विकास भट्टराई, काठमाडौं ।
संघीय संसद् विघटन गरेर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधानको ‘कू’ गरेका संविधानविद्हरुले बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आइतबार संघीय संसद् विघटन गरेको कार्यलाई संविधानविद्हरुले संविधानको ‘कू’ भएको बताएका हुन् ।
आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रपतिसमक्ष लैजानुभएको थियो । सरकारले प्रतिनिधिसभामा बहुमत गुमाएको खण्डमा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम सरकार बनाउन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने कार्यले संविधानको कू भएको संविधानविद्हरुले बताएका हुन् ।
वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिम गठन भएको सरकार हो । उपधारा (१) बमोजिम गठन भएको सरकारले संसद् विघटन गर्न नसक्ने संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बताउनुभयो ।
उपधारा (१) मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने प्रावधान छ । उपधारा (२) मा उपधारा (१) बमोजिमको सरकार गठन हुन नसकेमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
उपधारा (१) बमोजिमको सरकारले बहुमत गुमाएमा उपधारा (२) बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्नेमा सोबमोजिम नगरी एक्कासि संसद् विघटन गर्नु भनेको संविधानको कू भएको वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीको धारणा रहेको छ ।
उपधारा (२) बमोजिम सरकार गठन हुन नसकेमा उपधारा (३) बमोजिमको प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्ने राय कानुनविद्हरुको छ । उपधारा (३) मा उपधारा (२) बमोजिमको सरकार गठन हुन नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उपधारा (४) मा उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
उपधारा (५) मा त्यसरी विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा संसद्को कुनै सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार देखाएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो सदस्यले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था उपधारा (६) मा उल्लेख छ ।
उपधारा (६) बमोजिम पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा बल्ल प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने कानुनविद्हरुको भनाइ छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले यति प्रक्रिया पूरा गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भए बल्ल संविधान सम्मत हुने उल्लेख गर्नुभयो । उपधारा (१) अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि हालतमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने कानुनविद्हरुको भनाइ छ ।
संविधानविद् तथा अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले सरकारको कदमले संविधानको कू भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले संविधानविपरीत कार्य गरेर सरकारले गम्भीर भूल गरेको बताउनुभयो ।
अर्का संविधानविद् ज्ञवालीले सरकारले गैरसंवैधानिक कार्य गरेका कारण सर्वोच्च अदालतले यसको पुनरावलोकन गर्नेछ भन्ने आफूले विश्वास लिएको बताउनुभयो ।