प्रतिपक्षको अलमल



सत्तारूढ दल नेकपाको आन्तरिक कलहले गर्दा प्रतिनिधिसभा विघटन हुनु लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथिकै संकट हो । झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको धरातलमा उभिएको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु सरासर असंवैधानिक कार्य हो । संविधानमाथिकै ठूलो प्रहार हो ।

तर, विडम्बना नै मान्नुपर्दछ, यस्तो संकट आउँदा पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस दलीय लाभहानिको जोड–घटाउमा व्यस्त देखिएको छ । मानौं, कांग्रेसका लागि अहिलेको संकट लोकतान्त्रिक प्रश्न र प्रणालीलाई बलियो बनाउने एक कडी हो । जसरी पनि निर्वाचन भयो भने लोकतन्त्र जोगिन्छ भन्ने कमजोर तर्कमा ऊ अडिएको देखिन्छ ।

अवैध धरातलमा उभिएर वैध निर्वाचन हुन सक्तैन भनेर उसले बुझेको देखिन्न । अहिलेको संकट गहिरिँदै जानुमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको कमजोर र ढुलमुले मनस्थिति पनि कारक रहेको उसले बुझ्न सकेको देखिन्न । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि आगामी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको छ ।

नेपाली कांग्रेस अहिले पनि आन्दोलनमा जाने कि निर्वाचनमा भनेर अलमलमा रहेको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेकपाको विभाजनमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी देखिरहनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए पनि आफू नै प्रधानमन्त्री बन्ने र चुनाव भए पनि ठूलो दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री बन्ने निष्कर्षमा देउवा र उहाँ नजिकका नेताहरुको विश्लेषण रहेको देखिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा दुवै हातमा लड्डु परेको कांग्रेसका नेताहरुले सगौरव भनिरहेका छन् । तोकिएको मितिमा चुनाव भएमा बढी राजनीतिक लाभ आफ्नो दललाई प्राप्त हुने आँकलन आधारहीन अनुमान होइन । निश्चय पनि विघटित प्रतिनिधिसभमा झन्डै दुई तिहाइ सिट जितेको नेकपा फुट्दाको पहिलो प्रत्यक्ष लाभ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई नै प्राप्त हुनेछ ।

]तर कांग्रेस, जो आफूलाई नेपालको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक शक्ति भन्दछ, उसले संविधानको लिकभन्दा बाहिर भएको विघटन र त्यसको आधारमा हुने निर्वाचनमा भाग लिने र जित्ने विश्वास लिएर साधेको मौनताले के हात लाग्ला त्यो भविष्यको गर्भमा नै छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वेसेर्वा र अधिनायकवादी चरित्र प्रदर्शन गर्नुमा कांग्रेस पनि जिम्मेबार किन छ भने उसले सरकारी पक्षबाट चटाइएको लिटोमा रमाएर गलत काममा आँखा चिम्लने वा नाम मात्रको विरोध गर्ने गर्दै आएको छ । अहिलेसम्म कांग्रेसले सरकारको जनविरोधी, गैरजिम्मेवार कार्यको आलोचना गर्नुको साटो भागबन्डामा सहभागी हुनुमा गौरव गरिरहेको छ ।

कोरोना महामारीका बेला राज्यको गैरजिम्मेवार कार्यप्रति कांग्रेसका औंलामा गन्न सकिने नेताहरुबाहेक अधिकांश मौन रहे । प्रधानमन्त्री ओलीको भन्दा बलियो वैकल्पिक एजेन्डा कांग्रेसले दिन सकेन । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेसलाई बिरालोले मुसा खेलाएझंै खेलाइरहे ।

मुलुक संघीयतासहितको संविधानको कार्यान्वयन गर्न गइराखेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीको संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिताजस्ता प्रगतिशील मूल्यप्रतिको अरुचिले गर्दा संसद् विघटनले संविधानलाई नै विघटनको अवस्थामा पु-याएको छ ।

यसले गर्दा संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिताजस्ता विषयमा यस संविधानले अंगीकार गरेका थुप्रै प्रगतिशील मूल्य–मान्यता धरमराएका छन् । संविधानका साथ लोकतान्त्रिक मूल्यलाई बचाउन भूमिका खेलेन भने नेकालाई पनि समयले बढारेर पठाउनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्