भद्रपुर ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय मेची झापाले निजी क्षेत्रले निर्माण गरेको ट्रायल स्थल छनौट गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । आफ्नै स्वामित्वको प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल स्थल) भए पनि आर्थिक प्रलोभनमा परेर प्रदेश १ को भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले निजी क्षेत्रले निर्माण गरेको स्थलमा ट्रायल गर्न परिपत्र गरेपछि कार्यालयले प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।
कार्यालयले २०७२ सालमा नयाँ ट्रायल स्थल निर्माण गरेको थियो । ट्रायल स्थलको स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्ने सरकारी नीतिका कारण जमिन भाडामा लिएर झण्डै १ करोडको लगानीमा बिर्तामोड नगरपालिका–२ मा ट्रायल स्थल निर्माण गरिएको छ । श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिर घैलाडुब्बाको २ बिगाहा १२ कठ्ठा जमिन १० वर्षको लागि भाडामा लिएर यातायातले ट्रायल स्थल बनाएको छ । २०७० मा भाडामा लिएको सो जमिन २०८० सालको असोजसम्म यातायातले प्रयोग गर्ने सम्झौता भएको छ । २०७२ सालदेखि सोही जमिन भएको स्थलमा ट्रायल हुँदै आएको छ ।
निजी क्षेत्रका व्यवसायीको प्रलोभनमा परेर प्रदेशले सरकारी संरचना भए पनि ट्रायल अन्यत्र गर्न लागेको हो । मन्त्रालयले यातायात व्यवस्था कार्यालय मेचीलाई मापदण्ड पुगेको, यातायात व्यवस्था निर्देशनालयमा दर्ता भएको, नियमानुसार नवीकरण भएको, सबैभन्दा कम शुल्क लिने ट्रायल सेन्टर छनौट गरेर कार्य सुचारु गर्न निर्देशन दिएको छ । तर, यातायातको स्वामित्वमा भएको संरचनाको बारेमा मन्त्रालय बेखबर बनेको छ । वार्षिक १ लाख रुपैयाँ भाडा तिरेको जमिन र त्यसमा निर्मित संरचना हुँदाहुँदै व्यवसायीले निर्माण गरेको संरचनामा ट्रायल गर्दा राज्यलाई लाखौं रुपैयाँ घाटा पर्नेछ । सरोकारवालाको निर्देशनका कारण यातायात व्यवस्था कार्यालयले पुष १४ गते १५ दिनको म्याद राखेर प्रयोगात्मक परीक्षास्थल भाडामा लिन सूचना प्रकाशन गरेको छ ।
सूचना बमोजिम हालसम्म कसैले पनि बोलपत्र पेश नगरेको यातायात व्यवस्था कार्यालय मेचीका प्रमुख हरिप्रसाद लामिछानेले जानकारी दिनुभयो । सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको संरचना हुने स्थललाई स्वीकृति दिइने उहाँले बताउँनुभयो ।स्रोतका अनुसार सुविधासम्पन्न ट्रायल स्थल बनाएको दाबी गर्ने झापाको एउटा मोटर ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेण्टरले निर्देशनालय, विभाग र मन्त्रालयलाई प्रभावमा पारेर यो निर्णय गर्न लगाएको हो ।
झापामा २६ वटा मोटर ड्राइभिङ स्कुल सञ्चालनमा छन् । ड्राइभिङ स्कुलका लागि आफ्नै ट्रायल सेन्टर आवश्यक हुनुपर्ने नीति छ । पछिल्लो पटक परिमार्जन भएको नीतिले आफूहरू समस्यामा परेको उहाँहरुको भनाइ छ ।सरकारबाट ड्राइभिङ स्कुल सञ्चालनका लागि ३ वटा नयाँ गाडी, ३ वटा मोटरसाइकल, ट्रायल स्थलमा महिला र पुरुषका लागि फरक–फरक ट्वाइलेट, पार्किङ, कक्षा कोठा, क्याण्टिन र १ हजार २ सय ८० वर्गमिटर क्षेत्रफल भएको ट्रायल स्थल आवश्यक पर्ने सरकारी नीति छ । मोटर ड्राइभिङ स्कुल एशोसिएसन झापाका अध्यक्ष विनोद बजगाईंले सरकारको परिमार्जित नीतिले ड्राइभिङ स्कुल सञ्चालन गर्न नसकिने बताउँनुभयो ।
पुरानो संरचना मर्मत गर्न मन्त्रालयलाई आर्थिक भार पर्ने कारण देखाउँदै निजी व्यवसायीले तयार गरेको संरचनामा ट्रायल गर्न सरोकारवाला निकायबाट दुई सातामा तीनवटा पत्र आएको छ । गत मङ्सिर २१ गते यथाशीघ्र ट्रायल स्थलको टुङ्गो लगाउनू भनेर १ नम्बर प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट पत्र आएको थियो । पुस १ गते यातायात व्यवस्था निर्देशनालयबाट सोही प्रकृतिको अर्काे पत्र आएको बताइएको छ ।
यस्तै पुस ६ गते यातायात व्यवस्था निर्देशनालयबाट सोही व्यहोराको पत्र आएको कार्यालयले जनाएको छ । सबै पत्रको आसय निजी क्षेत्रले निर्माण गरेको संरचनामा ट्रायल लिनू भन्ने रहेको पाइएको छ ।