- धनपति सापकोटा
नेपालमा २०५५ सालदेखि भूकम्प सुरक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष माघ २ गते मनाउन थालिएको हो । १९९० सालको विनाशकारी महाभूकम्प गएको दिन माघ २ लाई नै दिवसको रुपमा नेपाल सरकारले छनौट गरी मनाउन थालेको २२ वर्ष पूरा भइसक्यो । यसको नेतृत्व गृह मन्त्रालयले गरेको भए तापनि उपत्यकाबाहिरका जिल्लाहरुमा यसको प्रचारप्रसार त्यति भएको पाइँदैन ।
नेपालको भूगर्भको बारेमा भूगोलविद्हरुले समय–समयमा विभिन्न सूचना तथा सम्भावनाहरुको बारेमा आँकलनहरु बाहिर ल्याए पनि ठीक दुरुस्तै मिल्ने भन्ने विषय यो होइन । जापानजस्तो विकसित देशमा समेत भूकम्पको बारेमा खास भविष्यवाणी गर्न सक्ने विज्ञता तथा त्यस्तो कुनै प्रविधि विकास गरेको छैन ।
भवन निर्माण गर्दा मापदण्डको पूर्ण पालनामा थप ध्यान दिन सके बलियो घर बन्ने र त्यस घरभित्र बस्ने नागरिकहरु सुरक्षित हुने सम्भावनामा वृद्धि हुँदै जाने थियो । पुराना संरचना जो २०७२ सालको भूकम्पमा पूर्ण क्षति नभएका तर ठीक दुरुस्त पनि नभएका घरहरु प्रशस्तै छन् ।तिनीहरुको विस्थापनमा पनि सरकारले नीति लिन जरुरी भइसकेको छ ।
भूकम्प स्वयं पृथ्वीको स्वाभाविक प्रवृत्ति हो । यसले धर्तीका प्राणीहरुलाई क्षति पु-याउनै पर्ने भन्ने हुँदैन । भूगर्ववेत्ताहरुको अध्ययन तथा निष्कर्षअनुसार विश्वका भूकम्पीय जोखिम बढी भएका जापान, इन्डोनेसिया, अफ्रिकाजस्ता देशहरुमा भूकम्पबाट सृजना हुने थप विपद्को बारेमा विस्तृत अध्ययन गर्ने र त्यसको प्रतिवेदनअनुसारको सूचना तथा सचेतना आमनागरिकलाई दिइने गरिन्छ । जसका कारण भूकम्पबाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न ठूलो मद्दत पुग्छ ।
समुद्रछेउका देशहरुमा ठूला–ठूला भुइँचालो जाँदा उत्पन्न हुने थप विपद्को रुपमा सुनामी, सामुद्रिक आँधी, खाद्यसंकट, सञ्चार सम्बन्ध विच्छेद, औषधि उपचारमा बाधा, राहत उद्धारमा व्यवधान हुनसक्ने कुरामा बढी सजगता अपनाइन्छ । आपतकालमा अस्पताल सेवाको सुनिश्चितताको लागि विशेष व्यवस्था गरिएको हुन्छ । समाजका अति संवेदनशील समूह जस्तै– ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, सुत्केरी, बिरामी तथा केटाकेटीहरुको सुरक्षाको विषेश प्रबन्ध गरिएको हुन्छ ।
कुनै पनि विपद्का तीन चरणमा व्यवस्थापन गर्ने विधिहरु हुन्छन् । भूकम्प त्यस्तो विपद् हो, जो पूर्वसूचना नदिईकन आइलाग्छ । उसले पु-याउने क्षतिको बारेमा पूर्वानुमान गरेर नै विकसित देशहरुले व्यवस्थापनका विधि अपनाएका हुन्छन् । भूकम्प आएका बखत जीउधनको सुरक्षाका लागि तत्काल अपनाउनुपर्ने सावधानीका विषयमा सबै उमेर समूह तथा परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरुलाई पूर्वतयारी अभ्यास गराएर उत्थानशील बनाइराख्नु राज्यको कर्तव्य हुन आउँछ । करिब एक मिनेटभित्र गर्न सकिने सावधानीका कारण पनि धेरै जीउधनको सुरक्षा गर्न सकिन्छ । शुरुको एक घण्टालाई मानवीय क्षति न्यूनीकरणको स्वर्णिम घण्टा भनिन्छ ।
विपद् व्यवस्थापनको प्रथम चरण भनेको विपद् प्रतिकार्य हो । यसमा खोज उद्धार तथा राहत उद्धार पर्दछन् । यस्तो कार्यको लागि तालिमप्राप्त दक्ष जनशक्तिको जरुरी पर्दछ । विश्वकै विकसित देशमा पनि राष्ट्रका सेना तथा प्रहरी यस्ता कार्यमा अग्रभागमा खटिन्छन् तर घटना घटित भएको समयमा सबै स्थानमा सेना तथा प्रहरी हुने सम्भावना एकदम न्यून हुन्छ ।
तसर्थ कार्यस्थल, समुदायको क्षमता अथवा उत्थानशीलताले नै यस्तो समयमा जति सूक्ष्म स्वंयसेवक निर्माण गर्न सक्यो, काम गर्दछ । समुदाय जति उत्थानशील हुन सक्यो उति नै जीउधनको क्षतिबाट बच्न सकिन्छ । तसर्थ समुदाय उत्थानशील बनाउने, दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्ने, त्यसको पहुँच सम्पूर्ण समुदायसम्म पु-याउने आदि कार्यमा सरकारको प्रत्यक्ष हात रहेको हुन्छ ।
विपद् व्यवस्थापनको दोस्रो चरण भनेको घरबारविहीन भएकालाई अस्थायी शिविरमा राखी खाना, खौषधिलगायतका आधारभूत सामग्रीको व्यवस्था गर्न सक्नु तथा राहत वितरण गर्नु हो । विपद् व्यवस्थापनको तेस्रो चरण भनेको पुनस्र्थापनको हो । भूकम्पबाट भएको क्षतिलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउने यो चरणमा अत्यधिक मौद्रिक लगानीको जरुरी हुन्छ ।
गरिब देशहरुलाई यस्तो पुनस्र्थापना/पुनर्निर्माणको चरण पार गर्न आर्थिक संकटको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । धनी तथा समृद्ध देशमा पनि दक्ष जनशक्ति अभावमा यस्तो कार्य कठिन साबित हुन्छ भने हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा दक्ष जनशिक्त तथा आर्थिक अभाव दुवैको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
२०९० सालको भूकम्पमा देशभरिका अधिकांश आवासीय घरहरु भत्किएका थिए । राजधानीका महत्वपूर्ण संरचना तथा सम्पदाहरुको पनि हालत त्यस्तै थियो । त्यो बेला नेपालमा सिमेन्टको प्रयोग हुँदैनथ्यो । पक्की निर्माण भन्नाले वज्र जोडाइको पाको इँटा तथा ढुंगालाई बुझाउँथ्यो । सर्वसाधारणका आवासीय घरहरु प्रायः काँचो/पाको इँटा र माटो जोडाइबाट बनेको हुन्थ्यो । तसर्थ त्यस बखतमा काठमाडौं उपत्यकाको क्षति कति भएको थियो भन्ने यसै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा पनि तत्कालीन राणा सरकारले १९९५ सालभित्रै पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको थियो । साथै सरकारी ऋण मिनाहा गरी तमसुक च्यातेर माघ २ गतेकै दिनमा भूगोल पार्कस्थित भूकम्प स्मारकको गर्भगृहमा गाड्ने कार्य सम्पन्न गरेको थियो ।
२०७२ सालको वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पबाट नेपालमा ठूलो संख्यामा जीउधनको क्षति भएको विषय सर्वविदित नै छ तर पुनर्निर्माण कार्य थालनी भएको आगामी वैशाख १२ गते ६ वर्ष पूरा हुन्छ । हामीले कति संरचना पुनर्निर्माण सम्पन्न ग-यौं, निजी आवासीय घरहरु कति सम्पन्न हुनसके, काठमाडौंको निजी आवसीय घर कति पुनर्निर्माण भए र कति बाँकी छन् ? यसतर्फ हेर्दा काठमाडौं उपत्यकाभित्र घरहरुको पुनर्निर्माण ५० प्रतिशत मात्र पनि सम्पन्न भएको पाइँदैन ।
यसको मूल कारण सरकारले उपलब्ध गराएको राहत रकम नै प्रमुख जिम्मेवार देखिन्छ । सरकारले प्रत्येक आवासीय घरलाई दिने ३ लाख रुपियाँ राहत रकमबाट स्थानीय निर्माण सामग्री प्रयोग हुने पहाडी क्षेत्रमा पुनर्निर्माण सम्भव थियो र भयो, तर काठमाडौं उपत्यकाको सन्दर्भमा ३ लाख रकमबाट गृह निर्माणमा उल्लेख्य सहयोग पुग्ने कुनै सम्भावना नै रहँदैन ।
यो रकम एकदमै न्यून हुन गयो । १९९० सालको पुनर्निर्माण कार्यमा काठमाडौं उपत्यकाका निजी आवासको लागि रु.२५०।– राहत सहयोग गरेको रहेछ । त्यस समयमा प्रतिहजार पाको इँटाको मूल्य रु. ९।– मात्र रहेछ । यो मूल्यलाई हालको प्रचलित समय मूल्य निकाल्दा २५०।– बराबर २३–२४ लाख रकम हुन आउँदो रहेछ ।
सरकार त्यसै विन्दुमा चुकेको देखियो । २०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानले पनि तीनै तहका सरकारलाई समानरुपमा जिम्मेवार बनाएको छ । विपद् व्यवस्थापन ऐन २०७४ जारी भएपछि तीनै तहका सरकारको दायित्वको रुपमा विपद् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी तोकिएको छ । प्रत्येक १०० वर्षमा नेपालमा ठूलो भुइँचालो जान्छ भन्ने पूर्वअनुमान गलत हो ।
नेपालमा ६ वर्ष, १० वर्ष, ६० वर्ष, ८० वर्षको समय अन्तरालमा पनि ठूल्ठूला विनाशकारी भूकम्प गएका उदाहरण छन् । जुनसुकै समयमा नेपालमा १९९० वा २०७२ स्तरको भुइँचालो जान सक्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर तीनै तहका सरकारले आ–आफूलाई तोकेको जिम्मेवारीलाई पूर्णरुपमा पूरा गरेमा हाम्रो समुदाय उत्थानशील भई क्षतिको मात्रालाई उलेख्य घटाउन सफल भइन्छ ।
हाल हामीसँग कानुन बाधक छैन । सरकारी तथा सामुदायिक संरचनाको अभाव छैन । शिक्षा, सञ्चारको पहुँच पनि सन्तोषजनक नै छ । तसर्थ यहाँ खाँचो भनेको इच्छाशक्तिको मात्रै हो । भूकम्प सृजित थप विपद्को जोखिमलाई पनि समयमा ध्यान दिन जरुरी छ । हाम्रो भौगोलिक अवस्थिति नै पत्थरीलो चट्टानहरुको पहाडले भरिएको छ ।
भूकम्पपश्चात् सुख्खा पहिरो र हिमपहिरोका कारण तटवर्ती नदीहरुको बहाव अवरुद्ध हुने र अचानक खुल्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा अकल्पनीय क्षति हुने सम्भावना नेपालमा बढी छ । त्यसतर्फ पनि स्थानीय प्रदेश तथा संघीय सरकारका जिम्मेवार निकायले ध्यान दिन जरुरी छ ।
२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि सरकारले तयार गरेको भवन निर्माण संहिताअनुसार बनेका भवनहरुको भौतिक पक्ष धेरै नै सुधार भएको पाइन्छ । भवन निर्माण गर्दा मापदण्डको पूर्ण पालनामा थप ध्यान दिन सके बलियो घर बन्ने र त्यस घरभित्र बस्ने नागरिकहरु सुरक्षित हुने सम्भावनामा वृद्धि हुँदै जाने थियो । पुराना संरचना जो २०७२ सालको भूकम्पमा पूर्ण क्षति नभएका तर ठीक दुरुस्त पनि नभएका घरहरु प्रशस्तै छन् ।
तिनीहरुको विस्थापनमा पनि सरकारले नीति लिन जरुरी भइसकेको छ । भूकम्प आफैंमा मानिसको बैरी होइन तर मानिसले बनाएको कमजोर संरचना नै भूकम्पको बेला मानिसको बैरी भएर खडा हुनसक्छ । तीनै तहका सरकारहरुले विपद् व्यवस्थापनका तीनै चरणका पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र पुनस्र्थापनालाई योजनाबद्ध ढंगले अघि बढाएमा हाम्रो भविष्य सुरक्षित हुनेतर्फ अग्रसर हुने थियो । प्रत्येक तह र तप्काका नागरिकलाई उत्थानशील बनाउन सके यस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने क्षतिलाई सहजै न्यून गर्न सकिन्छ ।