ऊर्जा मन्त्रीको प्रश्न : नलगाडको डीपीआरमा किन ढिलाई ?

काठमाडौँ । जाजरकोटमा आयोजना स्थल रहेको कूल ४१७ मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त नलगाड जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मा प्रगति नभएकामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आपत्ति जनाएको छ ।

मन्त्रालयमा आज वन ताथ वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसमेतलाई साथमा राखेर ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले परियोजनाको डीपीआरमा प्रगति नभएकामा गुनासो गर्दै शीघ्र काम नभए परामर्शदाता कम्पनीसँगको सम्झौता खारेज गर्ने चेतावनी दिनुभयो ।

आयोजना प्रमुखसहितका कर्मचारी र डीपीआरको जिम्मा पाएको परामर्शदाताका प्रतिनिधिसँग मन्त्रीद्वयले छलफल गर्दै हालसम्म भएको प्रगतिका बारेमा जानकारी लिनुभएको हो । सो आयोजनाको डीपीआरको काम अष्टे«लियन कम्पनी स्मेकले गरिरहेको छ । कम्पनी स्मेकका प्रतिनिधि बाबुराम भारद्वाज र रेशम ढकालले हालसम्म भएको प्रगति समेटिएको प्रतिवेदनको प्रगतिबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।

उहाँहरुले डीपीआरको काम करिब ८५ प्रतिशत सकिएको र बाँकी १५ प्रतिशत कामका लागि समय थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।सन् २०२१ को सेप्टेम्बरसम्ममा काम सकिने जानकारी दिइएको थियो ।

मन्त्रालयले भने कामको अध्ययन गरी आवश्यक समयमा उपयुक्त जवाफ दिने बताएको छ । अष्टे««लियन कम्पनी स्मेक, एमडब्लुएच र नेपालको उदय जेभीले संयुक्तरुपमा डिपीआरको काम गरिरहेका छन् । सन् २०१६ मा नै तीन वर्षमा डिपीआरको काम सक्ने गरी नलगाड जलविद्युत कम्पनी र सम्वद्ध परामर्शदाता कम्पनीबीच सम्झौता भएको थियो ।

यसअघि डीपीआरकोकर्ताको मागअनुसार अगष्ट २०१९ मा पहिलोपटक तीन महिना र अगष्टदेखि मे २०२० सम्म नौ महिना दास्रोेपटक डीपीआरको समयावधि थप भइसकेको छ । तैपनि, अझै काम नसकिएको भन्दै ऊर्जामन्त्री पुन र जाजरकोटबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित वनमन्त्री बस्नेतले परामर्शदाता कम्पनीका प्रतिनिधिलाई बोलाएर छलफल गर्नुभएको हो ।

छिटो काम सक्नुस, नत्र सम्झौता रद्द : मन्त्री पुन

छलफलमा मन्त्री पुनले डीपीआरको काम तोकिएकै समयमा नसक्नुमा कमजोरी भन्दै विगतका कमजोरी सच्याएर छिटो काम सक्न आग्रह गर्नुभयो । काम नभएको अवस्थामा सम्झौता खारेज हुन सक्ने चेतावनी उहाँले दिनुभयो । “विकासका काममा ढिला गर्ने प्रवृत्ति अरु नै छ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले गाली खाने अवस्था छ, अरुले काम बिगार्ने तर गाली हामीले खाने हुँदैन ।”

काममा जटिलता भए सहजीकरणका लागि मन्त्रालय तयार रहेको भन्दै उहाँले बहानाबाजी बनाएर डीपीआरमा थप ढिलाइ भए स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिनुभयो । अब डीपीआरमा ढिलाइ भए धेरै समय कुरेर नबस्ने र विकल्प खोजिने उहाँको भनाइ थियो ।
मन्त्री पुनले आयोजनाको डीपीआर सकिने बित्तिकै सरकारले लगानी जुटाएर काम अघि बढाउने जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिवेदन तयार गर्न समय लाग्दा आयोजना नै नबन्ने खतरा बढ्ने भन्दै उहाँले गम्भीरतापूर्वक सम्झौताअनुसार काम गर्न परामर्शदाता कम्पनीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

मन्त्रालयले नलगाड जलविद्युत आयोजनालाई क्षेत्रीय ऊर्जा सन्तुलन कायम गर्न तथा कर्णालीको विकासमा कोसेढुंगा सावित हुनेरूपमा अघि बढाएको छ । मन्त्री पुनले उक्त आयोजनाका लागि वैदेशिक लगानी जुटाउन प्रयास गर्दै आउनुभएको छ ।

जापानी अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग ९जाइका०ले नलगाड जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने इच्छा राख्दै आएको छ । त्यसबारे मन्त्री, सचिव र सह–सचिवस्तरमा जाइकासँग पटक पटक छलफल भएको छ ।

आजको छलफलमा मन्त्री बस्नेत र ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले परामर्शदाताले कोभिड–१९ को बहाना बनाएर डीपीआरमा ढिलाइ गरेका चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो । कोभिडको बहानामा काममा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्ति क्षम्य नहुने उहाँहरुको भनाइ थियो ।

डीपीआरको हालसम्मको तयार भएको विवरणअनुसार आयोजना निर्माणमा प्रसारण लाइनबाहेक प्रतिमेगावाट लागत रु ३१ करोड र प्रसारण लाइनसहित रु ३५ करोड खर्च हुने देखिएको छ । जलाशययुक्त आयोजना भएका कारण जलाशय निर्माणमा बढी खर्च हुने भएकाले अन्य आयोजनामा भन्दा लागत बढी लाग्ने देखिएको हो ।

जाजरकोटको नलगाड गाउँपालिका–७ दल्लीमा विद्युत गृह र बारेकोट गाउँपालिका–८ अँधेरीखोलामा आयोजनाको प्रस्तावित बाँधस्थल छ ।

नलगाड नगरपालिकास्थित नलगाड खोला र ठूलीगढीको दोभान नजिकै भूमिगत पावर हाउस निर्माण हुनेछ । आयोजनाका लागि बारेकोटको अँधेरी खोलादेखि दल्लीसम्म ८।५ किमी लामो मुख्य सुरुङ र दुईदेखि तीन किलो मिटरसम्मका तीनवटा सहायक सुरुङ बन्नेछन् ।

यस्तै २४८ मिटर अग्लो बाँध निर्माण हुनेछ । जलाशयमा ४७ करोड ४० घनमिटर पानी जम्मा हुनेछ । आयोजनामा चार वटा टर्वाइन रहनेछन् । प्रत्येक टर्वाइनबाट १०४।२५ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ । आयोजनाबाट एक वर्षमा एक हजार २३२ गिगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुनेछ ।

आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कोहलपुर सवस्टेशनमा जोडिनेछ । आयोजनास्थलबाट कोहलपुरसम्म १२ किमी लामो प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजना छ ।