स्वास्थ्य सरोकार



चिकित्सा शिक्षामा रहेका अनियमिततामा कमी आउन सकेको देखिएन । यस क्षेत्रको सुधारका विषयमा पटक–पटक सरकारले सामाजिक अभियन्ता डा. गोविन्द केसीसँग सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयनमा भने नल्याउने गरेको प्रमाण पछिल्लोपटक वीरगन्जमा देखियो ।
वीरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेज सञ्चालकले परीक्षा हलबाटै विद्यार्थीलाई अतिरिक्त शुल्क नतिरेको भन्दै निकालिदिएको समाचार छ । छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस पढ्दै आएका दुई विद्यार्थीलाई चौथो वर्षको अन्तिम परीक्षा हलबाटै बाहिर निकालेको विषयलाई चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. केसीले कडा शब्दमा आलोचना गर्दै तत्काल विद्यार्थीलाई परीक्षामा सामेल गर्न माग गर्नुभएको छ ।

सञ्चालक बसरुद्दिन अन्सारीले अवैध रकम असुल्नका लागि दुई विद्यार्थीको परीक्षा रोकेकोमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले मंगलबारै त्रिवि आईओएमलाई छात्रवृत्तिमा पढ्दै आएका दुवै विद्यार्थीको शुल्क सरकारले तिर्ने हुँदा परीक्षा लिन निर्देशन दिएको छ । आयोगको निर्देशनको पालना गर्ने र गराउने निकायका व्यक्ति कलेज सञ्चालक अन्सारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा संरक्षित तथा नेकपाका नेतासमेत रहेका कारण चिकित्सा शिक्षामाथि पटक–पटक खेलबाड गरिएको डा. केसीले अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । विद्यार्थीलाई परीक्षाहलबाटै बाहिर निकालेको विषयमा अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी) क्रान्तिकारी माओवादीनिकट भ्रातृ संगठनले पनि दलित कोटामा पढ्दै गरेका दुवै विद्यार्थीलाई एमबीबीएस परीक्षामा सामेल गराउन माग गरेको छ । युनियनले परीक्षा दिनबाट वञ्चित गरेमा कडारूपमा उत्रने चेतावनीसमेत दिएको छ । विभिन्न पेसागत संगठनको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुस १२ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. रोशन पोखरेल र संयुक्त संघर्ष समितिको तर्फबाट डा. लोचन कार्कीको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको छ । स्वास्थ्य सेवालाई संघअन्तर्गत राखी पुनःसंरचना गर्नुपर्ने साथै स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन, व्यवस्थापनका लागि छुट्टै स्वास्थ्य सेवा ऐन हुनुपर्ने, स्वास्थ्य सेवा विशिष्ठिकृत सेवा भएकाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिव स्वास्थ्य सेवाबाट नै हुनुपर्नेलगायत स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत जनशक्तिलाई सुरक्षित वातावरणमा काम गर्न तथा अभद्र व्यवहार नहोस् भन्नका निम्ति घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई हिरासतमा राखी कारबाही गर्ने कानुन बनाई लागू गर्न माग गरेको छ ।

स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई उपलब्ध गराउने भनिएको उत्प्रेरणात्तम योजना जस्तै जोखिम भत्ता, सञ्चार तथा यातायात खर्च, बिमा, मृत्युपश्चात् दिइने खर्च वा रकम सरकारी तथा निजी सबै स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सहज तरिकाले उपलब्ध गराउनुपर्ने र स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम र अशक्तता भएमा सोको पुनःस्थापना र मृत्यु भएमा परिवारलाई उचित राहत र क्षतिपूर्तिको विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने रहेका छन् ।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार चिकित्सक नर्सिङ तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको दरबन्दी कम भएकाले तत्काल संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे गरेर दरबन्दीको पुनःसंरचना गरी सेवामा वृद्धि गरिनुपर्ने जस्ता अत्यावश्यक विषय उठान भएका छन् । यी विषयमाथि सरकारले ध्यान दिई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकतामा राखी नीति बनाएर काम गर्नु आवश्यक पनि देखिन्छ । समाजवादोन्मुख भनिएको मुलुकमा स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क गरिनु आधारभूत मानिन्छ । यस दिशामा राज्यले जुन रूपमा प्राथमिकता दिनुपर्ने हो, दिन सकेको देखिन्न ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्