नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
राजस्व परामर्श समितिले समितिको संरचनामा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै आर्थिक वृद्धि तथा निजी क्षेत्रमैत्री राजस्व नीति तथा प्रशासनिक सुधारमा नेपाल उद्योग परिसंघसँग सहकार्य गर्ने भएको छ ।
सरकारले स्थायी प्रकृतिको राजस्व परामर्श समिति गठन गरेपछि आयोजित छलफलमा परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले निजी क्षेत्रको मागअनुसार नै राजस्व नीति निर्माणको स्थायी संयन्त्र गठन भए पनि निजी क्षेत्रका सहभागिताको प्रश्न उठेको बताउनुभयो ।
समितिमा निजी क्षेत्रको पनि स्थायी प्रकृतिकै सहभागिता रहनुपर्ने र त्यसले मात्र राजस्वका नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधारमा योगदान गर्न सक्ने ठहर परिसंघले गरेको पनि अध्यक्ष मोरले उल्लेख गर्नुभयो । कोभिड तथा अन्य संकटले समस्यामा परेका तथा नयाँ अवसरको खोजीमा रहेका लगानीकर्ताहरुलाई उदार कानुनी व्यवस्था तथा कर सहुलियतमार्फत आकर्षित गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन एक कदम अघि बढेर नीतिगत सुधार गर्न पनि अध्यक्ष मोरले आग्रह गर्नुभयो ।
छलफलमा समितिका अध्यक्ष महेशप्रसाद दाहालले समितिमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिँदै निजी क्षेत्रको संस्थागत सहभागिताले अपेक्षा गरेअनुसार राजस्वको नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधारमा समितिले सरकारलाई सुझाव दिन सक्ने विश्वास लिइएको उल्लेख गर्नुभयो । राजस्व नीति तथा प्रशासनको सुधारले करको आधार तथा दायरा विस्तार गर्न सकिने र राजस्व नीतिलाई लगानी तथा व्यवसायमैत्री बनाउन पनि परिसंघ र यसमा आबद्ध व्यावसायिक क्षेत्रलाई विश्वासमा लिई सरकारलाई सुझाव दिइने अध्यक्ष दाहालले विश्वास दिलाउनुभयो ।
समितिका सदस्य निर्मलहरि अधिकारीले राजस्व तथा करमा वर्षँैंदेखि अल्झिएर रहेका भ्याटको बहुदर, व्यापार सम्झौताहरुका कारण कर तथा राजस्वका दर र यसले उद्योग व्यवसायमा पारेको प्रभाव तथा भन्सार दरहरुमा देखिएका समस्याका बारेमा समितिले निजी क्षेत्रसँग थप छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने बताउनुभयो । उत्पादनमुखी बनाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै राजस्व बढाउनेतर्फ नीतिगत रुपान्तरणका लागि समितिले काम गर्ने पनि अधिकारीले उल्लेख गर्नुभयो ।
त्यस्तै समितिका सदस्य सचिव भँमिराम शर्माले राजस्व परामर्श समितिले स्वायत्त संस्थाको रुपमा सरकारलाई राजस्वका सुझाव दिने भन्दै समितिका उद्देश्यबारे जानकारी गराउनु भएको थियो ।
सो अवसरमा परिसंघ राजस्व समितिका संयोजक राहुल अग्रवालले राजस्व तथा करका नीति र प्रशासनिक प्रक्रियामा देखिएका समस्याका बारे जानकारी दिनु भएको थियो । त्यसक्रममा निर्यातमा दिइनुपर्ने सहुलियत, सरकारले घोषणा गरेका शुल्क तथा सहुलियत कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइ, अन्तःशुल्कको दायरा बढाइनु, डिजेलको खपतमा उद्योगहरुले पाउनुपर्ने भ्याट फिर्ता रोकिनु लगायतका विषय रहेका थिए ।
साथै परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने र संवादमा जाने समितिको अग्रसरताले राजस्वको नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । अहिलेको व्यावसायिक पुस्ताले पारदर्शी कारोबार गर्दै व्यवसाय अघि बढाउँदा आफ्नो व्यवसाय र समग्र अर्थतन्त्रको वृद्धि हुन्छ भन्ने विश्वास राखेको बताउनुभयो ।