ज्ञानेन्द्रलाई तीन वर्ष हेरियो ओलीलाई पाँच महिना हेरौं !



नरहरि आचार्य, काठमाडौं

राजा महेन्द्रको पञ्चायती व्यवस्था ३० वर्ष हेरेर जनताले फालिदिए, ज्ञानेन्द्र शाह तीन वर्ष पनि टिकेनन्, अब खड्गप्रसाद ओलीलाई बढीमा पाँच महिना हेरिनेछ, जनता निकै सचेत भइसकेका छन्, सूचना र सञ्चारको युगमा तानाशाही प्रवृत्ति लामो समयसम्म टिक्न सक्तैन ।

संविधान र कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्नु अधिनायकवादी प्रवृत्ति हो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विश्वास पात्र र निकटस्थ व्यक्ति तथा संविधानसभाका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभाका सभामुख भइसकेका व्यक्ति सुवास नेम्वाङले भनेका थिए– ‘यस संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्न सक्तैनन् ।

हामी त नेकपाभित्रका व्यक्ति भएनौं, आमनागरिक भयौं, प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको जुन कदम चाले त्यसलाई गैरसंवैधानिक र कानुनविरुद्धको कदम मानौंला रे, तर ओलीकै निकटस्थ नेताले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्तैनन् भनेका छन्, यसलाई त सबैले स्वीकार गर्नैपर्ला, हैन र?’

वास्तवमा राजनीतिक दल र नेताहरुलाई राजनीति भनेको जे गरे पनि हुने विषय हो भन्ने संस्कार बस्यो, खास पद्धति र अनुशासनको विकास भएन । अन्यथा झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकारका प्रधानमन्त्रीले संविधानले नै नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद् विघटनको सिफारिस गर्ने थिएनन् । उनको यस कदमले देश र जनतालाई त धोका दियो नै, उनकै पार्टीलाई पनि पछाडि धकेल्यो ।

२०४८ सालदेखि नै कम्युनिस्टहरुले यस खालको विजय हासिल गरेका थिएनन्, दुई तिहाइ निकटको विजय उनीहरुका लागि ऐतिहासिक थियो । यस ऐतिहासिक उपलब्धिलाई उनीहरुले पूर्ण उपयोग गरेर कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले देश र जनताका लागि योगदान दिन सक्छ भन्ने नजिर खडा गर्न सक्थे । तर, सम्भाव्य विशाल उपलब्धिबाट कम्युनिस्टहरु चुके ।

काम गर्न नपाएको वा असफल भएकोमा कम्युनिस्टहरुले अन्य विरोधी दलहरुलाई आरोप लगाउने गर्थे, तर यसपटक नेकपालाई कांग्रेस, जसपा वा अन्य कुनै दलले बाधा–विरोध गरेको देखिन्न । काममा कुनै अवरोध खडा गरेका पनि होइनन्, तर पनि नेपालमा कम्युनिस्टको सरकार असफल भएको छ उनीहरुको आफ्नै आन्तरिक झगडाका कारण । यसले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन निकै पछाडि धकेलिएको छ ।

ओलीले संसदीय अभ्यास नै नगरी संसद् विघटनको कठोर बिन्दुमा पुगेको देखिन्छ । उनले काम गर्न नपाएकै भए, उनलाई प्रचण्ड–नेपाल–खनालहरुले काम गर्न नदिएकै भए कम्तीमा आफ्नो पार्टी नेकपाको संसदीय दलमा विश्वास देखाउन सक्थे, प्रतिनिधिसभामा उभिएर आफ्नो पक्षमा विश्वासको मत सावित गर्न सक्थे । यसरी हेर्दा संसदीय अभ्यासको परीक्षणमा उनी खरो उत्रन सकेनन् ।

त्यसो त संविधान सभाले २०७२ मा नेपालको संविधान घोषणा गरेपछि एक प्रकारको द्वन्द्वको चरण सकियो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मुलुक प्रवेश ग¥यो भन्ने लागेको थियो, तर ओलीको कदमले संघीयताको स्थायित्वका लागि अझै परीक्षणकै विषय हुन् भन्ने सावित गरिदिए । मुलुकका लागि यो ठूलो अप्ठ्यारो अवस्था हो ।

अझै पनि, ओलीको यस घातक प्रहारबाट देश र जनतालाई उद्धार गर्न सर्वोच्च अदालतले सक्छ । दुई–दुई पटक ठूला कठिनाइहरु पार गर्दै गठन गरिएका संविधानसभाले बनाएको संविधानलाई सुदृढ बनाउन सक्छ, प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धिलाई संस्थागत बनाइदिन सक्छ । तर, अदालतको भाव–भंगिमा हेर्दा उसले के गर्ला भन्न सकिने अवस्था छैन । यद्यपि, अदालतप्रति सबैले विश्वास गर्नैपर्छ ।

नेकपाभित्रको प्रचण्ड–नेपाल समूह मात्र होइन, संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायतका सबै दलहरुले यतिखेर ओलीको कदमको विरोध मात्र गरेर जिम्मेवारी पूरा हुँदैन, एकजुट भएर प्राप्त संवैधानिक उपलब्धिलाई संस्थागत गराउन लाग्नुपर्छ । ओलीको कदमको भोलिपल्ट नेपाली कांग्रेसको कार्यालयमा ओलीको कदमप्रति असहमत रहेका दल र नेताहरुको भेला भयो, यो निकै उत्साहजनक विषय थियो, तर त्यसले निरन्तरता पाएन ।

यतिखेर सबै विपक्षी दलले आ–आफ्नो पसल खोलेर बसेको, विरोध कार्यक्रम गरेको देखिन्छ, सही अर्थमा यस तरिकाले मात्र उनीहरुको दायित्व पूरा हुँदैन । ओलीको कदमविरुद्ध उभिने संसद्भित्रको शक्ति हिसाब गर्दा दुई–तिहाइभन्दा बढी हुने अवस्था छ, त्यसले एकीकृत ढंगले प्रतिरोध गर्नुपर्छ । यसबाट जनताले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने समूह कति सानो र अल्पमतमा छ भन्ने पनि प्रमाणित हुन्छ ।

यतिखेर वैशाखमा निर्वाचन हुन्छ कि हुन्न भन्ने मात्र होइन, निर्वाचन नै नहुने पो हो कि भन्ने त्रास पनि छ । निर्वाचन आयोगले सरकारभन्दा बाहिर खुट्टा टेक्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो पनि हेर्नु छ । निर्वाचन आयोगमा सरकारको छाया अनावश्यकरुपमा प¥यो भने स्वच्छ, निष्पक्ष धाँधलीरहित निर्वाचन हुन सक्तैन । खासमा यतिखेर निर्वाचन आयोगदेखि सर्वोच्च अदालतसम्मका निकाय नेपालको संविधानको कसीमा छन्, एक प्रकारले परीक्षणकालमा छन् । यस कालबाट संवैधानिक शक्तिहरु खरोरुपमा उत्रिनु आवश्यक छ ।

यस बेला आमनागरिकले लोकतान्त्रिक पुरानो पार्टी नेपाली कांग्रेसको मुख हेरेका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जोगाउन नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरोस् भन्ने अपेक्षा नागरिकमा छ । तर, कांग्रेसले ओलीको असंवैधानिक कदमविरुद्धको आन्दोलनमा नेतृत्व लिन सकेको देखिएन । विरोधी आवाजहरु कमजोर भए भने हामी फ्रान्सको इतिहास दोहो¥याउने दिशातिर लाग्न सक्छौं । फ्रान्समा गणतन्त्र जाँदै र आउँदै गरेको हो । हामीकहाँ राजतन्त्रको पुनःस्थापना गर्ने भन्नेहरु पनि सक्रिय छन् । संघीयता विरोधी पनि लागिपरेका छन् ।

यद्यपि, प्रतिगमनकारी शक्ति सक्रिय देखिए पनि संविधानसभामा रहेर संविधान बनाउने शक्ति आज पनि प्रभावशाली छन्, संसद्मै आफ्नो उपस्थिति देखाइरहेका छन् । उनीहरुलाई नेपालको संविधानको माया छ । केही धारामा असन्तुष्ट रहेका कारण यसको विरोध गर्ने केही शक्ति पनि अब समायोजनमा आइसके वायसको संशोधन गर्दै अघि बढ्ने बाटोमा छन् । त्यसैले यी सबै संविधानप्रेमी शक्तिलाई समेटेर एकीकृत आन्दोलन चलाउनु आजको आवश्यकता भएको छ ।
प्रस्तुति : कपिल काफ्ले

प्रतिक्रिया दिनुहोस्