बालकृष्ण मैनाली
अन्ततः प्रतिनिधिसभा विघटन भइछाड्यो । कुरा सत्य हो, यो घटना जसले जे–जे तर्क गरेर सही ठह¥याउन खोजे पनि वा गलत ठह¥याउन खोजे पनि ठूलो जनमतमाथिको अपत्यारिलो तथा निर्मम प्रहारचाहिँ हो भन्नेमा विमति छैन । कुनै मतदाताले पनि यो प्रहार गर्न र गराउनमा मेरो कुनै भूमिका छैन भन्छ भने त्यो झुट साबित हुन्छ । किनभने पटक–पटक यो वा त्यो नाउँमा गर्न हुने वा नहुने कर्मद्वारा आपूmलाई झुक्याउन खोजेको थाहा पाउँदापाउँदै यिनैलाई मत दिएर सत्तामा पु¥याउनुको परिणाम आजको दिन हो । वर्तमानमा थरी–थरीको रोइलोभन्दा मतदाताहरु सजग र सचेत हुनु जरुरी छ । त्यतिमात्र होइन, आवश्यक परे यथासमयमा निर्वाचन गराउन सडकमा उत्रिनुपरे पनि जनमत हिच्किचाउनुहुँदैन र यी सबैलाई नबढारी धर लिनु पनि हुँदैन ।
वर्तमानमा यो विषयलाई लिएर थरी–थरीका समर्थन र विरोधका टीका–टिप्पणीहरु सतहमा देखिन थालेका छन् । टीका–टिप्पणीहरु विभिन्न स्तरबाट प्रतिनिधित्व भइरहेका देखिन्छन् । जसमध्ये संवैधानिक विशेषज्ञ, दलीय राजनीतिक व्यवसायीहरु, खास गरी न्यायपालिकाबाट अवकाश पाएकाहरु र जनजनका अपेक्षाहरुमार्पmत टीका–टिप्पणी सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
विशेषज्ञ रोइलो ः
प्रायः संविधानका ज्ञाताहरुदेखि लिएर धेरै प्रतिशत व्यक्तिहरुको प्रधानमन्त्रीलाई मात्र दोष दिएर अरुलाई चोख्याउने खालको भनाइ सार्वजनिक भैरहेकोमा जनजनको चित्त दुखाइ छ । यसको अर्थ प्रधानमन्त्रीले ठीक गरे भन्ने कदापि होइन तर झन्डै एक वर्षदेखि राजनीतिक व्यवसायीहरुका दलीय आन्तरिकमा लुछाचुँडी भैरहँदा नागरिक समाजदेखि लिएर संविधानका विशेषज्ञहरुले सार्थकरुपमा धक्का दिनै सकेनन् । यिनीहरुको विकल्पमा इमानदार नागरिकहरुलाई स्थापित गराउनै सकिएन । संविधानको दुरुपयोग वा बलात्कार कहिले भएको थिएन, निर्वाचनविना नै शान्ति स्थापनाको नाउँमा पचासौं सांसदलाई टीका लगाउँदै ‘ल तिमी सांसद भयौ’ भनी पद बाँड्दा कुन संविधानको कुन धारामार्पmत बाँडिएको थियो ?
यस्तै संविधानसभाको निर्वाचन तोकिएको मितिमा नभएपछि पुनः अर्को मिति तोकेर संविधानसभाको निर्वाचन कुन संविधानको कुन धाराको प्रयोगबाट गराइयो ? २०४६ पछि अहिलेसम्म संविधानमा उल्लिखित मानवअधिकारका धाराहरुलाई निस्तेज कसले बनायो ? यी सबैका बारेमा सबैजना मौन बसेको कारण यिनीहरु प्रोत्साहित हुन पुगेका हुन् भन्ने विमति राख्नुपर्दैन ? यस अर्थमा अहिलेको रोइलो भनेको सात–आठ सय सांसदको बाँकी रहेको डेढ–दुई वर्ष जागिर जाँदा जागिर गएको रोइलोलाई मात्र प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने धेरै जनजनको बुझाइ छ ।
दलीय रोइलो ः
दलीय रोइलोलाई पनि जनजनले आश्चर्यजनकरुपमा लिएका छन् । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको आन्तरिक खिचातानी नै आजको दिन आउनुको जिम्मेवार हो । त्यही प्रतिपक्ष गैरसंवैधानिक अध्यादेशमार्पmत भएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा एकातिर नाटक मञ्चन गर्दै उपस्थित नहुने, अर्कोतिर आफ्नो लागेको बानीअनुसार भागशान्ति जय नेपाल भन्दै नियुक्ति पनि खाने, यस्ता दही–चिउरे प्रतिपक्ष दलको वर्तमान देखाइएको कथित रोइलोले त झनै कुनै अर्थ राख्दैन । तिनीहरुबाट आयोजना गरिएको कथित जुलुसले जनजनमाथि किमार्थ खासै प्रभाव पार्न नसकेको प्रस्ट भैसकेको छ ।
भर्खरै एकजुट भएका विवेकशील साझाको भूमिका पनि यो मामिलामा सन्तोषजनक रहन सकेन । सडकमा आउनु र विरोध गर्नुमात्रैले आफ्नो दायित्व निर्वाह भएको मान्न सकिँदैन । कसरी वर्तमान फोहोरलाई हटाएर सुशासनको प्रत्याभूति दिने ? त्यसको खाका ल्याउन वर्तमान अवस्थामा अनिवार्य भएको छ ।
न्यायिक रोइलो ः
न्यायिक रोइलोको नाउँमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १३ वटा रिट परिसकेको छ । न्याय सम्पादनको नाउँबाट निस्कने नतिजा भनेको या त प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना या तोकिएको मितिभित्र निर्वाचन सम्पन्न गराउने आदेश । यो भन्दा अरु आदेश आउने हुँदै होइन । भन्नलाई अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयमा अदालतलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले बोल्नु वा लेख्नु हुन्न भन्ने गरिन्छ तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन । मुखले त्यसो भन्ने गरिन्छ तर त्यही मुखले अदालतलाई प्रभाव पार्ने खालको मात्र होइन आफ्नो पक्षमा निर्णय नआएमा अदालतविरुद्ध आन्दोलन गर्ने धम्की नै दिइन्छ । विगतको क्रियाकलापले यो भनाइलाइ प्रमाणित गरिसकेको छ । अहिले अदालतले जुन वा जसको पक्षमा निर्णय गरे पनि अर्को पक्षमार्पmत अदालतविरुद्ध नाराबाजी नहोला भन्न सकिन्न । नियतिले त्यतै डो¥याइरहेको अभास हुन्छ । आशा गरौं त्यसो नहोस् ।
जनअपेक्षा ः
थुप्रै जनहरुको धारणा वर्तमान अवस्थाको कारक तत्व सत्तासीन र प्रतिपक्ष दलहरु नै हुन् । एकातिर सत्तासीन दलमा आबद्ध राजनीतिक व्यवसायीहरु राजनीतिक सेवाबाट विमुख भई राजनीतिक व्यापारलाई बढावा दिनाले आन्तरिक कलहले सीमा पार गरेको अवस्था, अर्कोतिर प्रतिपक्ष दल पनि सत्तापक्षले गरेका विभिन्न संविधान विरोधी क्रियाकलापहरुलाई सशक्त प्रतिरोध गर्नुको सट्टा आफ्नो भाग खोसिएला कि भन्दै चाकडी र दाबेदारीमा संलग्न हुन पुगेपछि वर्तमान अवस्था निम्तिनु कुनै नौलो र अनौठो थिएन ।
वास्तवमा जनजनले कांग्रेस र कम्युनिस्ट अब सुध्रिन्छन् भन्ने आशामा थिए । जनजन केमा पनि विश्वस्त थिए भने, सबै कम्युनिस्ट मदन भण्डारी वा मनमोहन हुन सक्दैनन्, त्यसै गरी सबै कांग्रेस गणेशमान र कृष्णप्रसाद हुन सक्दैनन् । तर कम्तीमा कम्युनिस्टका वर्तमान सदस्यहरुमा मदन भण्डारी वा मनमोहनका केही गुणले पक्कै प्रभावित हुन्छन् र कांग्रेसमा पनि गणेशमान र कृष्णप्रसादका केही गुणले पक्कै प्रभावित भएका हुन्छन् भन्ने जनअपेक्षा थियो । तर विडम्बना ! दुवै दलका राजनीतिक व्यवसायीहरुले ती निःस्वार्थी नेताहरुका थोरै गुण पनि आत्मसात् गर्न सकेनन् र अन्ततः आजको दिन देखाइछाडे ।
देशमा देखा परेका र पर्ने विभिन्न खाले विकृतिविरुद्ध सार्थक सम्बोधन गर्ने जिम्मा लिएर जनताबाट अनुमोदित भई गएका दलका नेतृत्वले सार्थक सम्बोधन गर्नुको साटो आ–आपैmँ संविधानका धाराहरुको व्यापक दुरुपयोग गर्दै, संविधानका धाराहरुलाई आफ्नो रुचिअनुसार परिभाषित गर्दै, लज्जित बनाउँदै लगेको परिणाम हो आजको यो दिन । विभिन्न तन्त्र परिवर्तन भएर लोकतन्त्र स्थापना भएसँगै राजतन्त्रीय युगको समाप्ति भई राष्ट्रपतीय युगको शुरुवात भएको एक दशक नाघिसकेको छ । जनताका छोराछोरी नै राष्ट्रपति हुन पाउने व्यवस्था कदापि नराम्रो होइन । तर राज्यका प्रत्येक अंगमा नियुक्ति प्राप्त व्यक्तिले संविधानले दिएको अधिकारलाई सदुपयोग गरी देशलाई समुन्नत बनाउन भूमिका खेल्न सकेनन् । राष्ट्रपतिदेखि सबै संवैधानिक पदको प्रमुखमा नियुक्ति हुने अधिकारीहरुको कार्यक्षेत्र र त्यसको सीमा संविधान अनि सम्बन्धित कानुनले निर्धारण गरिदिएको जानकारी हुँदाहुँदै संविधान र कानुनले निर्धारण गरिदिएको सीमाभन्दा बाहिर जान सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई कदापि सुहाउने विषय बन्न सक्दै सक्दैनथ्यो ।
तर पनि राजनीतिक संक्रमणकालीन अवस्थाबाट देश बिस्तारै बाहिर निस्कने प्रयासमा छ भन्ने भान जनजनको कुनै अन्तरकुन्तरमा परिरहेको थियो । चाहे बहुदलीय व्यवस्थाको नाउँमा होस् या संघीयताको नाममा दुवै अवस्थामा कुनै पनि महत्वपूर्ण पदमा सम्बन्धित विषयमा ख्यातिप्राप्त गरेका र दल र दलको गुटलाई सर्वोपरि ठान्ने भन्दा देशलाई सर्वोपरि ठान्ने व्यक्तिलाई सम्बन्धित स्थानमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्थामात्र गरी सो अनुसार शासन सञ्चालन गर्न सकेको भए आजको दूरदिन जनजनले देख्नु र व्यहोर्नुपर्ने थिएन ।
अबको यक्षप्रश्न भनेको वर्तमानलाई संवैधानिक कू मात्रै भनेर वकालत गरिरहने कि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको अप्रत्यक्ष चुनौती अर्थात् ‘हामीले संविधान दुरुपयोग गरेकै हो, ल सक्छौ भने हामीलाई जनमतको माध्यमबाट फाल’ भनेर गरेको हुङ्कारलाई अवसर र चुनौतीको रुपमा ग्रहण गरी चाँडोभन्दा चाँडो निर्वाचन गराउने वातावरणको लागि तयार रहने ? बेला–बेलामा सरकारले गर्ने निर्णय प्रकरणमा जनताले खबरदारी गरेर आइरहेको भए पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले जनताको समस्या हृदयङ्गम कतै गर्न सकेनन् । प्रत्येक जनप्रतिनिधिले गर्ने प्रत्येक क्रियाकलापमा जनता चनाखो भएर बसेका छन् । गलत कार्य गर्ने जनप्रतिनिधिलाई जनताले छाड्ने छैनन् भन्ने प्रतिबद्धतालाई अबको निर्वाचनबाट प्रमाणित गर्नै पर्दछ । क्षमता भएका व्यक्तिहरुको खोजी र छनौट गरी तिनीहरुलाई शासन सञ्चालनमा पहुँच पु¥याउनको लागि सबैले आ–आफ्नोतर्पmबाट आवश्यक भूमिका खेल्नु अनिवार्य भैसकेको छ ।
उसै पनि घोषित २०७८ वैशाखमा हुनसक्ने निर्वाचन कुनै कारणवश नभएमा त्यसको एक वर्षपछि स्थानीय निर्वाचन अनि स्थानीय निर्वाचन भएको ६ महिनापछि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुनेवाला नै छ । यस कारण पनि वर्तमान विकृतिविरुद्ध लड्ने नै हो भने ढिलो–चाँडो हुने निर्वाचनमार्पmत वर्तमानका शासकहरुलाई बढार्नुको विकल्प छैन । जनजनको अठोट र भूमिकाबाट अबको केही महिनापछि वा ढिलै निर्वाचन हुन पुग्यो भने पनि क्षमता भएका व्यक्तिको छनौट गर्न मतदातालाई सुनौलो अवसर प्राप्त हुनेछ ।
युवाहरु स्वयंलाई पनि नेतृत्व लिने अवसर डेढ वर्षअगाडि नै प्राप्त हुने सम्भावना अधिक छ । यसको लागि प्रत्येक युवाले पाका व्यक्तिहरुको सरसल्लाहमा चाहे दलको प्रतिनिधित्व गरेर होस् या स्वतन्त्ररुपमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ । आपूm र आफ्नो परिवारको नाउँमा रहेको सम्पत्तिसमेत सार्वजनिक गरी विकासका रणनीतिक कार्यक्रमसहित उम्मेदवारी दिएर युवाहरुले अगाडि बढ्न सके भने केही आशा पलाउने सम्भावना अभैm जीवित नै छ । तथापि वर्तमान शासकहरुलाई नै निर्वाचित गराउने वातावरणमा युवाहरु सहभागी हुन पुगे भने पाका उमेरकाहरु त त्यसै बिलाउने नै छन्, सँगसँगै वर्तमानका युवाहरुको पनि भविष्य अन्धकार नै हुनेमा थोरै पनि विमति देखिँदैन ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)