विश्वमा निर्वाचनबाट आएका सत्ताधारी पनि अधिनायकवादी भएका उदाहरण छन् । पछिल्लोपटक विश्वमा यसको उदाहरण खोज्न नेपालीले बाहिर जानुपरेन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलै संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा भंग गरेपछि उनको अधिनायकवादी चरित्र बाहिर आएको छ । उनको बोली सुन्दा मुलुकमा सोच्न सक्ने, तर्क गर्न सक्ने र संविधान पढ्न सक्ने व्यक्ति उनीबाहेक अर्को कोही नभएको जस्तो देखिन्छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध उभिने अर्थात् संविधानको पक्षमा लाग्नेहरुलाई उनले गालीगलोजको भाषा प्रयोग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन कुनै पनि दृष्टिले संवैधानिक नरहेको विज्ञप्ति निकाल्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुदेखि नागरिक समाज, सञ्चार जगत् सबैलाई धम्क्याउने र मुखको तीतो पोखिरहने अभ्यास उनले कायम राखेका छन् ।
के उनी विरोधी र समर्थक सबैका प्रधानमन्त्री होइनन् ? प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनमा गएर लोकतन्त्र बलियो बनाउन खोजेको उहाँको दाबीलाई संविधानविद्हरुले कुतर्क मानेका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र वा संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री ओलीको प्रवृत्ति मान्य हुने ठाउँ देखिएन । राष्ट्रवादीको खोल ओढेर ओलीले आफूलाई केन्द्रमा राखेर गरेको उन्मादी राजनीतिले मुलुक र अहिलेको लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई दिन प्रतिदिन जर्जर बनाइरहेको लोकतन्त्रप्रेमीहरुको विश्लेषण छ ।
वर्तमान अवस्थामा नेपालको सबैभन्दा बढी चिन्ताजनक विषय यही नै बनेको छ । सरकारको यस्तो हर्कतबाट संवैधानिक संकट मात्र होइन, दूरगामीरूपमा राजनीतिक अस्थिरता जन्मिनुका साथै देश अराजकताको दिशातिर जान सक्ने सम्भावनालाई नकार्न मिल्दैन । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसद् पुनःस्थापना हुन सक्दैन भनेर दाबी गर्न मिल्छ ? पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले एकचोटि जागिर खाएकै कारण अभिव्यक्तिको सम्पूर्ण अधिकार गुमाउँछन् र ? उनीहरुले एक सचेत नागरिकको भूमिका निर्वाह गरेका हुन् जो आम नागरिकका लागि मार्गदर्शन पनि हुन सक्छ ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु उनका निजी कर्मचारी हुन्, जसरी हप्काउन पनि मिल्छ भन्ने सोच पालेको प्रतीत हुन्छ । आफूले जे पनि बोल्ने तर अरुले चित्त नबुझ्ने कुरा बोले भने हप्काउने प्रवृत्ति अधिनायकवादी प्रवृत्तिकै परिचायक हो ।
यतिखेर प्रधानमन्त्रीले स्वेच्छाचारी निर्णय गरी संविधानलाई नै कोमामा पु¥याइदिएका छन् । यसबाट राजनीतिकरूपमा भाँडभैलोको स्थिति उत्पन्न भएको छ । कतै प्राप्त लोकतान्त्रिक उपलब्धिहरू संघीयता, समावेशिता, धर्म निरपेक्षता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानव अधिकारजस्ता उपलब्धि नै गुम्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता सबैलाई हुन थालेको छ । भयानक अस्थिरता र बाह्य हस्तक्षेपको चिसो सिरेटोले हानिरहेको अनुभूति जनतामा देखिन्छ । गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता विरोधी शक्तिहरु सलबलाउन थालेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक हो भन्ने राजनीतिक दलहरु वर्तमान संवैधानिक र राजनीतिक संकट, यसले पार्ने राजनीतिक तथा संवैधानिक प्रभाव र यसबाट निकास पाउनका लागि गरिनुपर्ने उपायहरूका बारेमा बृहत् विमर्शमा जुटिरहेका छन् । उता, सडक आन्दोलनमा तीव्रता आएको छ, असंवैधानिक कदमका विरुद्ध जनमत निर्माण गरी अदालतलाई संविधानभन्दा बाहिर नजान खबरदारी गर्ने काम पनि भएको छ । नागरिक अगुवाहरूले थालेको आन्दोलनलाई कोरोना महामारीबाट बच्दै अझ सशक्त बनाउन आम नागरिक सक्रिय हुनु पनि आवश्यक भएको छ ।