सुनील महर्जन, काठमाडौं
नेकपाका दुवै पक्षले आफूहरु नै आधिकारिक रहेको जिकिर गर्दै पार्टीको नाम, झण्डा र चुनाव चिह्न आफूले दाबी गर्नुनपर्ने बताएका छन् ।
यसले गर्दा आयोगलाई नेकपाको आधिकारिकताको विवाद निरुपण गर्न अप्ठ्यारो परेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ ले पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद हुँदा आ–आफ्नो आधार र प्रमाणसहित आयोगमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । दुवै पक्षले आफूहरु नै आधिकारिक रहेको भन्दै दाबी नगरेपछि विवाद निरुपणको प्रक्रियाअनुरुप कसरी अघि बढ्ने भन्ने आयोग सकसमा परेको बुझिएको छ ।
प्रचण्ड–माधव पक्षले निर्वाचन आयोगसमक्ष बुधबार आफ्नो दलको अध्यक्षबाहेक अरु यथावत् रहेकाले केही दाबी गर्न नपर्ने भनाइ अघि सारेको छ । केपी ओली पक्षले पनि आफूहरु नै नेकपाको आधिकारिक रहेकाले कुनै दाबी गरिरहन नपर्ने भनाइ राख्दै आएको छ ।
आयोगले नेकपा प्रचण्ड–माधव पक्षलाई पार्टीको नाम, झण्डा र चुनाव चिह्न (सूर्य)बारे दाबी पेस गर्न दिएको सातदिने म्याद बिहीबार सकिएको छ । त्यसको एक दिनअघि बुधबार प्रचण्ड–माधव पक्षले आयोगको पत्रको जवाफ पठाएको थियो ।
‘यस दलको एक अध्यक्ष परिवर्तनबाहेक पार्टी एकताबाट घोषित विवरणहरु यस आयोगमा रहेको, यस दलको दल दर्ता किताबमा सबै विवरणहरु यथावतै कायम रहेकाले कुनै दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्ने अवस्था र स्थिति विद्यमान नरहेको बेहोरासमेत जानकारी गराउँदछौं।’ –प्रचण्ड–माधव समूहको जवाफमा भनिएको छ ।
पार्टीले आयोगलाई दिएको उल्लेखित सबै विधिवत् पूर्वजानकारी पत्रानुसार यस पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई यस पार्टीको तेस्रो पूर्ण बैठकको निर्णयअनुसार अनुशासन उल्लंघनमा कारबाही गरी अध्यक्ष पदबाट हटाई सो पदमा पार्टीको वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष पदमा चयन गरेको बताउँदै जवाफमा भनिएको छ– ‘पदाधिकारी हेरफेर बेहोरा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम २५ अन्तर्गत पदाधिकारी हेरफेर भएको बेहोरा जनाई दल दर्ता किताबमा अभिलेख राखी अध्यावधिक गरिदिनुहुन सादर अनुरोध गर्दछौं ।’
यसअघि आयोगले पुस १७ गते प्रचण्डलाई पठाएको सातदिने म्यादसहितको पत्रमा भनिएको थियो– ‘विवाद निरुपणमा दाबीसहित सम्बन्धित पक्ष आएको अवस्थामा मात्र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद (९) बमोजिम आयोगले कारबाही गर्न सक्ने हुँदा सोको जानकारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गराई आयोगद्वारा प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने सम्बन्धमा ७ (सात) दिनभित्र आयोगलाई जवाफ उपलब्ध गराई सहयोग पु¥याइदिन अनुरोध गर्ने निर्णय भएको बेहोरा अनुरोध ।’
सोको जवाफमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालले हस्ताक्षर गरी पठाइएको पत्रमा नाममा सो पक्षले थप दाबी प्रमाण गर्नुपर्ने आवश्यकता नै नरहेको अडान लिएको छ । पुस १८ मा जवाफ पत्र पठाएको सो पक्षले पुस १० मा पेस भएको (दर्ता नम्बर ५५५) कागजात नै पर्याप्त भएको जवाफ दिएको छ । दलसम्बन्धी ऐन (२०७३ को दफा ५१), नियमावली (२०७४ को नियम २५ र अनुसूची १८ ले तोकेको ढा“चामै आवश्यक कागजात बुझाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
नेकपाको वैधानिकताबारे प्रचण्ड–माधव पक्षले केन्द्रीय कमिटीको बहुमतको निर्णयलाई आधार मानेको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण गरी आयोगमा बुझाएको कागजातमा उल्लेख भएको ४ सय ४१ केन्द्रीय सदस्यमध्ये २ सय ८७ जनाको हस्ताक्षर अर्थात् ६५ दशमलव १३ प्रतिशत आफूतिर रहेको दाबी गरेको छ ।
आयोगमा आ–आफ्नो आधिकारिकता प्रस्तुत गरिरहेका नेकपाका दुवै पक्षले आयोगले भने जसरी नै ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार दाबी प्रस्तुत नगर्दा आयोगलाई अब विवाद निरुपण कसरी गर्ने भन्ने अप्ठ्यारो परेको छ ।
आयोगमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्ने दलले केन्द्रीय समितिका ४० प्रतिशत सदस्यसहित दाबी गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ । तर, प्रचण्ड–माधव पक्षले आफूहरुसँग दुई तिहाइ बहुमत रहेकाले ४० प्रतिशतको दाबी नगर्ने अडान राख्दै आएको छ । ऐनअनुसार बहुमत जोसँग छ, उसैले आधिकारिकता पाउने हुनाले दाबी प्रस्तुत गर्न जरुरी नरहेको सो पक्षकोे अडान रहेको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ को उपदफा १ मा भनिएको छ– ‘दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप झण्डा वा चिह्नसम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिह्न दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने पक्षले दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्नेछ ।’