लन्डन (एजेन्सी)
बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले युरोपेली संघ (ईयू) सँग ब्रेक्जिट ब्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । यसअघि बेलायतको संसदले योसँग सम्बन्धित प्रस्तावको समर्थनमा भारी मतदान गरेको थियो । सम्झौताका लागि ल्याइएको प्रस्ताव ७३ विरुद्ध ५ सय २१ मतले पारीत गरिएको थियो । जोनसनले हस्ताक्षर गर्ने क्रममा भने, मैले अहिले जुन सन्धीमा हस्ताक्षर गरे, यो अन्तिम होइन, यो त सुरुवात हो र मेरो विचारमा बेलायत र ईयूमा हाम्रा मित्र तथा साझेदारबीच अत्यन्त राम्रो सुरुवात हुने छ ।
युरोपेली परिषद् अध्यक्ष चाल्र्स मिशेल र युरोपेली आयोगका अध्यक्ष उर्सुला वन डेर लेयेनले सम्झोताको उक्त दस्तावेजमा बुधबार विहान हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसको लगत्तै दस्तावेजलाई रोयल एयर फोर्सको विमानबाट लन्डन ल्याइएको थियो । बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले युरोपेली संघ (ईयू)बाट अलग हुने सम्बन्धमा मुक्त ब्यापार सम्झौता (एफटीए)लाई संसदिय अनुमति दिलाएन क्रिसमसको विदा लगत्तै बुधबार संसद सत्र वोलाइएको थियो ।
नयाँबर्षको सुरुवाटसँगै ईयसँगू भविष्यमा हुने सम्बन्धमा प्रभावकारी हुने काुनुनलाई संसदिय अनुमतिसँगै सबै बाधाबाट मुक्त गराउनु नै यस प्रक्रियाको उद्देश्य बताइएको छ । ब्रेक्जिटका लागि डिसेम्बर ३१ सम्म समय सीमाबाट मात्र केही समय अघि बनेको सहमतिपछि ८० पृष्ठको विधेयक संसदमा पेश गरिएको हो । यसअघि हाउस अफ कमन्समा सांसदहरुले छलफल गरेको र त्यसपछि विधेयकमा हाउस अफ लर्डमा छलफल भएको हो ।
जोनसनले सांसदहरुले ऐतिहासिक विधेयकलाई समर्थन गर्न आह्वान गरेका थिए । उनले यसलाई युरोपेली छिमेकीसँगको फाटो नभएर समाधान भएको बताए । दुबै सदनबाट पारित भएपछि विधेयक बेलायतकी रानीसमक्ष पठाइने छ र उनले हस्ताक्षर गरे लगत्तै ब्रेक्जिट ब्यापार सम्झौताले औपचारिकता पाउने छ ।
बेलायतले सन् २०१६ जुनमा ईयूबाट अलग हुने फैसला गरेको थियो । एक ऐतिहासिक जनमत संग्रहमा बेलायतका जनताले २८ देशको ईयूबाट अलग हुने पक्षमा मतदान गरेको थियो । त्यसपछि ईयूले बेलायतलाई अलग हुन सन् २०१८ मार्च ३१ सम्मको समय दिएको थियो ।
यद्यपी त्यतिबेला बेलायति सांसदले युरोपबाट बाहिर हुने सरकारका सर्तलाई अस्विकार गरेको थियो । त्यसको लगत्तै ईयूले ब्रेग्जिटको तिथि अक्टुबर ३१ सम्म बढाएको थियो । त्यसपछि पनि संसदले सरकारका सर्त अस्विकार गरेपछि बग्जिटको समयसीमा बढाएर ३१ जनवरी पुर्याएको थियो ।
युरोपेली युनियनमा २८ देशको आर्थिक तथा राजनितिक भागिदारी थियो । यस अन्तर्गत ती देशमा सामान र नागरिकहरुको बिना रोकटोक आवागमन आउँछ । बेलायतले ईयूमा हुनुले आफुलाई नोक्सान भइरहेको बताउँदै अलग हुन चाहेका थिए । बेलायतले बार्षिक कयौं अरब पाउन्ड सदस्यता शुल्क बुझाउनु पथ्र्यो । अन्य देशका नागरिक बेलायतमा आएर फाइदा उठाइरहेको बेलायतको ठहर थियो । त्यसपछि बेलायतमा बे्रक्जिटका लागि जनमतसंग्रह भएको थियो । त्यसपछि सन् २०२० जनवरी ३१ मा बिना सम्झौता बेलायत अलग भएको थियो ।