नेपाली राजनीतिमा पुस ५ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गरेपछि कोलाहल मच्चिएको छ । राजनीतिक पार्टी, कार्यकर्ता, मिडिया, सर्वसाधारण सबै तह र तप्कामा एक खालको बहस छेडिएको छ ।
कोरोना महामारीका कारण थलिएको अर्थतन्त्रले देश अप्ठ्यारोमा परेका बेला देशमा अस्थिरताको बादल मडारिन थालेको छ । इतिहासकै सबैभन्दा धेरै शक्तिशाली सरकारसमेत निकम्मा साबित भएको छ ।
जनताका आकांक्षा फेरि एकपटक छायामा परेका छन् । जनताले यति धेरै विश्वास गरेर दुई तिहाइको सरकार बनाउँदा पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली देशमाथि र संविधानमाथि नै घात गर्न तम्सिएका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा कित्ताकाट भएको छ ।
नेपाली कांग्रेस दाउ हेरेर बसेको छ । तर जनता निरास छन् । यस्तो घिनलाग्दो राजनीतिक खेलबाट आजित जनता फेरि पनि त्यही पीडा खप्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सरकारले आगामी वैशाखमा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेको छ ।
यद्यपि धेरैले यो चुनाव हुनै नसक्ने भन्दै ठोकुवा गर्न थालेका छन् तर काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री ओली चुनाव हुन्छ–हुन्छ भन्दै एकोहोरो रटान लगाइरहेका छन् ।
करिब ३० अर्ब रुपियाँ हाराकारीको खर्च लाग्ने भनिएको निर्वाचनमा देश होमिदा कसरी हामी आर्थिक उन्नतितिर देशलाई माथि लान सक्छौं ?
जनता गाँस, बास, कपासको समस्या भोगिरहेको अवस्थामा ओलीले आफ्नो अहंता र दम्भ देखाउन जनतालाई ऋणको भारी बोकाउने कुचेष्टा गर्न खोजेका छन् ।
– सागर तिवारी, सिन्धुपाल्चोक ।