काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासले गर्ने वा बृहत् पूर्णइजलासले गर्ने भन्ने बारेमा बुधबार पनि टुङ्गो लाग्न सकेन । के गर्ने भन्ने टुङ्गो नलागेपछि तथ्यमा प्रवेश गरेर बहस हुन सकेन ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको इजलासमा रिट निवेदकबाट उक्त विवाद बृहत् पूर्णइजलासबाट सुनुवाइ गर्नुपर्ने गरी माग राखिएको थियो ।
सो विषयमा नै बहस केन्द्रित भएपछि विवादको तथ्यमा प्रवेश गरी छलफल हुन सकेन ।संघीय संसद् विघटन गरिएको विरुद्ध सर्वोच्चमा १३ थान रिट निवेदन दायर भएका थिए । त्यसमध्ये १२ थान रिट निवेदन साधारण इजलासका लागि दर्ता गरिएको भए पनि तिनीहरुलाई संवैधानिक इजलासमा पठाइएको थियो । त्यसमध्ये एकवटा मात्र संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएका थिए । पछि ती सबैलाई बृहत् पूर्णइजलासमा पेस गर्ने गरी आदेश गर्न माग गर्दै निवेदन दिइएको थियो ।
ती रिट निवेदनलाई के कारणले बृहत् पूर्णइजलासमा पेस गर्ने भन्ने बारेमा संवैधानिक इजलासमा छलफल भएको थियो । दायर भएका रिट निवेदनमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको कार्य असंवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ । रिट निवेदनमा असंवैधानिकरुपमा विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभालाई पुनर्बहाली गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ताहरु हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, रमणकुमार श्रेष्ठ, दिनेश त्रिपाठी, चन्द्रकान्त ज्ञवालीलगायतले यस विवादलाई बृहत् पूर्णइजलासमा लानुपर्ने उल्लेख गरेका थिए ।
सर्वोच्चमा दायर भएका रिट निवेदनमा वर्तमान सरकारले बहुमत गुमाएको खण्डमा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम सरकार बनाउन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कार्य गरेको उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको विरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनको तथ्यमा प्रवेश नै नगरेपछि त्यसको निष्कर्ष निस्कने अवधि लम्बिने भएको छ ।
सो विवादलाई संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्ने वा बृहत् पूर्णइजलासमा लाने भन्ने बारेमा अझै अन्योल रहेको छ ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जना न्यायाधीश रहनेछन् । रिट निवेदकहरुको माग भने ११ जना वा सोभन्दा बढी न्यायाधीशहरु सम्मिलित भएको बृहत् पूर्णइजलास गठन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । विगतमा यस्तै प्रकृतिको विवादमा ११ जना न्यायाधीश भएका उल्लेख गर्दै यसपटक पनि सोहीबमोजिमको इजलास गठन हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।