प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि महासंघसंग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै कोभिडबाट सांच्चिकै समस्यामा परेका उद्यमी व्यवसायीका विषयमा महासंघसंग बसेर निर्णय गर्ने विश्वास दिलाउनुभयो । साथै गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकले उपलव्ध गराएका पुनरकर्जा लगायतका सुविधाहरुका सम्बन्धमा महासंघसंग सहकार्य गरी सातै प्रदेशमा सचेतनामुलक कार्यक्रम लैजाने जानकारी समेत गराउनुभयो ।